वस्तु निर्यातको लागि कानुनको आवश्यकता र निर्माण
केशवकुमार श्रेष्ठ २०८१, असार १० ११:११ 
काठमाडौं । नेपालमा कानुनहरूको निर्माण, संशोधन प्रशस्त नै रहे भएको छ । नेपालमा हाल तीन सय तीन ४३ वटा ऐन रहेका छ भने सोही अनुरूप नियमावलीहरू निर्माण भएको छ । यद्यपि थुप्रै अस्पष्ट, अपुग कानुनी व्यवस्थाको कारण नेपालमा कतिपय निर्यातकर्ता व्यापरी उद्योगीहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा असर गरेको छ । जस्तो कि नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यातसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन ।
नेपालमा पारवाहन तथा वस्तु आर्यातनिर्यातसम्बन्धी कानुनको अभाव देखिन्छ । हुन त यससम्बन्धी केही मालसामानको बहुविधि ढुवानी ऐन २०६३, भन्सार ऐन २०६४ लगायतका आयात निर्यात व्यापारको लागि कानुन नभएकै त होइन तर नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड लमा रहे भएको कानुनले कति क्षेत्र ओगट्छ । यसको क्षेत्र व्यापक छ या साँगुरो छ अर्थात् व्यापार प्रयोजनका लागि कति उपयुक्त हुन्छ । यस विषयको अध्ययन, अनुसन्धान छिमेकी मुलुक भारतको कैयौँ कानुनी व्याख्या र व्यवसायीप्रतिको व्यवहार हेर्यौँ भने पुग्छ ।
त्यति मात्रै नभएर नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड लको सम्बन्धमा सिंगापुरको कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन मोडल असाध्यै राम्रो, उत्कृष्ट र सबैभन्दा उपयोगी मानिन्छ ।
नेपाल पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्र्ण भएको देश हो । नेपालभित्र सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन प्रतिष्ठानहरूबाट नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न प्रतिष्ठानहरूकोे सञ्चालन निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गरी समग्ररूपमा देशको आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गरी व्यवस्थित गर्न निजीकरण ऐन, २०५० निर्माण गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वको अध्ययनशीलताको कमी, दूरदर्शिताको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक खिचातानी, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेपले मुलुकले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा केही गर्न सकेको छैन, विगतमा रहे भएका उद्योगहरू दातामित्र राष्ट्रहरूले बनाइदिएका उद्योगहरू समेत यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनको नाममा निजीकरण गर्ने भन्दै बेचेर खाएको अर्थात् कमिसनको खेलमा चुर्लुम्म डुबाएको अवस्था छ ।
जस्तो कि त्यस समयका र अहिले पनि हामीले बेला बखत सुन्दै आएका उद्योगहरू भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि टायल कारखाना, बासबारी छाला उद्योग, बालाजु टेक्सटायल कारखाना, रघुपत जुटमिल, कृषि औजार कारखानालगायतका कम्पनी निजीकरणका नाममा आज कुनै पनि नाम निशाना नरहेको अवस्था छ । जुन कारखानाहरू त्यसबेलाको नाम चलेको र नाफामूलक रहेको थियो भनेर हामीले इतिहासलाई अर्थात् महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।
तत्पश्चात नेपाल सरकारबाट कुनै पनि नयाँ उद्योगहरूको स्थापना पहली भएन । जुन यो मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । यद्यपि पछिल्लो समय प्राइभेट लगानीमा उद्योग कलकारखानाहरूको स्थापना नभएको पनि होइन । यसले देश विकास निर्माणमा केही हदसम्म टेवा पुगेको छ । नेपाल जडीबुटीको उत्पादन प्रशोधनको दृष्टिकोणमा संसारकै उत्कृष्ट बन्न सक्छ । नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा असाध्यै राम्रो गुणस्तरीय सिसा उत्पादनको सम्भावना छ । अर्को त्यतिकै कलर चिप्स ढुङ्गा, मार्बल ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, सुन, युरेनियम यी सबै उत्पादन नेपालमा सम्भावना छ भन्ने अध्ययन अनुसन्धानले देखाइसकेको छ । साथै, लामो समयो खोज अनुसन्धानबाट विगतको वर्षदेखि दैलेखमा पेट्रोलको उत्खनन् सुरु भएको छ । त्यति मात्रै नभएर नेपालको जलस्रोतको विश्वको दोस्रो धनी देश हो । जलको मात्र उपयोग गर्न सक्दा नेपाल विश्वको धनी देशको सूचीमा पर्नेमा कुनै दुई मत नै रहँदैन । त्यति मात्रै नभएर नेपालको सबै जलस्रोत स्प्रिङ वाटर हुन । यसलाई ब्रान्डिङ र बोटलिङ गरी खाडी मुलुकमा मात्र निर्यात गर्न सक्ने हो भने पनि नेपाल विश्वको धनीको सूचीमा हुनेछ ।
प्रचुर निर्यातको सम्भावना भएको देश हो हाम्रो मुलुक, विडम्बना आयातमा निर्भर छ नेपाल । निर्यात र ढुवानीसम्बन्धी उचित र पर्याप्त कानुनी निर्माण र व्यवस्था नभएकाले पनि नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको यथोचित र प्रशस्त प्रयोग नभएको भोग्न र देख्न पाइन्छ ।
नेपालको हावापानी रोचक र विचित्रको छ । केवल एक घण्टाको यात्रामा विभिन्न चार किसिमको हावापानी, तापक्रम उपयोग गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ नेपालमा सबै प्रकारको दूधजन्य, मासुजन्य, कृषिजन्य, हिमाली भेगमा अमूल्य जडीबुटीलगायत विभिन्न फलफूल उत्पादन सम्भव रहेको छ । नेपालको पशुजन्य, मासुजन्य, कृषिजन्य, फलफूल उत्पादन हावापानी दृष्टिकोणले फरक–फरक किसिमको र फरक–फरक स्वादको लागि हाम्रो मुलुक संसारमा नै उत्कृष्ट मानिन्छ । प्राइभेट कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनीलगायत विभिन्न विदेशी मुलुक, विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूले यसरी स्वदेशमा उद्योग धन्दा र व्यावसायिक कृषि उत्पादन व्यावसायिक पशुजन्य उत्पादन र प्रकृतिमूलक उद्योगहरू स्थापना सञ्चालन व्यावसायिक दृष्टिकोणले गर्न सक्दा र यसको बजार विश्वभर गर्न सक्दा मुलुुकलाई धेरै ठूलो फाइदा र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि दूर दृष्टिकोण भएको, इच्छाशक्ति भएको मुलुक र समाजलाई बनाउँछु र बदल्छु भन्ने नेताको आवश्यकता छ ।
साथै, मुलुकले उद्योग व्यापार, व्यवसाय नीति तर्जुमा गर्न र प्रकाशन गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र आवश्यक व्यापार प्रवर्द्धनको लागि आयात, निर्यात, वस्तु प्रतिस्थापनलगायतका राजस्वसँग सम्बधित सबै कानुनहरू उद्योग व्यवसायी तथा निर्यात प्रवद्र्धनका हिसाबले उपयुक्त हुन, बनाउन, ल्याउन जरुरी छ र मुलुकलाई निर्यात प्रवर्द्धन र उत्पादनसँग जोड्न र निर्यातको लागि एकद्वार प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य, फलफूलजन्य, हेन्डीक्राफ्टलगायत धेरै क्षेत्रमा नेपालले सहुलियत प्रदान गरेको छ । जस्तोकि नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको लागि सरकारले विभिन्न कर छुट, अनुदान, आर्थिक सहयोगलगायत थुपै्र अन्य सुविधाहरू नदिएको पनि होइन । तर सरकारले दिएको विभिन्न सहुलियत, छुट, अनुदान कतिपय त राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्न मद्धत पुगेको छ भने कतिपय अनुदान, सहुलियत, छुटको नाममा लुट भएको अवस्था छ ।
विश्वमा १८औँ शताब्दीको अन्त्यतिर १९औँ शताब्दीको सुरुवाती समयबाट सुरु भएको उदारीकरण नीति, विश्वव्यापीकरण नीति, निजीकरण नीति नेपालले स्वीकार गरेपश्चात सन् अप्रिल २३, २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेपश्चात निर्माण भएको निजीकरण ऐन, २०५०, कम्पनी ऐन २०६३, भन्सार ऐन २०६४, मालसामानको बहुविधि ढुवानी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाले केही हदसम्म व्यापार व्यवसाय गर्न सहज भए पनि जुन दृष्टिकोणबाट ऐन कानुनहरूको निर्माण भएको छ । यसले पर्याप्त मात्रामा सहज भएको अवस्था छैन । कानुनमा भएको व्यवस्था साथै सरकारको परिवर्तनशील नीति, भन्सार दरमा भएको परिवर्तनले केही उद्योगहरू, केही प्रतिष्ठानहरूलाई राम्रो भए पनि सबैलाई समान नभएको अवस्था छ । त्यति मात्रै नभएर हरेक वर्ष हुने बजेट भाषण र बजेटमा भएको व्यवस्था र बजेटको निर्माण र सरकार परिवर्तनसँगै भएको नीति परिवर्तनले पनि निर्यातमा ठूलो असर गरेको छ ।
मालसामानको बहुविधि ढुवानी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा भएको व्यवस्थाबमोजिम मुलुकको व्यापारिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विविधीकरण गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न बनेको यस ऐनले कति हदसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न मद्धत गरेको छ त ? के–कस्ता कठिनाइहरू व्यापारीहरूले भोग्नुपरेको छ ? यस विषयमा कहाँ र कहिले सम्बोधन भएको छ ? के–कति संशोधन भएको छ ? यस विषयमा व्यापारी, उद्योगीहरूसँग छलफल गरी आजको आवश्यकताअनुरूप नेपालमा भइरहेको उत्पादित वस्तु निर्यातको लागि उपयुक्त कानुनको आवश्यकता छ, जसको लागि कानुनको निर्माण गरिनुपर्छ । (लेखक : कमर्सियल कानुनमा एलएलएम तहमा अध्ययनरत छन्)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया