काठमाडौं । संसद्मा आगामी वर्षको बजेटका बारे छलफल चलिरहेकै बेलायता चालू वर्षको बजेटमा जेठको अन्तिम हप्तामा साढे दुई खर्बको बजेट घाटा देखियो । अबका बाँकी दिन खर्चका हिसाबले एक प्रकारले भोरजुवा हुनेछन् । त्यसै पनि असारमा हुने खर्च ठूलो अंकमा प्रकट हुने गर्छ । यो कुनै अनुमान होइन । विगतका प्रायः सबै वर्षहरूले देखाउँदै आएका छन् । महालेखाकै प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने पनि असारको यस्तो खर्चलाई उसले स्वाभाविक मान्दैन । जहिले पनि यो कुरालाई उसले औँल्याएकै हुन्छ । तर पनि सरकारले कहिल्यै सच्याएको पाइँदैन । यो विवरण उल्लेख हुनुको कारण हो जेठको अन्तिम हप्तासम्ममा प्रकट भएको बजेट घाटाको यो अंक चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर कति पुग्ने हो भन्ने अनुमान समेत गर्न नसकिने अवस्था आइपर्नु । राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून भएको अवस्थाले घाटा बजेटको अंक बढाउँछ । अबका बाँकी दिनमा राजस्व उठ्ती बढाउनेतर्फ सरकाले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । त्यसले पनि घाटा नै बढाउँछ भन्ने अनुमान गराएको हुनुपर्छ ।
पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार चालू आवको जेठ २५ सम्ममा सरकारले कुल आम्दानी नौ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । यही बेलासम्म कुल खर्च ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो भनेको यी दिनसम्म साढे दुई खर्बको घाटा हो । चालू वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । राजस्वको अनुमान वा लक्ष्य १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो भने र वैदेशिक अनुदान करिब ५० अर्ब आउने बताइएको थियो । तर राजस्व भने नौ खर्बको हाराहारीमा नै रह्यो भने ५० अर्बको अपेक्षा गरिएको वैदेशिक अनुदान तीन अर्बको हाराहारीमा प्राप्ति भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ दिनुनपर्ने हुन्छ । यी खर्चको पूर्ति हुन् यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हुनुपर्छ । तर जेठको चौथो हप्तासम्म आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको अर्थले नै दिएको जानकारीमा उल्लेख भएको छ । चालू वर्षको बजेटको आकार धेरै ठूलो मानिएको थिएन । यद्यपि आगामी वर्षका लागि पनि साढे १८ अर्बको बजेट आएको छ । आकारका हिसाबले यो पनि संयमित नै हो । स्रोत जुटाउन नसक्दा बजेटमा संयमता अपनाउन थालेको बुझन सकिन्छ । तर कति वर्षसम्म यही गतिमा हिँड्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था राम्रो होइन ।
हुन त बजेट प्रस्तुत गर्दा नै घाटा देखाउने चलन छ । चालू आवको बजेट घोषणा गर्दा पनि साढे चार खर्ब घाटा हुने बताइएको थियो । घाटालाई पूर्ति गर्न ऋणको प्रस्ताव भएको थियो । त्यसमा वैदेशिक ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्बको लक्ष्य छ । त्यसमध्ये आय–व्ययको हिसाब भएको यो दिनसम्म एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र एक खर्ब ४५ अर्ब वैदेशिक ऋण लिइएको बताइएको छ । यसको अर्थ हो ऋण लिने कुरामा चाहिँ सरकार लक्ष्यअनुसार नै हिँडिरहेको छ । अर्थको अनुमानअनुसार यो वर्ष राजस्व उठ्ती १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहने देखिएको छ । यसैकारण होला सरकारले मध्यावधि मूल्याङ्कनमा बजेटको आकार घटाएर १५ खर्बको हाराहारीमा ल्याएको थियो । यी विवरणले के बताउँछन् भने बजेटमा घाटा मुलुकको नियति नै भइसक्यो । यसको मार विकास निर्माणले व्यहोरिरहनुपरेको अवस्था छ । अब यो परम्परा बदलिनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया