सीमा नाकाबाट हुने तस्करीमा सशस्त्रको बीओपी र राजस्व अनुसन्धानको समर्थन
काठमाडौं । पछिल्लो समय तस्करहरूले भन्सार नाकाभन्दा बाहिरको ठाउँबाट सामान ओसारपसार गरी सीमाक्षेत्र नजिकैको गाउँमा थुपार्ने र त्यहीबाट सानो सानो परिमाणमा मालवाहक ट्रकबाट ओसारपसार गर्ने क्रम व्यापकरूपमा बढ्दै गएको छ । सो कार्यमा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सशस्त्र प्रहरीको बीओपी विवादित बन्दै गएको छ ।
तस्करहरूले तस्करी गरी ल्याएका सामान थुपार्ने र विराटनगर करिडोरका जिल्लालाई हबका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको गुनासाहरू पछिल्लो समय व्यापकरूपमा आउन थालेको प्रहरीकै उच्च स्रोतले बताएको छ । त्यसरी विभिन्न जिल्लामा जम्मा गरिएका तस्करीका सामान त्यही जिल्लाबाट सशस्त्र प्रहरीको सेटिङमै विभिन्न ठाउँमा पठाउने गरिएको दाबी पनि समाचार स्रोतले गरेको छ । तस्करले सामान राख्नका लागि बोर्डर नजिकैको मुख्य सहरी क्षेत्रबाट नजिक पर्ने गाउँबस्तीमा सुरक्षितरूपमा त्यहीका मानिसलाई प्रयोग गरी तस्करीको सामान भण्डारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपाल र भारतका विभिन्न नाकाबाट राजस्व छली गरी करोडौँ मूल्यका वस्तु तथा कपडाको तस्करी हुने क्रम पछिल्लो समय बढेर गएको कुरा थाहा भएको छ । राजस्व अनुसन्धानले ती नाकाहरूमा कडाइ गरेजस्तो गर्ने र सशस्त्र र राजस्वकै सेटिङमा चोरी पैठारीमार्फत दैनिक करोडौँ मूल्यका रड, सिमेन्ट, खाद्यान्न, कपडा, चिनी, हार्डवेयरसम्मका सामानको तस्करी हुने क्रम व्यापकरूपमा बढेको कुरा स्रोतका दाबी रहेकोे छ । यस्ता वस्तुको तस्करी हुँदा भन्सार गस्तीदेखि तस्करी नियन्त्रणसम्मको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीको बीओपी मुकदर्शक बन्ने र राजस्व अनुसन्धानले आफूले मात्रै चाहेर सशस्त्रले सीमा नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रणमा साथ नदिएका कारण असम्भवजस्तो भएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन थालेको रहस्य पनि खुलेको छ । सोही कारण अहिले पनि दैनिकरूपमा नेपाल र भारतका सीमा नाकाबाट लुकिछपी करोडौँ मूल्यका विभिन्न सामान भित्रिने क्रम नरोकिएको कुरा बताइन्छ । एक महिना अगाडि मात्रै सशस्त्र प्रहरीको प्रादेशिक कार्यालय पकली सुनसरीमा नयाँ डीआईजीले आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि व्यापकरूपमा तस्करीको लाइन नै सञ्चालनमा आएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धानले तस्करी नियन्त्रण गर्न भीसीटीएस प्रणाली लागू गरे पनि कतिपय व्यवसायीले कारोबार गर्दा सो प्रणालीमा आबद्ध नगरी कारोबार गरिरहेको आधारसम्म प्रमाणका रूपमा सुरक्षित हुुँदासम्म कुुनै कारबाही प्रक्रिया नै अगाडि नबढाई मुुकदर्शक भएर बसेको पाइएको छ । विगतमा सो प्रणालीमा आबद्ध नहुने व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय सुनसरीले दिँदै आएको भए पनि अहिले मौन भएको आरोप राजस्वमाथि लागेको छ । कुनै पनि वस्तुको ओसारपसार गर्दा बिल र भीसीटीएस प्रविष्ट गरेको प्रमाणसँगै लिएर चालक एवं संलग्न कर्मचारी हिँड्न राजस्वले सचेत समेत गराइसकेको थियो । तर कतिपय कारोबार वैधानिक तवरबाट पैठारी नभएका र खरिद भएका वस्तुदेखि चोरी पैठारीबाट भित्रिएका मालवस्तु समेत एकै बिलविजकबाट ओसारपसार समेत हुुन थाल्दा पनि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय सुसरीले कारबाही गर्ने प्रयास समेत नगरेपछि तस्करीमा राजस्व अनुसन्धान समेतको मौन समर्थनको रहस्य खुलेको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको रिटको पेसी आज
- एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै
- कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति, कांग्रेसले गृहसहित १० वटा मन्त्रालय लिने
- यस्ता छन् ओली र देउवाबीच मध्यरातमा भएको समझदारी (बुदाँसहित )
- छानबिनका लागि पोखरा विमानस्थलमा संसदीय समिति
- साइमेक्स इंक लगायत सम्पूर्ण आयातकर्ता कम्पनीमाथि छानबिन
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- मेगा ड्रिम सहकारीको करोडौँ पैसा लिएर नतिर्ने अमृता श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया