आर्थिक नीति, आर्थिक वृद्धि र आवधिक योजना
गोपीनाथ मैनाली २०८१, असार ९ १२:११ 
काठमाडौं । विख्यात अर्थशास्त्रीहरू ड्यानी रोड्रिग र जोसेफ स्टिग्लिजले केही महिनाअघि आर्थिक वृद्धिका लागि परम्परागत ढाँचा काम नलाग्ने भनी आर्थिक नीतिको अवधारणा सिफारिस गर्न पुुगे । अहिले विश्व अर्थतन्त्र उत्साहमा छैन । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलकहरू आर्थिक शिथिलतामा छन् । आर्थिक नीति नै आर्थिक वृद्धि, विकास र नागरिक आवश्यकता पूरा गर्ने आधार हो । नेपालले पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका समयदेखि आर्थिक वृद्धिका लागि नीति तथा संरचनाहरमा व्यापक परिवर्तन गयो । सुरुका दिनमा आर्थिक उपलव्धिदेखि पनि पछि त्यसले निरन्तरता पाएन । नेपाललाई यस क्षेत्रको उदारीकृत अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना थियो तर त्यसो हुन सकेन । तेह्राँै योजनादेखि उच्च, दिगो र फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने आर्थिक नीति लिइयो तर नेपालको आर्थिक नीति प्रभावकारी छैनन् । पन्ध्रौँ योजनाले मुलुकको समृद्धिको पच्चीस वर्षे गन्तव्य राख्यो, जसका लागि योजनाका वर्षहरूमा सरदर नौ दशमलव छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्दै अन्तिम वर्षमा १० दशमलव छ प्रतिशतसम्म पुुग्ने भनेको थियो तर सरदर आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशत जति मात्र भयो । परिणामतः समृद्धिको बाटो धुमिल देखिएको छ । सोह्राँै योजनाले अझै महत्वाकांक्षी भएर योजना अवधिलाई इकोनोमिक डबल टायमका रूपमा लिएको छ । तर आर्थिक वृद्धिका आधारहरू लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने खालका छैनन् ।
कुनै पनि मुलुकले लिने आर्थिक नीति त्यहाँको शासन व्यवस्थासँग सापेक्ष रहन्छ । तर यसको कार्यान्वयन भने राजनीतिको सोच, संस्कृति र सामथ्र्यका साथै प्रशासनिक क्षमता एवम् व्यावसायिकताको स्तरमा निर्भर गर्छ । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन । मुलुकले उदार आर्थिक नीति लिएपछि कार्यान्वयनमा आएका कार्यक्रमहरूले घोषणाका समयमा पाएको उत्साह क्रमशः शिथिल हुँदै आए । निजी क्षेत्र, सरकार र प्रशासनको लय मिलेको देखिएन, यसलाई लय मिलाउने काममा शासकीय क्षमता कमजोर रह्यो । त्यसैले आर्थिक वृद्धि न उच्च, फराकिलो देखियो न समावेशी नै । आर्थिक गतिविधि निकै सङ्कुचित भए ।
अहिले मुलुकले उच्च बेरोजगारी, आकाशिँदो मूल्यवृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा र वित्तीय संरचनाहरूको कमजोर क्रियाशीलताको समास्या भोगिरहेको छ । मुलुकले चाहेको उच्च, फराकिलो र विस्तृत आधार भएको आर्थिक वृद्धिको अभिष्ट निकै पर धकेलिएको छ । गणतान्त्रिक संविधान जारीपछिको पूर्ण आवधिक योजना पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले विक्रमको अर्को शताब्दी प्रवेशसम्म मुलुकलाई समृद्ध बनाइसक्ने भनी पच्चीस वर्षे सोच स्थापना गरेको थियो । योजनाले आधार वर्षमा रहेको छ दशमलव आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई १० दशमलव तीनमा पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १५ सय ९५ अमेरिकी डलर पुर्याउने, गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या १८दशमलव सात प्रतिशतबाट नौ दशमलव पाँचमा झार्ने, आम्दानीको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात एक दशमलव ३०बाट एक दशमलव २५ मा झार्ने र सीमान्तपुँजी उत्पादन अनुपात ५.२ः१ बाट ४.९ः१ पुर्याउने साङ्ख्यिकीय लक्ष्य राखेको थियो ।
योजनाको दीर्घकालीन सोचअनुरुप योजना कार्यान्वयनको समय बित्दा अतिकम विकसित मुलुकमा स्तरबाट विकासशील बन्ने र प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने भनिएको थियो । तर उपलब्धि र लक्ष्यबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । सबैजसो लक्ष्यहरू प्राप्त हुनेपर्ने विन्दुुबाट निकै पर छन् । आर्थिक परिसूचकहरू आशाप्रद छैनन् । आर्थिक वृद्धि एक तीन प्रतिशत जति छ, आर्थिकरूपमा सक्रिय उमेर समूहका ६१ प्रतिशत मानिसमा ११ दशमलव दुई प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र ३८ प्रतिशत बिलुप्त बेरोजगारीमा छन् । गरिबीको रेखामुनिको मानिसको संख्या उकालो लागि २० दशमलव २७ भएको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार गर्न सकिएन भने सोर्हौँ योजनाको उपलब्धि पनि पन्ध्रौँ योजनाका जस्तै हुनेछन् । यी तथ्यले आर्थिक नीति सुधारको सख्त खाँचो देखाएको छ ।
सामान्य अर्थमा लिँदा मुलुकले अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि रोजगारी, लगानी र उत्पादनका लागि लिने नीति नै आर्थिक नीति हुन् । यस्ता नीतिहरूको केन्द्रविन्दुमा उत्पादन रहेको हुन्छ । आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, लगानी, रोजगारी, व्यापार, मूल्यशृङ्खला विकास, बजारलगायतका गतिविधिलाई विस्तार गर्न अपनाइने नीति कार्यक्रम नै आर्थिक नीति हुन् । आर्थिक नीति आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास गतिविधि बढाउन केन्द्रित हुन्छन् । तेह्रौँ योजनादेखि नेपालले उच्च, समावेशी, फराकिलो आधार भएको दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आएको छ । मुलुकले अवलम्वन गरेको शासकीय दर्शनअनुरूप आर्थिक नीतिका संयन्त्रहरू उपयोगमा ल्याइन्छन् ।
नेपालले उदार लोकतन्त्र अवलम्बन गरेको छ । संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीको समान भूमिकामार्फत सवल, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । यस अर्थमा सरकारभन्दा बाहिरका आर्थिक संरचना पनि आर्थिक विकासका लागि उत्तिकै जिम्मेवार भूमिकामा रहनुपर्छ । तर आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व भने सरकारको नै हुने गर्दछ ।
सैद्धान्तिकरूपमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिका विशेषता (क) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समान भूमिका, (ख) उदारीकृत र मिश्रित अर्थतन्त्र, (ग) सरकारभन्दा बाहिरका पात्रहरू परिचालनमा केन्द्रित, (घ) समृद्धिको निर्माण र समृद्धिको वितरण एकसाथ गर्न केन्द्रित, (ङ) तीन तहका सरकार आर्थिक नीति निर्माणमा भूमिका, (च) बाह्य अर्थतन्त्रसँगको आबद्धता र तुुलनात्मक लाभ लिनेतर्फ उन्मुख र (छ) उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिमा दिने रहेका छन् । तर आर्थिक उपलव्धिका सूचकहरूले यी विशेषतालाई स्वीकारेका छैनन् । नीतिगत घोषणा होइन कि व्यावहारिक उपलब्धिमा नै आर्थिक नीतिको सफलता देखिन्छ । फेरि नीतिहरू त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा अनुवाद पनि हुुँदैन, त्यसका लागि कार्यान्वयनको खाका, कार्यान्वयनकर्तामा तत्परता र अन्य नीतिको समर्थन पनि चाहिन्छ ।
आर्थिक नीति सुधारका चार स्तम्भ छन्, वित्त नीति, मौदिक नीति, व्यापार उदारीकरण र संरचनात्मक सुधार । यी चारै स्तम्भ दरिला भए मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ वा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर सन्तुलन प्राप्त गर्ने आर्थिक नीतिको उद्देश्य पूरा हुन्छ । यी चार स्तम्भले आर्थिक गतिविधिका अन्य उपक्षेत्रहरूलाई अपेक्षितरूपमा चलायमान बनाउँछन् । नेपालमा यी चार स्तम्भ कमजोर भएका कारण आर्थिक विकास र समृद्धिपछि परेको हो ।
आर्थिक नीतिको पहिलो स्तम्भ वित्त नीतिको सुधारको को कुरा गरौँ । अहिले सरकारी कोष घाटामा छ, सञ्चित कोष पनि घाटामा छ । सरकारी खर्चका लागि परिचालन गरिएका आन्तरिक साधनले चालू तथा प्रतिबद्ध खर्च धान्ने क्षमता गुमाउँदै छ । घाटापूर्तिका लागि लिइएको ऋणको आयतन पनि विस्तार भई २३ सय ९७ अर्ब रुपैयाँ (आन्तरिक ११ सय ८४ अर्ब) पुुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल ऋणभार ४२ प्रतिशत भए पनि आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुनुु, बाह्य ऋणको प्रशोचन क्षमता कमजोर रहनुु र ऋणको व्यवस्थापन लागत बढ्दै जानुुले गम्भीरतातर्फ सङ्केत गर्दछ । चालू आर्थिक वर्षबाट बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको आयतन बढेको छ । आन्तरिक बढाउँदै जाँदा उपभोग र पुँजी निर्माणलाई प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको छ । बाह्य ऋण र अनुदानका नयाँ क्षेत्र पहिचान र परिचालन भएका छैनन् । ऋण तथा अनुदानको उपयोग क्षमता सङ्कुचित छ । तहगत सरकारहरूमा विनियोजन सामर्थ्य विकास भएको छैन । खर्च व्यवस्थापन गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । उत्पादनशील क्षेत्र र आर्थिक विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रमा साधन परिचालन भएको छैन । सामाजिक सुरक्षालगायतका वितरणमुखी क्षेत्रमा खर्च विस्तार भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष स्रोत योजना नै गरिएका छैन भने खर्च व्यवस्थापनमा शास्त्रीय ढर्रा छ ।
दोस्रो स्तम्भ मौद्रिक नीतिको हो । अल्पकाल÷मध्यकालमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख काम हो । केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको वित्त नीति वा बजेटलाई मौद्रिक पाटोबाट सहयोग गर्नुपर्दछ । अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीले मूल्य स्थिरताका लागि मुुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य वा इन्फ्लेसन टार्जेटिङ गरेका हुन्छन् । मूल्यलाई उपभोक्ता मूूल्य सूचीअनुरूप बनाउन एकदेखि तीन प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति कायम गर्नुपर्दछ । अमेरिका तथा युरोपका मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको सीमा निर्धारणलाई प्रभावकारीरूपमा लिएका छन् । साथै, बजार सूचनाका आधारमा अन्य विधि र उपकरण, खुला बजार कारोबार, गैरपरम्परागत विधिहरू अपनाउने सामथ्र्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहनुपर्दछ ।
आर्थिक नीतिको तेस्रो स्तम्भ व्यापार उदारीकरण हो । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर विश्व अर्थतन्त्रसँग आफूलाई आबद्ध गरेको छ । तर यसले अन्तरनिर्भरताको होइन, परनिर्भरता बढाएको छ । कठोर र बन्द नीति वातावरणबाट उदारीकरणमा जाँदाका संक्रमणको लागतले तत्कालमा बाह्य निर्भरता बढाए पनि उदारीकरणको झण्डै तीन दशकसम्म अर्थतन्त्रले फाइदा लिन नसक्नु नीति असफलता हो । विकसित पुँजी र प्रविधिबाट अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सकेको छैन, बाह्य व्यापारमा फराकिलो असन्तुलन छ, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन नसकिएको मात्र होइन, उत्पादन पनि बढेको छैन । एक रुपैयाँ मूल्यको निर्यातको तुलनामा एक सय १३ रुपैयाँको आयात हुन्छ) । आन्तरिक क्षमतालाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा पुु¥याएर बजारको फाइदा लिन सक्ने वातावरण निर्माण निकै जरुरी भइसकेको छ । तदर्थ नीति व्यवहारले सबल होइन आसेपासे अर्थतन्त्र विकास हुन्छ । यस स्तम्भमा ध्यान नपुुगेको अर्को पाटो स्थानीय उत्पादन संरचना निर्माण गरी ठूला आर्थिक उद्यमको जगको रूपमा व्यवहार गर्न नसक्नु पनि हो । सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि पनि स्थानीय सम्भावना र सीप उपयोग गर्ने घरपरिवार तहदेखिका व्यवसायको संरचना विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग परिपूरक सम्बन्ध बनाउनु हो ।
चौथो स्तम्भ, संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम त्यसै पनि जटिल हो । नेपालका सन्दर्भमा झन् असजिलो यस अर्थमा छ कि नेपालको आर्थिक नीतिशिल्पी निकायले यस जटिलतामा त्यति हातै हालेका छैनन् । नीति अनुवादलाई संरचनात्मक सुधारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई विभिन्न पक्षले प्रभाव पार्छ । तर आन्तरिक नीति परिवर्तन तथा बाह्य वातावरणमा आएको परिवर्तनमा आर्थिक संरचनाहरूको व्यवहार अनुकूलित÷समायोजित हुँदै जाने सामथ्र्यले मात्र आर्थिक नीतिले लाभ लिन सक्छ । यसका लागि गतिलो सूचना प्रणाली र तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने सामथ्र्य चाहिन्छ, जसले आर्थिक भूमिका निर्वाहकर्तालाई सचेतीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्न सकोस् ।
नेपालको आर्थिक वातावरण निरन्तर चलायमान छ । तर गरिबी, विपन्नता, बञ्चिति, न्यून उत्पादन, असमान वितरणका कारण आन्तरिकरूपमा समस्याहरू बढ्दा छन् । उपलब्ध स्रोतको उत्पादनशील अभ्यास भएको छैन । बाह्य अर्थतन्त्रसँग आबद्धता होइन, निर्भरता बढेको छ । आयातको आकाशिदो चाप अर्थतन्त्रमाथि छ । बाह्य वित्तीय तनावको समन तथा प्रशोचन गर्न नसक्दा जीवन प्रणालीमाथि समस्या आएका छन् । आर्थिक नीतिका उद्देश्य उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो वृद्धिदर हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा पाँचवटै भूमिका निर्वाह क्षेत्र (सरकार, घरपरिवार, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय र बाह्य क्षेत्र) परिचालनबीच विश्वासपूर्ण सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील रोजगारी विकासतर्फ निर्दिष्ट गर्नुपर्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिबीच उपयुक्त सहकार्य कायम गराउनुुपर्छ । निजी क्षेत्र लगानी आकर्षित नभएको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र रणनीतिक सहकार्य गर्नु पर्दछ । यसर्थ सबल आर्थिक नीतिका लागि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नीतिशिल्पीहरू व्यावसायिकरूपमा संवेदनशील हुनुपर्दछ । यी तिनै निकाय कार्यात्मक सम्बन्धमा रहनुपर्छ । सबल आर्थिक नीतिले मूल्य स्थिरता, सार्वजनिक वित्तीय स्वास्थ्यको दिगोपना, बजारको तुलनात्मक फाइदा र संस्थागत संरचना सुधारको स्वचालित आधार दरिलो बनाउँछ । त्यसो भए मात्र अहिले देखिएको बेरोजगारी, वित्तीय असन्तुलन, शोधनान्तर असन्तुलन र गैरउत्पादनशील वित्तीय प्रवाहको उत्तर पाइन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया