काठमाडौं । सामान्यतया बजेटको सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि कार्यक्रममा विनियोजित रकमले ठोस काम गरोस् । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था होस् । बजेट पुग्दैन अर्थात् स्रोत छैन भने बरु त्यस्ता कार्यक्रम नै उल्लेख नहुन् । उल्लेख गरिन्छ भने त्यो कति वर्षे योजना हो, चालू वर्ष कति काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन होस् । अझ अहिले त संघीय व्यवस्था छ । त्यसमा ठूला लगानी हुने र राष्ट्रिय महत्वका बाहेक स्थानीय आयोजनाहरू प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाटै सम्पन्न हुनेगरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने हो । देशभरबाट बजेटमा यस्तो व्यवस्था होस् भनेर सुझाव र माग पनि आइरहेकै देखिन्छन् । आगामी वर्षको बजेट घोषणा हुने बिहानसम्म प्रधानमन्त्री आफैँ तीन करोडभन्दा तल हुने गरी कुनै पनि आयोजना आउँदैनन् । यो अंकभन्दा मुनिको लागतका रकमवाला आयोजना स्थानीय तहलाई दिइने छ भनेर बताइरहेका थिए । तर बजेट भने प्रधानमन्त्रीको यस्तो घोषणा विपरीतरूपमा आयो । यसले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई व्यङ्ग्य जस्तो बनाइदिएको छ ।
अहिले संसद्मा मन्त्रालयगतरूपमा बजेट छलफल चलिरहेको छ । बजेटको विनियोजन पुस्तिका रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै ९० भन्दा बढी आयोजनाका शीर्षकमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ । एकमुष्टरूपमा हेर्दा यी ९० वटा आयोजनामा करिब एक करोड खर्च हुन्छ । तर त्यो एक करोड सय वटा ठाउँमा खर्च हुँदा काम भने शून्य बराबर नै हुने हो । विकास निर्माणतर्फका सडक, सार्वजनिक भवन, हवाइ वा खेल मैदान, पार्क, सभाहल, मन्दिरजस्ता कामहरूका लागि काम सुरु हुन् पनि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो तीन करोडभन्दा बढी लाग्छ । जस्तो एउटा पूर्वाधार निर्माणको कामको शिलान्यास हुन मात्रै २०–३० लाख खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यस्तोमा एक लाख रुपैयाँमा तयार हुने विकास निर्माणका काम के होलान् भन्ने कतै अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । विज्ञहरूका अनुसार लाखको बजेट राखेर आयोजना ओगट्न खोजिएको कारणमा नेताहरूले जनतालाई ढाट्न खोजिएको अवस्था हो । योजनामा पारिएको छ भनेर देखाउनका लागि यस्तो सानो अंकमा भए पनि बजेट विनियोजन भएको हुन सक्छ । यसलाई कनिका छरिएको वजेट भनिन्छ । अर्कोतर्फ यस्तो विनियोजनपछि रकमान्तर गर्न च्याखे थापेकोरूपमा पनि लिन सकिन्छ । केही महिनापछि आफ्ना विरोधीहरूका क्षेत्रमा रहेका आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर यता ल्याउन बजेटमा नै व्यवस्था गरिएको पनि हुन सक्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका रातो पुस्तकमा उल्लेख भएका एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका आयोजनामध्ये गोरखाको कोयापानी–चौताराभञ्ज्याङ–धावा–बालुवाटार सडक स्तरोन्तति, गोरखाकै बिमिरे–दार्मीचौर–आँपपिपल–सिम्पानी सडक र सातदोबाटो–बाघडाँडा–गाईखुर सडक, स्याङ्जाको पुतलीबजार–सतौन–दरौन–पञ्चमूल–आरुचौर सडक र तीनदोबाटो–चिताडाँडा–साङ्लिन मैदान सडक, झापा भद्रपुरको तेलकानी सडक स्तरोन्नति, तेह्रथुमको लसुनेमा शहीद स्मृति पार्क र सभाहल निर्माण आदिआदि । उल्लेखित आयोजनाका नामैले यी एकलाखमा सकिने आयोजना होइनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
यहाँनेर प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो बजेटमा तीन करोडभन्दा मुनिका आयोजना केन्द्रबाट चलाइँदैनन् भन्ने जानकारी सोह्रै आना झूटो भएको अवस्था छ । अहिलेको सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको छ । यसको अर्थ हो सत्तारुढ पाँचै दल संघीय व्यवस्थाको पक्षमा छैनन् । कम्तीमा बजेटका यी व्यवस्थाले त्यस्तै देखाउँछन् । यसलाई संसदले सुधार्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया