प्रदेश सरकारका बजेट सार्वजनिक, सातै प्रदेशमा चालूभन्दा पुँजीगत बजेट उच्च
काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिबार सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघ सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा पुँजीगतभन्दा चालू बजेट धेरै ल्याएकामा प्रदेश सरकारले भने चालूभन्दा पुँजीगत बजेट धेरै ल्याएका छन् ।
पुँजीगत बजेट धेरै ल्याए पनि सबै प्रदेशले खर्च गर्न नसकेको बजेट सञ्चित देखिएको छ । त्यही सञ्चित रकमलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतको रूपमा बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट पनि सबै खर्च हुने अवस्था छैन ।
संघ सरकारले जेठ १६ गते तथा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । संघ सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहको बजेटजस्तै टुक्रे योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।
संघबाट समावेश गर्न नसकिएका योजनाहरू प्रदेश सरकारबाट हाल्ने विगतदेखिको नेताहरूको काम यस पटक पनि दोहोरिएको छ ।
बजेट आउनुपूर्व प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संघ सरकारका मन्त्रालयहरूमा योजनाको लिस्ट बोकेर धाउने गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरू प्रदेश सरकारको बजेटमा योजना समावेश गर्न गएका थिए । प्रदेशबाट बजेट हाल्न संघका सांसदहरूको पनि लर्को प्रदेश राजधानीमा लागेको थियो ।
कोशी प्रदेश :
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमध्ये कोशी सरकारले चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । चालू खर्चमध्ये संघीय अनुदान फिर्ताको तीन अर्ब रहेको छ ।
कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, सघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ करोड ९४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदानबाट ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च बेहोर्ने तथा बाँकी नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख बेहोर्ने उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेश :
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा चालूतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले उक्त बजेटको स्रोतको रूपमा आन्तरिक राजस्वबाट नौ अर्ब सात करोड, ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वितीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब, ७९ करोड, ९२ लाख तथा ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ५५ करोड ७८ लाख गरी जम्मा ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख र संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट सात अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार अनुमान गरेको छ ।
बागमती प्रदेश:
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले बजेटमा चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १७ लाख ८२ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
कुल बजेटमा चालूतर्फ ४० दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
उक्त बजेटका लागि कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ स्रोत जम्मा गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश:
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ को लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट हो । प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । संघ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ६१ करोड, ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीबापत ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
यस्तै संघ सरकारको समपूरक बजेटबाट एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुनेछ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आगामी आवमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालू आवमा दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र नपुग एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने जनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश :
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३ दशमलव ०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् आठ दशमलव ०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब एक करोड ५० लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड ४६ लाख, चालू आवको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब परिचालन हुने प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश:
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार (५९ दशमलव सात प्रतिशत) र चालूतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार परिचालन गरिएको छ ।
यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी संघीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरबारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख ५५ हजार रहेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दुई अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित कुल बजेटको चालूतर्फ ३५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ४२, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत नौ दशमलव २५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत हो ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ९९ करोड १९ लाख रहेको छ । संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, चालू आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम छ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित ५५ करोड ६० लाख रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया