काठमाडौं । अस्वाभाविकरूपले नियुक्त भएका मुख्यसचिव त्यत्तिकै अस्वाभाविकरूपले निलम्बनमा परे । अस्वाभाविक यसकारणले कि उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो जो यस्ता पदाधिकारीमाथिको यस्तो आरोप पहिलो पटक थियो । उनी आफैँ नियुक्त हुँदा सचिवबाट अवकाश पाउन दुईदिनमात्र बाँकी थियो । २०८० असार ४ गते अवकाश पाउँदै गरेका व्यक्ति असार २ गते नै यो पदमा नियुक्त भएका थिए । तर अर्को पनि नकट्दै एक दर्जनजतिका साथमा ठूला भ्रष्टाचारी भन्ने आरोपमा परे । उनको यो पदमा नियुक्ति हुँदा त्यसबेला बहालमा रहेका मुख्यसचिवको अवकाश पाउने समय चार महिनाको हाराहारीमा थियो । तर उनलाई राजीनामा दिन लगाइयो र यिनलाई मुख्यसचिव बनाइयो । यसकारण यो नियुक्ति अस्वाभाविक मानिएको हो । त्यसबेलासम्म उनको परिचय खासगरी भ्रष्टाचारमा पोख्त रहेको मानिएको थियो, जो वर्षैभरि उनले पहिलो पदमा रहेर गरेका भ्रष्टाचारका काण्डहरू छरपष्ट भइरहे । तर उनलाई जसले यो रूपले नियुक्ति गरेको हो । तिनले कतै जवाफ दिनुपरेन । अहिले पनि उनीहरू मौन नै छन् । कुशासनको योभन्दा अर्को विद्रुप नहोला ।
अख्तियारले यिनलाई मुख्यसचिव भएको बेलाको कामबाट होइन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा जे–जे गरेका थिए, त्यसबापतको आरोप हो । यसबाहेक उनीमाथि अरू आधादर्जन आरोप छन् । त्यसकारण उनलाई भ्रष्टाचारका पोख्त पदाधिकारी भनेर अखबारहरूमा रिपोर्ट भएको हुनुपर्छ । अख्तियारको आरोपमा पनि यो कुरा प्रतिविम्बित हुन्छ । अदालतमा दर्ता भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– आन्तरिक राजस्व विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रेससँग बाँकी प्रक्रियाबमोजिम टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकोमा सो समेत नजरअन्दाज गरी हतार–हतार सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट (रिट नं. ०७८–डब्ल्यूओ–०२०५) खारेज भएकै दिन २०७९ भदौ २७ को मिति राखी निर्णय गरी सोही दिनको मिति राखी पत्र तयार गरी त्यसको भोलिपल्ट मिति २०७९ भदौ २८ गतेका दिन तीनवटा पत्रहरू चलानी गरेपश्चात् मात्र उक्त कार्यादेशको पत्र चलानी गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको र सोही कार्यादेशको आधारमा स्पेसिफिकेसन÷डिजाइन समेत आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत नगरी÷नगराई अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कानुनविपरीत ठेक्का लगाई पेस्कीबापत २० प्रतिशतले हुन आउने छ करोड ८४ लाख ४५ हजार छ सय रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरे÷गराएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरू उपर देहायबमोजिमको सजाय गरी बिगो असुलउपर तथा जफतको लागि माग दाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
उल्लेखित कसुर उनले मुख्यमन्त्री भएकाबेला गरेको होइनन् । उनी सञ्चारसचिव हुँदा २०७९ भदौ २७ को मिति राखी निर्णय गरी सोही दिनको मिति राखी पत्र तयार गरी त्यसको भोलिपल्ट मिति २०७९ भदौ २८ गतेका दिन तीनवटा पत्रहरू चलानी गरिएको भन्ने कुरा नियुक्त हुनु अगाडिकै कैफियत हुन् । तत्कालीन सरकारले नियुक्त गर्नुअघि खोजिएको भए यो विवरण पाइन्थ्यो । तर सरकारले त्यसो नगरी उनलाई यो पदमा नियुक्त गर्नकै लागि यो पदमा बहाल रहेका व्यक्तिका लागि विशेष पद सिर्जना गरिएको थियो जो राज्यको दायित्व थपिएका अवस्था हो । त्यसकारण पनि भ्रष्टाचारको यस्तो मुद्दा दर्ता भएपछि उनलाई नियुक्त गर्नेहरूको नियत पनि अध्ययनको विषय भएको हुनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट यसलाई चानचुने कुरा मान्न थालियो भने अबका दिन कुनै पनि विषयमा जवाफदेहिता बाँकी रहँदैन । त्यसकारण आइन्दा दिन यस्ता नियुक्ति नहुन् भन्नका लागि सरकारले अलिकति पनि ढिलो नगरी जवाफ दिनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया