प्रविधि अब हाम्रा घर–घरमा प्रवेश गर्दै छ । यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले रेडियो तथा टेलिभिजनबाट पठनपाठन गर्ने गराउने कामको सुरवात गरे । त्यहीअनुसार असार १ गतेदेखि नै यो कार्यक्रम सुरुआत पनि भयो । यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कोरोना महामारीपछिको विद्यार्थी समूह, सिंगो शैक्षिक सत्र गुमेको समूह नभई नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्ताका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ यसो भन्दै गर्दा यो प्रविधिमा सबैको समान पहुँच नभएको प्रति भने खासै ध्यान दिएको पाइएन । यसले देशमा एउटा नयाँ खतरा जन्माउने विज्ञहरूको धारणा छ । त्यो खतरा भनेका यो प्रविधिको पहुँच पुगेको वा पाएको र नपुगेका वा नपाएको वर्ग खडा हुनु हो ।
यो शिक्षा व्यवस्था प्रारम्भ हुनुअघिको मूल समस्या भनेको विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठासम्म पु¥याउनु, भर्ना भएका विद्यार्थीलाई वर्षभरि टिकाउनु थियो । केही अघिसम्म अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने लहर चलेको पनि हो । त्यस्तो ठाउँमा प्रत्यक्ष उपस्थितिको कतै पनि मूल्यांकन नहुने, ठूलो संख्यालाई यो प्रविधिको छेउसम्म पनि नपुग्नेजस्ता अवस्थाहरूको के–कति हेक्का राखिएको छ भन्ने यो बेलासम्म प्रस्ट भएको छैन ।
अहिलेकै अवस्थामा उपलब्ध भएको प्रविधिको पहुँचको संख्या सीमित छ । यस्तो सीमितता पनि धेरै नै ठूलो अन्तरमा । सामुदायिक विद्यालय साढे २९ हजार रहेका मध्ये यतिबेला उपलब्ध भएको प्रविधि प्रयोग गर्नेहरूको संख्या तीन हजार मात्र रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् । सरकार आफैंले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको विवरण हेर्ने हो भने यस्तो खाडल निकै नै गहिरो देखिन्छ ।
त्यो विवरणअनुसार देशभरका २९ हजार छ सय सात सामुदायिक विद्यालयमध्ये तीन हजार छ सय ७६ विद्यालयले मात्रै अहिले प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेजस्तो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाएका छन् । विद्यार्थीहरू यसमा सहभागी हुनेनहुने कुरा सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोगमा भर पर्छ । त्यो विवरणमा नै भनिएको छ, कम्प्युटर पुगेका विद्यालयको संख्या आठ हजार तीन सय ३६ मात्रै छ । पहिलो कुरा प्रविधि विद्यालयमा पुगेपछि मात्र विद्यार्थीमा पुग्छ । यहीँनेर हेर्नुपर्छ, सामान्य अवस्थामा पनि यस्तो प्रविधिको प्रयोग कहाँ, कसरी भैरहेको छ । बजेटले नै आउँदो वर्षका लागि विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन छ तर ती सबैमा होइन । यो योजनाभित्र नपरेकाहरू आफैँ पनि यो प्रविधिको प्रयोगबाट वञ्चित हुने भए । एउटा विद्यालयमा त्यस्तो सुविधा नपुग्नु भनेको दुई÷तीन हजार विद्यार्थी प्रभावित हुनु हो ।
सरकारी विवरणअनुसार नै पनि रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच ८७ प्रतिशत र इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व ७५ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल टेलिभिजनको देशभित्र जनसंख्याको ७२ प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको ५२ प्रतिशत पुगेको छ । इन्टरनेट ग्राहक संख्या एक करोड ८७ लाख पुगेका छन् । यही आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नै पनि आर्थिक वर्ष ०७६–७७ सम्म भूगोलको हिसाबले हेर्दा पूरै आधा भू–भाग यो प्रविधिबाट वञ्चित छ । यस्तो बेला यो प्रविधि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो घर–घरमा प्रवेश गराउन सरकारसँग के कार्यक्रम छ भन्ने प्रमुख हुन जान्छ ।
यस्ता प्रविधिको पहुँच हुनका लागि प्रत्येक घरमा पहिले त्यस्तो माध्यम चाहियो । जस्तो, इन्टरनेट, कम्प्युटर, टेलिभिजन अनि ती साधनप्रतिको न्यूनतम ज्ञान । त्यसपछि आउँछ, विद्यार्थीलाई पनि सक्रिय बनाइराख्ने अवस्था । सरकारले यो पक्षमा कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने जानकारी पर्याप्तरूपमा आएको छैन । यसले वर्षान्तमा त्यो प्रविधि प्रयोग गरेका विद्यार्थी र गर्न नपाएको विद्यार्थीमा फरकपन ल्याउँछ, जसले दुई वर्गमा विभाजित हुने खतरा हुन्छ । यो विषयमा पनि सरकार र यससँग सम्बधित निकाय समयमै सचेत हुन आवाश्यक छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया