काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि निजामति जंंगी जोसुकै हुन्, सरकारी खर्चमा भ्रमण हुने भएपछि मरिहत्ते नै गर्छन् । त्यसमा पनि उनलाई नजिकैका ठाउँमा पनि हवाईजहाज र हेलिकोप्टर नै चाहिन्छ । त्यसक लागि यता राज्यको ढुकुटी भने एक प्रकारले ब्रह्मलुटमै पर्ने गरेको देखिन्छ । बजेटमा फजुल खर्च रोकिने भनेर प्रत्येक वर्ष घोषणा भइरहन्छन् । तर घुमघाममा भने कहिल्यै पनि यो नीति लागू भएको पाइँदैन । यसैकारण होला एक वर्षमा मात्रै दुईदेखि तीन अर्बसम्म रुपैयाँका सरकारी भ्रमण भइरहेका सरकारी लेखाले नै देखाएको छ । यी भ्रमण कस्ता हुन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण भएको छ । भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्मित हेलिप्याड उद्घाटन । सिंहदरबारबाट धेरै नजिकको ठाउँ हो यो । गएको शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले हेलिप्याड उद्घाटन गर्न जाँदा मन्त्रीसहितको पाँच सदस्यीय टोलीले कल साइन ९ एन एजेक्यु रहेको फिस्टेल हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको थियो । जसको प्रतिघण्टा भाडा मात्रै पाँच लाख पर्न आउँछ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट नलिञ्चोक गाडीमा जाँदा पनि आधा/एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्दैन ।
उल्लेखित विवरण सरकारी भ्रमणका फजुल खर्चको सन्दर्भमा आएको हो । सरकारी लेखामा रहेका विवरणअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै कतिपय अवस्थामा फजुल नै मानिनुपर्ने सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले देश–विदेश भ्रमणका नाममा भएको खर्चको अंक साढे नौ अर्बको हाराहारी पुगेको छ । फजुल किन पनि भने यी भ्रमणमा यथार्थभन्दा कति कागजी हुन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । उल्लेखित पाँच वर्षमा १० अर्बको खर्च भएको वर्षमध्येकै एक हो कोरोना कालमा पनि भ्रमणमा खर्च उस्तैउस्तै देखिनु । कोरोनाको वर्ष २०७७ सरकारले लकडाउन गरेको वर्षमा पर्छ । यो लकडाउनले लामो समयसम्म बिछोडिएको परिवार समेत जोडिन पाएको थिएन । त्यस्तोबेला दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेगरी कर्मचारीहरूले कस्तो खालको धुमधामको घुमघाम गरे होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्नो घरायसी काममा त हिँडडुल नगरिएको बेला सरकारी कर्मचारीको घुमफिर केका लागि थियो भन्ने खुल्दैन । तर त्यो वर्षको भ्रमण खर्च अरू वर्षकै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भ्रमण शीर्षकमा सरकारी निकायहरूले गरको खर्चको एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो । ०७६/७७ मा एक अर्ब ४३ करोड, ०७७/७८ मा एक अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ । त्यसपछिको ०७८/७९ मा दुई अर्ब ४२ करोड खर्च भएकोमा ०७९/८० मा अझै बढेर दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको विवरणले बताउँछन् ।
निश्चय नै कोरोनाको वर्ष यस्तो खर्च सवादेखि डेढ अर्बसम्म भएको छ । पछिल्ला वर्ष पौने तीन अर्बको हाराहारीमा भएको यस्तो खर्चको तुलनामा कोरोना कालमा कम हो । तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै यातायातमा प्रतिबन्ध लागेका बेला सरकारी पदाधिकारीले भ्रमणबापत डेढ अर्बको खर्च गराएका अवस्था सामान्य होइन । यसमा अर्को दुर्भाग्यको कुरा के हो भने भ्रमण खर्चका लागि समेत कर्मचारीहरुले विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गरिनु । अन्तिम खर्च देखिसकिएको आव ०७९/८० मा सुरुको विनियोजित बजेट बराबर जति नै रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको विभिन्न रिपोर्टहरूले बताएका छन् । यसले सरकारी भ्रमण र खर्चको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको बुझाउँछ । त्यसै पनि सरकारी भ्रमण औचित्यपूर्ण भएन भनेर बारम्बार कुरा उठ्ने गरेकै छ । यस्तोमा यी भ्रमणहरूको गम्भीर अध्ययन गरेर सरकारले तत्कालै एउटा मापदण्ड बनाउन र त्यसको पालनामा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । त्यसो भएन भने यस्ता भ्रमणका खर्चहरू झन् बढ्दै जाने र त्यसका लागि समेत स्रोत जुटाउन ऋण काढ्ने परिपाटी सुरु हुन सक्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया