काठमाडौं । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको जनसंख्या २० दशमलव २७ प्रतिशत देखिएको छ । यो तथ्याङ्कले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या नघटेको देखाउँछ । यसअघिको अध्ययन अर्थात् २०६६/६७ मा यो दर २५ दशमलव १६ थियो । बितेको १२ वर्षमा चार दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै घटेको अवस्था हो । यी १२ वर्ष भनेका व्यापक परिवर्तनका आकांक्षी वर्ष हुन् । देशले ठूलो राजनीतिक फड्को मारेको र अब कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन गर्न नपर्ने, आर्थिक क्रान्ति मात्रै गरिने भने बाचा गरिएका वर्षमा पर्छ नयाँ समय । खासगरी गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि विकास निर्माणको कामबाहेक गर्न केही बाँकी नरहेको भन्ने एक प्रकारले घोषणा नै गरिएका थियो । नयाँ संविधान जारी भएको पनि दशक बित्दैछ । यो संविधानअनुसार दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो आमनिर्वाचनमा त बाम गठबन्धनलाई दुईतिहाइको मत दिइएको थियो । यस्तो बेला पनि यता जनजीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने प्रकारका काम सम्पन्न हुन सकेका रहेनछन् भन्ने यी तथ्याङ्क नै उदाहरण हुनुपर्छ ।
तीन करोड हाराहारीको जनसंख्या रहेको देशमा ६० लाखभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि नै रहनु भनेको चिन्ताजनक नै हो । तीन करोडमध्ये एक करोड हाराहारीको जनसंख्या देशबाहिर रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये ७०–८० लाख त विभिन्न रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । देशभित्र रोजगारी दिन सकिएको भए निश्चय नै यो संख्या देशमै रहने थियो । एउटा भनाइ के छ भने विदेश जाने क्रममा गाउँघर खालीकाखाली छन् । खोतीपाती गर्ने मान्छे छैनन् । गाउँको बसोबासमा वृद्धहरूको संख्या मात्रै ठूलो छ । जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्र १८ दशमलव ३४ प्रतिशतको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान रहेको गरिबीको संख्या २४ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् गरिबीका रेखामुनि छन् । व्यक्तिको वार्र्षिक आम्दानी अर्थात् प्रतिव्यक्तिले ७२ हजार नौ सय आठभन्दा कम खर्च गर्छ भने ऊ गरिबीको रेखामुनि रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम आम्दानी भएन भने खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन । या अध्ययन एक्काइसौँ शताब्दीको एकचौथाइ समय बितेको अवस्थामा भएको हो । यस्तो बेला प्रतिचारजनामध्ये एकजना गरिबीको रेखामुनि नै रहेको अवस्था प्रकट हुनु दुःखद् नै हो । अहिले चलिरहेको वर्ष पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष हो । बितेका दुई/तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्र नै स्थिर छ । बजेटको आकार बढ्ने होइन । राष्ट्रिय आम्दानी निरन्तर घट्दा यस्तो बजेट पनि घाटामा गएर त्यसको पूर्तिका लागि ऋण लिनुपर्ने भइरहेका छ । यति पनि दुःखद् पक्ष नै हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना लागू हुँदैछ । गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको जनसख्या २० दशमलव २७ प्रतिशत विद्यमान अवस्थाबाट घटाएर ११ प्रतिशतमा ल्याउने भनेको छ । यो लक्ष्यलाई यथार्थमा परिणत गर्न सकियो भने निश्चय नै उपलब्धि हुनेछ । तर दीर्घरोग के हो भने आजसम्म कुनै पनि योजनाले लक्ष्य प्राप्ति गरेका छैनन् । सकिनैलागेको एउटा पञ्चवर्षीय योजनाको हविगत त बितेका ४० वर्षयताकै अधुरा रहनेमध्येमा परेको छ । त्यो योजनाको कार्यकालमा मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार थियो । त्यही सरकारले त्यही संसद्लाई दुईपटक विघटन गरिदियो । यसको अर्थ राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तनका प्रतिसंवेदनशीलता छैन । यस्तो बेला तिनै नेतृत्वले आउने दिन लक्ष्य प्राप्ति गराउलान् भन्ने पत्याउन सकिँदैन । तर प्राप्ति होस् भन्ने कामनाचाहिँ गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया