सरकारी जग्गा हडप्न बाटो खुलाउने चार प्रधानमन्त्री
केदार सुवेदी २०८१, असार १० ०९:१४ 
काठमाडौं,गिरीबन्धु ‘टी–स्टेट’को चार सय बिघा जग्गा हडप्ने गरी ऐन–कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भनी सर्वोच्चले दिएको आदेशबारे संसद्भित्र र बाहिर छलफल भइरहँदा अर्काे त्यस्तै पतञ्जली योगपीठको हदबन्दीभन्दा बढी जमीन घोटाला प्रकरण सामुन्ने आएको छ । सरकारले यी काण्डहरूको छानबिन गर्ला कि भन्ने अपेक्षा गरिएकै बेला यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन संसद्मा नै विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । यसबाट बहालवाला एक र भूतपूर्व तीन गरी चार जना प्रधानमन्त्री सरकारी जग्गा हडप्ने सन्दर्भमा सहकजकर्ताका रूपमा देखिएका छन् । गिरीबन्धु ‘टी–स्टेट’ प्रकरण २०७६ सालको उपज थियो भने यतिखेर सार्वजनिक भएको पतञ्जली योगपीठका नाममा आयुर्वेद शिक्षा, अनुसन्धान र उपचार तथा गौशाला स्थापना, प्रवद्र्धन र जडीबुटी खेतीको नाममा सरकारद्वारा विशेष छुटमा लिइएको पाँच सय ५३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरण २०६६ सालको हो । बालुवाटार ललिता निवासको नामले चिनिने जग्गा प्रकरण पनि त्यही वर्षको हो । त्यसलाई अझ मूर्तरूप दिन २०६९ सालमा अर्का प्रधानमन्त्रीले थप काम गरेका थिए ।
ललिता निवासमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको संलग्नता थियो भने गिरीबन्धु ‘टी–स्टेट’मा केपी शर्मा ओलीको योजनामा हदबन्दीको जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने भन्ने कानुन नै बनाइयो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले एक प्रकारले बदर नै गरिदिएपछि नयाँ कानुन बनाएर त्यो काम जारी राख्न अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अगाडि सरेका छन् ।
दाहालको सरकारले एक हप्ताअघि मात्रै संसद्मा भूमिसम्बन्धी एउटा विधेयक दर्ता गराएको छ, जसमा हदबन्दीमा परेका जग्गा सम्बन्धित कम्पनीले बेचबिखन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण भनी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरणका लागि भनिएको छ । तर, यसको भित्री कुरा भने गिरीबन्धु टी–स्टेट र पतञ्जली योगपीठका नाममा रहेको जग्गा बेचबिखन भएको र हुनलागेको अवस्थालाई वैधानिकता दिनु हो । यी सबै प्रधानमन्त्रीका काम भू–माफियालाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न दिनु रहेको देखियो । यसमा केही प्रधानमन्त्री त दुई ठाउँमा समेत प्रयोग भएका देखिएका छन् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न र फेरि लगत्तै बेच्न दिनेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संविधानसभाकै समयमा प्रयोग भएका थिए । उनले २०६६ माघमा पतञ्जली योगपीठका नाममा आयुर्वेद शिक्षा, अनुसन्धान र उपचार तथा गौशाला स्थापना, प्रवद्र्धन र जडीबुटी खेतीको नाममा सरकारद्वारा विशेष छुटमा लिइएको पाँच सय ५३ रोपनी जग्गा तत्कालै बेचबिखन गर्न पनि अनुमति दिएका थिए ।
अन्यत्र पनि सरकारी जग्गा अपचलनमा २०७५ सालमा करिब–करिब त्यस्तै काम भयो । दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको ट्रस्टका नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको करिब २९ सय रोपनी जग्गा कौडीको मोलमा निजी क्षेत्रको एउटा व्यापारिक घरानालाई दिइएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता रह्यो । अर्का पूर्वप्रधानमन्न्त्री भट्टराई बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा तिलिचो गुठी भनेर नक्कली मोही खडा गरी सो जग्गा माफियाको हातमा दिनेमा पर्छन् । यी दुई जनाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा उनकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी जग्गा निजीमा परिणत गरी बेचबिखनको बाटो खोलिदिएका थिए । यो प्रकरण छानबिनमा आयो । पहिले अख्तियारले र पछि प्रहरीबाट भएको छानबिनमा उनकै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको भनी ठहर त भयो तर नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाएन भने प्रहरीले पनि सरकारका सहयोगी भनेर सफाइ दियो ।
सरकारी जमिन हडप्ने नमूनाका रूपमा प्रस्तुत यी चार जना प्रधानमन्त्रीमध्ये यतिबेलासम्म दुई जना छानबिनमा परेका र दुई जना त्यसको दायराभन्दा बाहिर नै छन् । ललितानिवासको जग्गाका बारे त अख्तियारले नै नीतिगत निर्णय भनेर एक वर्षअघि नै सफाइ दिइसकेको हो । उक्त जग्गा हिनामिनासँग जोडिएका सयको हाराहारीका अरुविरुद्ध भने अहिले पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सरकारी जग्गा निजी बनाएर बेचबिखन गर्न पाउने गरी आफ्नो अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनेहरूले उन्मुक्ति पाएको यो घटना आफैँमा दण्डहीनताको नमूना हुनुपर्छ । आयुर्वेद शिक्षा, अनुसन्धान र उपचार तथा गौशाला स्थापना, प्रवद्र्धन र जडीबुटी खेतीको नाममा सरकारद्वारा विशेष छुटमा लिइएको र आठ सय १५ रोपनी जग्गामध्ये योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण नेतृत्वको पतञ्जली योगपीठले पाँच सय ५३ रोपनी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि अर्थात् ठूलो नाफासहित बेचेको विवरण भर्खर मात्रै सार्वजनिक भएको हो । तर, उनलाई त्यसो गर्न राज्यका तर्फबाट सहजीकरण गरिदिने प्रधानमन्त्रीलगायतका नेताहरूलाई यो मामिलामा छानबिन र कारबाहीबाट बाहिर राख्ने परम्परा स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ ।
त्यो नहँुदो हो त सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका कुरालाई नै फेरि ब्युँताउने गरी संसद्मा विधेयक जाने थिएन होला । अख्तियार र प्रहरीको अनुसन्धानले योजनाबद्ध भ्रष्टाचारजन्य कैफियत देखाएपछि नीतिगत निर्णय भनेर भ्रष्टाचारजस्तो कुरालाई सामान्यीकरण गरिने थिएन होला । संसद्ले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन वा सट्टापट्टा गर्न पाइने भनी बनाएको कानुनमा तत्कालीन सरकारको गलत मनसाय रहेको भनेर अदालतले फैसला सुनाएपछि त्यस्तो कानुन बनाउने सरकारले नै दायित्व लिनुपर्ने थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्नो निवासमा मूलधारका भनिएका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई बोलाएर जुन विषयमा छानबिन हुन्छ भनेका थिए, ढाँटका निम्ति खाइपत्याउनु जस्तो गरिए पनि छानबिन सुरु भएको देखाइन्थ्यो । त्यसो नभए पनि कम्तीमा सरकारी जग्गा हडप्न अझ सजिलो पार्नेगरी अर्को कानुन प्रस्ताव हुने थिएन । तर, यी सबै कुरा उल्टा भए अर्थात् हुन नहुने भए र हुनुपर्ने केही भएन । सरकारी जग्गामा चार–चार जना प्रधानमन्त्रीका कैफियतपूर्ण काम मिल्न जानु भनेको सामान्य कुरा होइन । त्यसमाथि गिरीबन्धु टी–स्टेटको जगा बेचबिखन गर्न छुट दिइएको प्रकरणमाथि त छानबिन गरिनेछ भनेर बहालवाला प्रधानमन्त्री आफैँले बताएका कुराको बिलकुलै उल्टो हुनेगरी काम भयो ।
असार २ गते सरकारले विदेशी लगानी सहजीकरण अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएको छ । त्यसमा अब हदबन्दीको जग्गा बेचबिखनका लागि निकै सहज हुने प्रावधान राखिएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधनका लागि सिफारिस भएका थिए । त्यसभित्र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्दै भनिएको छ–उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण देखाएर सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन पाइनेछ ।
दफा १२ को उपदफा ३ समेत खडा गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकलाई बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ सोही ऐनको दफा १२ मा ‘च’ नम्बर बुँदा थपिएको छ । त्यसमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर लिएको ऋण तिर्न नसकी बैंकले जग्गा लिलाम गर्न खोज्दा बिक्री नभई आफँैले सकारेको अवस्थामा यो बुँदा लागू हुनेभएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीले जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्नेछ ।’ तीन वर्षभित्र पनि बिक्री हुन नसकेमा सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्छ । उल्लिखित प्रावधानहरूले प्रकारान्तरमा हदबन्दीको जग्गा सम्बन्धित कम्पनीको नाममा जाने बुझाउँछ । पहिले यही व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्ने भनेका थिए । अहिले उनकै सरकारले बेचबिखनको यस्तो प्रस्ताव गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #1
ताजा अपडेट
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा मन्त्री खड्काको जोड
- राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ती बुधबार मनाइने
- पर्यटकीयस्थल हम्पालमा विद्युतीकरण
- ४६ अंकले उक्लियो शेयर बजार, सबै सुचक हरियो
- चौबिस फरार प्रतिवादी पक्राउ
- विपद् प्रभावितलाई लत्ताकपडा वितरण
- विपद् व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय र भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ: मन्त्री दाहाल
- कृषि वैज्ञानिकलाई बालीमा लाग्ने नयाँ रोग र समस्या पत्ता लगाउन आग्रह
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया