सार्वजनिक पद धारण गर्ने पीआरवालामाथि कडाइ किन ?
अमर अधिकारी २०८१, असार २ १२:०५ 
काठमाडौं । अन्य मुलुकको पीआर र आवासीय अनुमति लिने र नेपालमै विभिन्न पद ओगट्ने प्रवृत्ति देशका लागि घातक कुरा हो । देशमा टाठाबाठाहरूको दबदबा हुँदै आएको पाइन्छ । उता पनि ओगटम् यता पनि ओगटम् भन्ने मनस्थतिमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रप्रेम हुँदैन भन्नुमा अत्युक्ति हुनेछैन । राष्ट्रप्रेम वा देशभक्ति देखाइए पनि त्यो केवल अभिनय मात्र हुनेमा शंका छैन । लोभ पनि कति जागेको त तिनीहरूको ? कति नपुगेको हो ? आर्थिक हिसाबले देशको हालत गम्भीर मोडमा छ । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारलाई रेमिट्यान्स र पर्यटनले धानेको छ । देशबाट विदेशमा पलायन हुनेहरूको संख्या कति भनेर हेर्न अन्त जानुपर्दैन राहदानी विभागमा र दूतावासहरूको प्राङ्गणमा देखिने कहालीलाग्दो युवाहरूको पङ्क्तिले नै दर्शाउँछ । देशमा अडेर वा रहेर केही गर्ने वातावरण छैन । न उद्योग धन्दाहरू चलेका छन् न त व्यवसायहरू पनि सहजरूपमा सञ्चालनमा छन् । सबैमा पछि के होला भन्ने चिन्ता छ । आजकलका युवायुवतीहरूलाई विदेश जान नपाउँदा के–के न नपाएको र जीवन नै अधुरो रहेको आभाष मिल्छ । विदेशमा कमाएकोभन्दा स्वदेशमै एकचौथाइ कमाइ गरेको बेस हुन्छ । कमसेकम आफ्नो देशमा इज्जत त छ । विदेशमा गएर उतै हराउनेहरूले जन्मभूमिका साथीभाइहरूलाई फेसबुकमा अनफ्रेन्ड वा ब्लक गरिहाल्छन् । अब मलाई नेपाल फर्कनुपर्दैन भन्ने भ्रम पालेर बसेका तिनीहरूलाई जन्मभूमिको माया पटक्कै हुँदैन । कोही–कोही भने घरि उता जाने र घरि यता आउने गरेको पनि पाइन्छ । त्यस्तालाई अवसरवादीभन्दा पनि फरक पर्दैन ।
हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद, कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमतिपत्र लिएको र नलिएको सम्बन्धमा तत्कालै छानबिन गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पहिल्यैदेखि नै देशमा कार्यरत रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको फेला पारेपछि आयोगले कडाइका साथ यस्तो निर्देशन दिएको छ । आयोगमा सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्षहरूले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको सम्बन्धमा छानबिन गरिपाउन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले मुख्यसचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्लाई पठाएको पत्रमा भनेको छ– ‘कुनै व्यक्तिको विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति यकिन नगरी नियुक्त गर्दा समस्या आयो, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेस गर्नु ।’ साथै, अख्तियारले सार्वजनिक निकायहरूले कानुनी व्यवस्था लागू नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति लिएकाले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाइरहेको भन्दै यसबारे तत्काल मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न सचेत गराएको छ । यसरी सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले नियुक्तिपूर्व विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति पत्र लिए नलिएको बारे अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । यो ज्यादै सकारात्मक विषय हो । नेपालको संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख भएअनुसार यस्ता व्यक्ति सरकारको कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुनेसम्बन्धी विशेष ब्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, धाराको उपधारा (१) मा संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन । तर विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेका व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन ।
देशको हालत जर्जर भएको अवस्थामा अन्य मुलुकको पीआर र आवासीय अनुमति कायम राख्ने अनि नेपालमा आएर विभिन्न पदहरूका लागि मरिहत्ते गर्ने यस्ता व्यक्तिहरू बारे समयमै निक्र्यौैल गर्नु मनासिब हुन आउँछ । नैतिकतालाई समेत ख्याल नगरी सेवारत कर्मचारीहरूले अन्य मुलुकको पिआर र आवासीय अनुमति लिनुहुँदैन । यसतर्फ गम्भीर हुनु कुनै पनि राष्ट्रसेवकको कर्तव्य हुन आउँछ । राम्रोसँग छानबिन गर्ने हो भने यसरी अन्य मुलुकको पीआर र आवासीय अनुमति लिने र नेपालमा विभिन्न पदमा रहने व्यक्तिहरू धेरै हुन सक्छन् । ‘नेपालमा बस्नै हुन्न, नेपालको भविष्य के छ र ? विदेशमै छ सुविधा र सुख’ भन्दै विदेश जान हतार गर्ने अनि फेरि नेपालमा रहेर पदधारण गरेर सान देखाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्नका लागि सरकारले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्ने र आधार तथा प्रमाणहरू जुटाउने तथा त्यस्तालाई सचेत गराउने र नेपालमा पद धारण गर्न नसक्ने किसिमले व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई जन्मभूमिको माया गरेकोजस्तो नाटक पनि गर्ने र विदेश मोहलाई त्याग्न नसक्नुलाई दादेधारे चरित्र भनिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस सम्बन्धमा निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन । बेलाबेलामा सरकारलाई घच्घच्याइराख्नु सान्दर्भिक ठहर्छ । गैरकानुनी तवरले सार्वजनिक पद धारण गरेकालाई छानबिन गरी बर्खास्त गर्ने र अन्य व्यक्तिहरू पनि यसरी अनैतिक तरिकाले पद धारण गरेका छन् । सो सम्बन्धमा पनि सरकारले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न र भविष्यमा पनि यस्ता विकृत र स्वार्थपूर्ण गतिविधिलाई निस्तेज पार्न अनिवार्य देखिएको छ । यसअघि कति जनाले यसरी नियुक्ति पाएका थिए र उनीहरूले के–के सुविधा पाएका थिए भन्ने विषयमा पनि छानबिन गर्नु जरुरी छ । साथै, उनीहरूले लिएको सुविधा वा तलबभत्ता फिर्ता गराउनुपर्छ । विदेशको मोहको पछि लाग्नु भनेको जन्मभूमि विमुख हुनु हो । देश विकासमा अहं भूमिका खेल्ने विज्ञ, जानकार, विशेषज्ञहरू नै विदेश पलायन हुन थालेपछि नेपालको आर्थिकलगायत अन्य कुराहरूमा डामाडोलको अवस्था छ । केही वर्षपछि सबै युवायुवतीहरू विदेश पलायन हुने र देशमा रहेका बुढाबुढीहरू परलोक हुँदै जाने हो भने मुलुक मानवशून्यको अवस्था आउन सक्छ । यसरी विदेश पलायनको बहावलाई रोक्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र युवायुवतीहरूलाई देशभित्र अड्याउनेतर्फ सोच्नु जरुरी छ । त्यसका लागि उचित रोजगारका आधारहरू तयार पार्नुपर्छ ।
शुद्ध नेपालीलाई अशुद्ध नेपाली अर्थात् गैरनेपाली भइसकेकाहरूले छायामा पार्न खोज्नु सरासर गलत कार्य हो । उता विदेशमा छोराछोरी तथा बुहारीहरूले डलरलगायतका विदेशी मुद्राहरू कमाइरहने र बाबुआमाचाहिँ नेपालमा दाउ हेरेर बस्ने त्यो पनि गैरकानुनी किसिमबाट ? सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन खोज्ने जो कोहीलाई पनि यहाँ रमाउने र चालबाजी गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । एक त देशको हालत ठीक छैन । अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरूमा परनिर्भर हुनुपरेको छ। विदेशी मुद्रा बाहिरिने सिलसिला जारी छ । भ्रष्ट, कालोबजारी र माफियाहरूले गर्दा नेपाली जनतालाई धेरै क्षति भएको छ । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर अवकाश हुने र तत्पश्चात् फेरि करकै रकमबाट निवृत्तिभरण पाउने अनि पीआर र आवासीय अनुमति लिएर फेरि नेपालमै रजगज गर्न खोज्नु नित्तान्त गैरजिम्मेवारी र अविवेकी कार्य हो । देश उँभो लाग्न नसक्नुमा दक्ष, योग्य र क्षमतावान जनशक्ति विदेश पलायन हुनु एक कारण हो । यसतर्फ पनि सरकारले गम्भीतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जे थालनी गरेको छ, त्यो देशको हितमा छ अर्थात् नेपालीकै हितमा छ । तर आयोगले सरकारलाई दिएको निर्देशन पारदर्शी, विनापक्षपात र प्रभावकारी हुनेगरी छानबिन हुनुपर्छ र तयार भएको प्रतिवेदनलाई तत्काल लागू वा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लागू भइसकेपछि फेरि आयोगले अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । सहिदहरूको बलिदानीले र सोझा सिधा नेपालीहरूको प्रयासले ल्याएको लोकतन्त्रमा केही हर्ताकर्ता र ठालुहरूले मोज गरेको सुहाउँदैन ।
नेपालमा पहिलेदेखि नै विभिन्न विषय र घटना छानबिन गर्न समिति वा आयोग गठन हुनेगरेका छन् । तर ती समिति वा आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू त्यसै दराजमा थन्किएर रहेको पाइन्छ । यो पीआर र आवासीय अनुमतिको छानबिनसम्बन्धी कार्य तत्काल तदारुकताका साथ सुरु भई शीघ्ररूपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने र कार्यान्वनका लागि अघि बढ्ने हो भने एउटा बेथितिको अन्त्य हुनेमा कुनै शंका छैन । यो मुलुकको हितमा हुनेछ। जनताहरूले पनि मुलुकमा केही सकारात्मक सुधार भएको देखिन्छ भन्ने महसुस गर्नेछन् । अन्य देशका पीआर र आवासीय अनुमति लिने र नेपालमा आई राज जमाउन खोज्नेका विरुद्ध सरकारले आवश्यक कदम चाल्दैपर्छ । खाँटी नेपालीहरूले नै अवसर पाउनुपर्छ न कि विदेशी भइसकेका नाम मात्रका नेपालीहरूले ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया