अधिक तरलताले नित्याएको अवसर
सुरज घिमिरे २०८१, असार ६ ११:४२ 
काठमाडौं । पछिलो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको परिमाणमा क्रमिकरूपमा वृद्धि भइरहेको छ । रेमिट्यान्स आयमा भएको वृद्धिले कुल वैदेशिक सञ्चिति बढाउँदै लगेको छ भने बजारमा माग संकुचन हुँदा ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन । अर्काेतर सहकारीप्रतिको विश्वास कम हुँदैजाँदा निक्षेपकर्ताहरू बैंकप्रति आकर्षित हुँदै गएकाले पनि वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप बढ्दै गएको हो । बैंकहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्जा लगानी कसिलो बनाउने र आफ्नो ध्यान ‘रिकभरी’तिर लगाउने भएकाले असार मसान्तसम्म तरलतामा वृद्धि हुने क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ । बैंकिङ् क्षेत्रमा बचत बढ्दै जानुले अल्पकालका लागि बैंकको लागत बढ्दाउँदै लैजाने भए पनि दीर्घकालको सन्दर्भमा भने यसले स्रोतको काम गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रका लागि अधिक तरलता अवसर पनि हो ।
बैंकमा कर्जा–निक्षेप अनुपात के–कति रहेको छ भन्ने कुराले नै बैंकको तरलताको अवस्थालाई दर्शाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निक्षेप ६२ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ, जबकि ऋण लगानी ५१ खर्ब ३३ करोड रहेको छ । यसरी हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा अहिले करिब चार खर्ब ८४ अर्ब अधिक तरलता छ । यस्तो रकम लगानी हुन नपाई बैंकमा थुप्रिँदा एकातिर बजारले गति लिन सकेको छैन भने अर्काेतिर निक्षेपकर्तालाई ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बैंकको लागि भने लागत बढिरहेको छ । त्यसैले यो रकम कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने यसले रोजगारी, उत्पादन र आम्दानीको चक्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ, जुन अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
अधिक तरलताको अवस्था आफैँमा नराम्रो होइन । यसले त बरु स्रोत जुटाउन सहयोग गर्दछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको लगानीयोग्य वातावरण बनाई यस्तो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु हो । यसका लागि सरकारले लगानीको पूर्वाधार तयार गरिदिने र केन्द्रीय बैकंले मौद्रिक नीतिलाई सहज बनाउने काम गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको तालमेल मिलाउन सक्ने हो भने अधिक तरलता अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ठूलो अवसर बन्न सक्छ । अधिक तरलतालाई सरकारले मध्यकालीन ऋणपत्रहरू जारी गरी विकास निर्माणको काममा लगानी गर्न पनि सक्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
सरकारले यही वैशाखमा गरेको लगानी सम्मेलनबाट विभिन्न मुलुकमार्फत् करिब दश अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यसबाट पनि लगानी बढाउन पनि सरकारले राखेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर लगानी सम्मेलनबाट आएको प्रतिबद्धता रकमको ४८ गुना त हामीसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको छ । त्यसैले यसलाई पहिला प्रयोग किन नगर्ने ? यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जानु आवश्यक छ ।
त्यसो त अहिलेको अवस्था भनेको बचत र कर्जा दुवैको ब्याजदर घट्दै गएको छ । अधिक तरलता भएका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो अवस्था देखापरेको हो । निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा पुँजी पलायनको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पहिलो र अतिसंवेदनशील कार्य हुन जान्छ भने कर्जाको ब्याजदर कम हुँदै गएकाले त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नु दोस्रो महत्वपूर्ण काम हो ।
व्यवसायीहरूका निम्ति न्यून ब्याजदर हुनु भनेको लगानीको लागत घट्नु हो । यसले नाफा वृद्धिको अवसर प्रदान गर्दछ । तर अहिले यस्तो अवसर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले कर्जा माग बढाउन सकेको छैन । यसका मूलभूत दुई कारणहरू छन् । पहिलो कारण भनेको अहिले अर्थतन्त्र सुस्तीमा रहेको हुँदा अझै पनि बजारमा समग्र माग न्यून अवस्थामै छ । जसले गर्दा लगानी गरेर उत्पादनले बजार नपाउने जोखिम मोल्न निजी क्षेत्र तयार छैन । दोस्रो र अति महत्वपूर्ण कारण भनेको बैंकको अपरिपक्क व्यवहार पनि हो । विगतमा पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था थियो । त्यतिबेला बैंकहरूले छ÷सात प्रतिशतमै कर्जा लगानी गरेका हुन् । तर केही समय नबित्दै बजारमा तरलता सङ्कट देखापर्दै जाँदा बैंकहरूले उक्त ब्याजदर १४÷१५ प्रतिशतसम्म पु¥याएका थिए । बैंकहरूको त्यस्तो कार्यले निजी क्षेत्रलाई झस्काइदिएको छ । परिणामस्वरूप ब्याजदर बढी भयो भनेर निजी क्षेत्र सडकमै आएर अन्दोलन पनि गर्नुपरेको थियो । एकातिर बजार सुस्त गतिमा गएको हुँदा बिक्री नगन्य अवस्थामा पुगेको र अर्काेतिर बैंकको चर्काे ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्र नराम्ररी थला परेको तीतो यथार्थ नेपाली अर्थतन्त्रले भोगेकै हो ।
त्यसो त नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रमा लागानीको सम्भावना नभएको होइन । तर निजी क्षेत्रका लागि लगानीका सन्दर्भमा विभिन्न खालका चुनौतीहरू विद्यमान छन् । लगानीको प्रतिफल बढ्न नसक्नु, करका दरहरू निजी क्षेत्रमैत्री नरहनु, लगानीका पूर्वाधारहरूको विकास हुन नसक्नु, कच्चा पद्धार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज नहुनु, श्रमको लागत वृद्धि हुँदै जानु, समयमा श्रम उपलब्ध नहुनु, राजनीतिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा एकरूपता एवम् निश्चितता नहुनु आदि लगानीका बाधक तत्वहरू हुन् । यदि निजी क्षेत्रको कर्जा माग बढाउने हो भने यस्ता बाधक तत्वहरूलाई हटाउन सरकारले बेलैमा पहल गर्नु आवश्यक छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि अनुदानसहितको ऋण वास्तविक किसान समक्ष नपुग्नु, ऊर्जा क्षेत्रमा चलखेल हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति एवम् नेपाली पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसार निकै कमजोर भएकाले उद्योग एवम् पर्यटन क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन, जसलाई तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
लगानीका लागि अवरोध सिर्जना हुनुमा सरकारको कमजोर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पनि हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन गरिएको थियो, जसमा जेठ मसान्तसम्ममा आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च शीर्षकमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुवाती लक्ष्यको ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।
यसरी सरकारको पुँजीगत बजेट प्रभावकारीरूपमा खर्च हुन नसक्दा एकातिर विकास आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भने अर्काेतिर निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । जसले गर्दा औद्योगिक उत्पादनदेखि बजार मागमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । परिणामस्वरूप बजारमा प्रभावकारी माग बढ्न सकेको छैन । त्यसैले अब सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन्छ । यसले आम्दानी बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् खासमा अहिले नेपाली अर्थतन्त्रले विकासको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । जसका लागि नेपाली अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा कृषि, पर्यटन र ऊर्जा प्रशस्त सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । त्यसैले अबको लगानी भनेको यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । अधिक तरलताको सदुपयोगका निम्ति यस्ता क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
बैंकहरू कृषि, उद्योग र पर्यटनभन्दा व्यवसायमा र व्यवसायभन्दा व्यक्तिगत कर्जामा कम जोखिम देख्छन् । उनीहरूको मुख्य चासो भनेको उच्च ब्याज प्रतिफल र असल धितो मात्र हो । यही नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो कमजोरी पनि हो । जसले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीको चक्रमार्फत् आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुन पाएको छैन । अतः अबको प्रयास भनेको वित्तीय क्षेत्रको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकार एवम् राष्ट्र बैंकले नीतिगत तहबाट प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै, बैंकहरूले पनि व्यावसायिक इमान्दारिता देखाउनु आवश्यक हुन्छ । नाफाको पछि भाग्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा स्वयम् बैंकलाई नै समस्या सिर्जना गराउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा बैंकहरूले बिर्सनुहुँदैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया