काठमाडौं । केही वर्षअघि करफर्स्यौट गर्नका लागि तीन सदस्यीय आयोग बनेको थियो । त्यसको हातमा करिब ३० अर्बको बक्यौता परेकोका २१ अर्ब छुट र नौ अर्ब असुली गरेको थियो । निश्चय नै यो रकम असुलीभन्दा मिनाहा गरेको बढी हो । तर यो ठाउँमा मिनाहा बढी भएको भनेर उजुरी पर्यो । आयोग आफूचाहिँ बजेटमार्फत घोषणा गरेर संसद्ले पारित गरेअनुसारकै थियो । यसमा ठूलो घोटाला भएको भनेर अख्तियारमा उजुरी पर्यो । त्यसले छानबिन गर्दा पनि घोटाला भएको नै पाएर विशेष अदालतमा मुद्दा गयो । लामो बहसपछि आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार ठहर गरेर दण्ड जरिवानासहित जनही छ अर्ब असुली र नौ वर्षको कैद तोकिदिएको थियो । यो आयोगका सदस्यसचिव त्यसबेला आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक पनि हुन् । कतिपय कर छुट त उनी आफैँले पनि गर्न पाउँथे होलान् । तर अदालतले त्यसलाई मानेन र तीनै जना यतिबेला यो दण्डको भुक्तानी गरिहेका छन् ।
यो विषय यहाँ उल्लेख हुनुको कारण कर मिनाहा भनेको कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने हो । महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेरियो भने उल्लेखित अंकभन्दा धेरै गुणा बढी हुनेगरी राजस्वका कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष मिनाहा गर्दै आएको पाइन्छ । यसलाई महालेखाले भने मनपरी गरिएको भनेको छ भने अर्थ मन्त्रालय भने कानुनबमोजिम भनेर पन्छिने गरेको पाइन्छ । विभिन्न कार्यालयअन्तर्गतको कर प्रशासकहरूले तर्कसंगत आधारविना नै अपारदर्शीरूपमा करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले इङ्गित गरेको छ । करसम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील हुनेहुँदा यसले उच्चस्तरको आर्थिक अनुशासन पनि खोज्छ । तर उल्लेखित अंकको कर मिनाहा गरिँदा आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेर छुट दिएको देखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आपत्ति जनाएको हुनुपर्छ । आर्थिक ऐन २०७९ मा दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन बढाउन वा आंशिक वा पूर्णरूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसको अर्थ मनपरी ढंगले छुट दिन भने पाइँदैन । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन २०८१ अनुसार आव २०७५/७६ मा ४१ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ राजस्व छुट दिएकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख राजस्व छुट दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष राजस्व छुट कम गर्दै लाने सरकारको नीति हो । तर आव २०७५/७६ मा राजस्व छुट दिएको ४१ अर्ब २४ करोड थियो भने आव २०७९/८० मा त्यो अंक एक खर्बमा पुगेको देखियो । त्यसकारण पनि महालेखाले यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हुनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवका अनुसार राजस्व छुट दिने वस्तुको सूची घटाउँदै लैजाने योजना बनाइएको छ । उनी भन्छन् ‘यी सबै छुट आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार दिइएको हो । छुटको लिस्ट घटाउँदै लैजानुपर्छ । उद्योगको संरक्षण, लगानी आकर्षित गर्न, सामाजिक काम, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौताका आधारमा यस्ता छुट दिइने गरिएका छन् । यता महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने यस्तो छुटको विवरण अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले अभिलेखमा समेत राख्ने गरेको छैन । गएको केही वर्षदेखि राजस्वको मिल्ने गरेको छैन । त्यसकारण पनि होला महालेखाले दिएको सुझावमा राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको भनिएका छ । यो सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउ र मनपरी ढंंगबाट छुटदिनेहरूमाथि छनबिन पनि गर ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया