बजेटले गरेको अपेक्षा र कार्यान्वयनमा आशंका
कृष्णमणि पराजुली २०८१, असार १३ ११:१० 
काठमाडौं । लामो समयदेखि खस्किँदै गरेको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पनि लयमा फर्किन सकेको छैन । यही सेरोफेरोमा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट आएको छ । विगतको जस्तै यो बजेटमा राम्रै कुरा आएका छन् । तर मुख्य कुरो भनेको कार्यान्वयन नै हो । यो बजेटले उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारीमा वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता, मानव संसाधन विकास, आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुजस्ता उद्देश्य लिएको छ ।
गत विगत वर्षको भन्दा यो वर्षको बजेट संरचनामा खासै भिन्नता देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट महत्वाकांक्षी भयो, कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन भनिएको थियो । हुन पनि अहिलै त्यही अवस्था देखिएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा कुल बजेटको ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बाँकी २७ प्रतिशत खर्च हुन नसक्नु भनेको सरकार असफल हुनु हो । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा जनताको अपेक्षामा २७ प्रतिशत प्राप्त नहुनु हो । गत वर्षको बजेटलाई यो वर्षको बजेटसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटलाई झनै महत्वाकांक्षी भन्नुपर्छ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेटले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउने गर्छ ।
यो बजेट यस कारण पनि महत्वाकांंक्षी छ कि अहिले अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । औद्योगिक वातावरण बन्न सकेको छैन । भएका उद्योगहरू धराशायी हुँदै गएका छन् । व्यापार व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा छन् । विप्रेषणले मात्र देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । यसमा अलिक भरथेक गर्ने काम पर्यटन क्षेत्रले गरेको भए पनि यसले मात्र अर्थतन्त्र थेग्न कठिन हुन्छ ।
यो बजेटको संरचना हेर्दा गत विगत वर्षको जस्तै देखिन्छ । चालूगततर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्त व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ६७ करोड २८ करोड गरी कुल बजेट १८ खर्ब ६० खर्र्ब ३० करोड भएको छ । आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पुँजीगत बजेट धेरै र चालूगत बजेट कम विनियोजन हुनुपर्ने हो । तर चालूगतमा बढी बजेट विनियोजन गरिएकाले जनताको अपेक्षा पूरा नहुने नै हुन्छन् । चालूगत बजेटले बढी मात्रामा दायित्व सिर्जना गर्ने हुन्छन् भने पुँजीगत बजेटले आर्थिक वृद्धि बढाउनेतर्फ उन्मुख हुन्छन् । पुँजीगत बजेट भन्नु नै उत्पादनमुखी बजेट भन्ने बुझ्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको बजेटजस्तै वित्त व्यवस्थापनमा विनियोजन भएको बजेटले पुँजीगत बजेटलाई उछिनेको देखिन्छ । वित्त व्यवस्थापनमा बढी बजेट विनियोजन गर्नु भनेको देशले धेरै ऋण लिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
बजेटमा आन्तरिक ऋण तीन खर्र्ब ३० अर्ब र विदेशी ऋण दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड गरी जम्मा ऋण पाँच खर्र्ब ४७ अर्ब ६७ करोड ऋण लिने भनिएको छ । यो ऋणको चालू आर्थिक वर्षमा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नको लागि मात्र वित्त व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष वित्त व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र ऋणोन्मुख हुँदै गएको छ ।
खर्च पूर्ति गर्ने अर्को स्रोत भनेको सरकारले उठाउने राजस्व हो । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र निराशाजनक भएको अवस्थामा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको राजस्व प्राप्त हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन । किनभने उद्योग व्यवसायहरूमा कुनै सुधार नगरी यति ठूलो राजस्व उठ्न सक्ने देखिँदैन । पुराना उद्योगहरू थला परेका र नयाँ उद्योगहरू प्रवेश नगरेका अवस्थामा प्रस्तावित राजस्व प्राप्त हुन सक्ने कुनै आधार निर्माण भइसकेका छैनन् । सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्रबाट हो । कुल आर्थिक संरचनाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर बजेटको लक्ष्य प्राप्त हुने देखिँदैन ।
त्यस्तैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक अनुदान आउने सम्भावना पनि त्यति देखिँदैन । त्यसकारण बजेटमा अनुमान गरिएको ५२ अर्ब ३३ खर्बको अनुदानमा विश्वस्त हुन सक्ने कुनै आधार छैन । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ४९ अर्ब ९४ करोड अनुमान भएकोमा जेठ १५ सम्ममा करिब दुई अर्ब ७५ करोड मात्र उपभोग भएको अवस्था छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा कुनै परिवर्तन नगरी बजेटमा राखिएको अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड खर्च हुन सक्ने देखिँदैन ।
बजेट सानो आकारको अथवा ठूलो आकारको जेभए पनि केही फरक हुँदैन । यो बजेटमा कृषि क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा घटाइएको छ । कृषि प्रधान देशमा कम बजेट विनियोजन गरेर समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने होइन ।
अहिले बजेट सानो भए पनि त्यसलाई खर्च गरेर निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न सके पनि ठूलो उपलब्धि भएको ठान्नुपर्छ । कृषिलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ भनिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिएकोले कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएको देखिन्छ । बजेटमा जसरी उल्लेख गरिए पनि विनियोजित बजेट खर्च हुन्छ हुँदैन त्यो नै प्रमुख विषय हो । प्राङ्रागिक मलको उत्पादन गरेर रासायनिक मललाई निरुत्साहित गर्ने कार्य निश्चय नै राम्रा देखिन्छन् । उखु किसानलाई प्रोत्साहन र बीमामा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यले कृषकहरूलाई उत्साह प्रदान गर्ने छन् ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत् चार सय ५० युनिट पुर्याइने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसको लागि नौ सय मेगावाट थप गरिने भनिएको छ र कुल विद्युत् क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याइने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । साथै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिने भनिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको अवस्थामा विद्युत्को विकासमा नयाँ आयाम थपिने छ ।
अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । यसको विकासबाट नै देशको विकास हुने भएकोले यसमा जोड दिएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधिको दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनले निश्चय नै सूचना प्रविधिमा नयाँ आयामको विकास हुने सम्भावना बढ्न जाने देखिन्छ ।
नेपाल पर्यटनको सम्भावना बोकेको मुलुक हो । यसको विकास गर्न सकियो भने देशले ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी उपलब्ध हुन सक्ने छ । त्यसकारण बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । निश्चय नै लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि लक्ष्य भेट्टाउन नयाँ गन्तव्यको पहिचान, प्रोफाइल तयार, एकद्वार प्रणाली र पर्वतारोहण अनुमतिलाई स्वचालित प्रणालीमा आधारित बनाइने भनिएको हुँदा पर्यटन क्षेत्रले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइने भनिएको छ । यसको लागि उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि ल्याउन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने हुनाले औद्योगिक वातावरण बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको देखिन्छ । मुख्यरूपमा हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण कोरिडोर सडक निर्माण गरिने भनिएको छ ।
यी कार्यक्रमहरू ग्रामीण विकास अभियानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने भएकाले तल्लो तहदेखि नै विकासको जग बस्न सक्ने अवस्था रहेको छ । साथै, स्थानीय तहमा एक पालिका एक डाउन टाउनको विकास गरिने हुनाले विभिन्न आर्थिक गतिविधि झल्किने छन् । विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी, जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपालीजस्ता अभियान सञ्चालनले निश्चय नै प्रभावकारी हुने देखिन्छन् ।
जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ पनि धेरै कार्यक्रम समेटिएका देखिन्छन् । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना, नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाजस्ता थुप्रै आयोजना समेटिएका छन् । यी कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट ठूलो उपलब्धि हुने आशा गर्न सकिने छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, इतिहास, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । त्यस्तैगरी निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्थापन, श्रम तथा रोजगारी, रिटर्निङ उद्यमशीलता कार्यक्रम, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी, दिगो वन व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बजेटले सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
शिक्षातर्फ पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको निर्माण गरिने कुरालाई मूल आधार बनाइएको छ । सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने भनिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम, मेघा किचन कार्यक्रम लागू गरिने भनिएका छन् । कार्यक्रम सफल हुने नहुने अर्कै हो तर पनि बजेटले भने समेटेको अवस्था रहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्याअन्तर्गत धेरै राम्रा कार्यक्रम ल्याइएका छन् । आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको पाइन्छ । विपन्न नागरिकलाई मुटु, मृगौला, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, एनिमियाजस्ता रोगको लागि सहुलियत र एक लाख बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था सह्रानीय देखिन्छ । त्यस्तैगरी ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन्सम्बन्धी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले आर्थिक अवस्था कमजोर र विपन्न नागरिकको लागि निकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा भने शंका गर्न सकिने देखिन्छ ।
स्वस्थ्य खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीनरूपमा सञ्चालन र सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रको विस्तार गरिने कार्यक्रमले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधान हुने देखिन्छ ।
खेलकुदअन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । राष्ट्र निर्माणमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरिने कार्यक्रमहरूले निश्चय नै देश विकासमा ठूलो भूमिका हुने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रियस्तरका ८० ओटा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिने भनिएको छ । यसले युवालाई उत्प्रेरणा जगाउने छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी समाजमा सद्भाव कायम गरेर सम्मानजनक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले समुन्नत समाजको विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षको रूपमा मनाइने अभियानले महिला वर्गमा उत्साह आउने देखिन्छ । यसरी नै सामाजिक सुरक्षा, यातायात, आवास तथा सहरी विकास, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, वित्तीय सुदृढीकरण र पहुँच, शासकीय सुधारजस्ता कार्यक्रमहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेका पक्ष सह्रानीय देखिन्छन् । औषधि प्रयोजनको लागि गाँजाको उत्पादन थालिने कुरालाई राम्रो अर्थमा लिनुपर्छ । किनभने अवैधरूपमा यसको कारोबार भई नै रहेको छ ।
बजेटले सबै पक्षलाई समेट्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन्छ कि भन्ने शंकाचाहिँ रहेको छ । किनभने सीमित साधन स्रोतले सवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । बजेटमा गत विगत आर्थिक वर्षमा भन्दा अहिले थोरै नारा र अभियान कार्यक्रम उल्लेख भएका छन् । नाराको बजेट आउँदैमा केही उपलब्धि हुने होइन । मुख्य कुरो भनेको बजेटले सम्बोधन गरेका विषयहरू कति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने नै हो ।
छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपणलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन । तर लक्ष्य हासिल हुने कुरामा भने शंका गर्न सकिन्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन ।
उत्पादनमा वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा जोड दिने भनिए पनि उपयुक्त योजना भनेअघि सारेका देखिएका छैनन् । विभिन्न दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटलाई महत्वाकांक्षी भन्न सकिँदैन । किनभने कार्यान्वयन हुन सक्यो भने ठूलो आकारको बजेट पनि राम्रै हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सीमाभन्दा केही ठूलो भए पनि बजेटको संरचनालाई ठीकै भन्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा भने प्रशस्त शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया