सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल ऋण दायित्वमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब सात अर्ब ८६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड चार लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारले बाह्य ऋणको लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय समझदारी र आन्तरिक ऋण उठाउन ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रयोग गर्छ । समीक्षा अवधिमा बाह्य ऋणमा बहुपक्षीय ऋण १० खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय ऋण साझेदारीबाट प्राप्त ऋण एक खर्ब ३६ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ ।

आन्तरिक ऋणमध्ये ट्रेजरी बिलको चार खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड २२ लाख रुपैयाँ, विकास ऋणपत्र सात खर्ब ६४ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, नागरिक बचपतत्र १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ऋणपत्र (आईएमएफ) तीन अर्ब ९१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले वैशाखको तुलनामा जेठमा सार्वजनिक ऋण शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए । सूचना अधिकारी गिरीका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म २३ खर्ब ९३ अर्ब ८६ करोड तीन लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेकोमा जेठमा मात्रै छ अर्ब ४८ करोड ३३ अर्ब रुपैयाँले सार्वजनिक ऋण बढेको हो ।

समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक ऋण लिएबापत दुई खर्ब ७१ अर्ब १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सावाँब्याज भुक्तानी गरिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको दुई खर्ब २७ अर्ब १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ४३ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सावा र ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । आन्तरिक ऋणको सावाँ एक खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र ब्याज ६५ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको सावाँ ३५ अर्ब ७० करोड ६४ लाख रुपैयाँ र ब्याज आठ खर्ब २९ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

बहुपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन (आईडीए), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी), नोरडिक डेभलपमेन्ट फन्ड (एनडीएफ), आपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (आएएफआईडी)सँग रहेको छ । जेठ मसान्तसम्म एडीबीसँग चार खर्ब दुई अर्ब ३७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, एआईआइबीसँग एक अर्ब ६३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, एनडीएफसँग एक अर्ब ७५ करोड १९ लाख रुपैयाँ र ओएफआईडीसँग सात अर्ब ३४ करोड २३ लाख रुपैयाँ ऋण दायित्व छ ।

समीक्षा अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन (आईडीए)सँग पाँच खर्ब ७९ अर्ब ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, इन्टरनेसनजल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभ्लपमेन्ट (आईएफएडी)सँग १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, युरोपेयिन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी)सँग १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, युरोपेयिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)सँग १० अर्ब ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

द्विपक्षीय ऋणअन्तर्गत बेल्जियमसँग ४८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, एक्जिम बैंक अफ कोरियासँग पाँच अर्ब आठ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, एक्जिम बैंक अफ इन्डियासँग ४० अर्ब १४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, एक्सपोर्ट इम्पोट बैंक अफ चइनासँग ४० अर्ब १४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, जापानी सहयोग निकाय जाइकासँग ५१ अर्ब ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, कुवेतसँग एक अर्ब ८४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, नेटिक्स बैंक अफ फ्रान्ससँग एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र साउदी अरबियासँग तीन अर्ब सात करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण छ ।

सार्वजनिक ऋण हरेक महिना अर्बले बढ्दै जाँदा सरकारले भने स्रोत जुटाउनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी स्रोत व्यवस्थापनका लागि भन्दै आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ लिने बताएको छ । सरकारले स्रोत व्यवस्थापनको लागि लिने वैदेशिक ऋण परियोजनाहरूमा खर्च नगर्दा समस्या हुनेगरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । विज्ञहरुका अनुसार वैदेशिक ऋण परिचालन गर्नु राम्रो भए पनि सरकारले प्रतिफल दिने स्थान अर्थात् सडक, पुल, विद्युत्गृहलगयातका संरचनामा लगानी गर्न नसक्दा समस्या भएको छ, जसले गर्दा ऋणबाट प्रतिफल लिनुको साटो ऋणको पासोमा पर्दै गएको देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments