सरकारी प्रतिवेदनले आर्थिक अनियमितता औँल्याउँदा पनि हुँदैन छानबिन

पशुपति विकास कोषले गौशाला, पशुपति र वनकाली धर्मशाला ज्यादै न्यून भाडादरमा निजी समितिलाई जिम्मा लगाएको छ । कोषका विभिन्न सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिई भाडाबापत करोडौँ रकम उठाउने गरे पनि उक्त रकम सरकारको ढुकुटीमा जाने गरेको छैन । कोषका पदाधिकारी र निजी क्षेत्रको मिलेमतोमा कोषको सम्पत्ति प्रयोगपछि प्राप्त आम्दानी कोषका पदाधिकारीको बैंकखातामा जानेगरेको आरोप लाग्दा पनि सरकारले त्यसको छानबिन अघि बढाएको छैन । कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको नौ रोपनी १४ आना जग्गा एक निजी समितिलाई उपयोग गर्न दिएको छ । वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ भाडा दिने सम्झौताबमोजिम उक्त जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिएकोमा हाल भने व्यावसायिक क्षेत्र निर्माण गरिएको छ । धर्मशालालाई व्यावसायिक क्षेत्र निर्माण गर्नेमा मारवाडी सेवा समिति छ । समितिसँग भएको सम्झौताअनुरूप वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र भाडा लिन्छ भने समितिले करिब ५० लाख रुपैयाँ मासिक आम्दानी गरिरहेको छ । यसरी सरकारी खातामा केही हजार बुझाएर लाखौँ आम्दानी हुँदा सरकारलाई गुमाराह बनाउने काम कोषका पदाधिकारी र निजी क्षेत्र मिलेर गरेका छन् । पशुपति धर्मशाला एक करोड पाँच लाख ४२ हजार रुपैयाँ र वनकाली धर्मशाला मासिक दुई लाख ५१ हजार पाँच सय ५५ रुपैयाँ भाडादर तोकिए पनि सम्झौताअनुरूप भाडा प्राप्त भएको छैन ।

गौशाला धर्मशाला कोषले १९९० सालको भूकम्पपीडितहरूलाई राहतस्वरूप खाना खुवाउन र त्यसपछि दूध कटुवा साँढेहरूलाई जुनेलो घाँस रोप्न उपलब्ध गराएको नौ रोपनी १४ आना जग्गा हाल एक समितिले उपयोग गरिरहेको महालेखाले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । सम्झौता गर्दा विभिन्न कमी कमजोरी भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको महालेखाले बताए पनि कोष निरीह बनेको छ । कोषले पनि समिति हटाउनको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो तर हटाउन सकेको छैन । राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीको मिलमतोको कारण गौशाला, पशुपति र वनकाली धर्मशालाबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउन नसकेको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । महालेखाका अनुसार २०६० जेठ १२ गते सम्झौता अवधि किटान नगरी कोष र समितिबीचमा भएको सम्झौताको बुँदा नं. ५ मा सहयोगबापत वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख भए पनि दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । धर्मशाला परिसरमा गौपालन, नन्दी सेवा र तीर्थयात्रीलाई आवास सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सम्झौताविपरीत १९ सटरहरूमा पसल, धर्मशालाभित्र चमेना गृह, अस्पताल, दूध तथा दुग्ध पदार्थहरू बिक्रीवितरण गर्नेजस्ता कार्यहरू गरिएको छ । प्रचलित बजार दरको आधारमा न्यूनतम भाडादर कायम गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा सरकारी दररेटभन्दा पनि न्यून दरमा भाडामा दिइएकोमा संरचना निर्माण गरी उक्त समितिले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको अवस्था छ ।

गौशाला धर्मशालाको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको २०६३ मंसिर ६ गतेको निर्णयमा छ महिनाभित्र उक्त धर्मशाला कोषले जिम्मा लिई सम्झौता रद्द गर्ने उल्लेख छ । कोषको २०८० साउत १६ गतेको बैठकले उक्त समितिले प्रयोग गर्दै आइरहेको गौशाला धर्मशालाको जग्गाको सम्झौता खारेज गर्दै भाडा पुनरवलोकन गरी पुनः सम्झौताका लागि निर्देशन दिएको थियो । १५ दिनको म्याद दिइएको भए पनि हालसम्म जग्गाको सम्झौता खारेज गर्दै भाडा पुनरवलोकन गरी पुनः सम्झौताका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोषको सम्पत्ति कोषको उद्देश्यअनुसार उपयोग एवं संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारी प्रतिवेदन महालेखाले औँल्याएको छ । कोषसँग गरेको सम्झौताविपरीत पशुपति धर्मशाला पनि कोठा संख्या र शुल्क परिवर्तन गरी सञ्चालन गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । यसमा सुधार हुनु आवश्यक रहेको महालेखाले बताएको छ । कुनै समय बतास समूहले कब्जामा लिएको पशुपति धर्मशालामा पछिल्ला सयममा होटल आनन्द सञ्चालन गरिएको छ । २०७६ वैशाख ३० गते वार्षिक एक करोड पाँच लाख ४२ हजार रुपैयाँ भाडा लिनेगरी सम्झौता गरेको भए पनि निजी क्षेत्रले सम्झौताविपरीत कोठा संख्या र शुल्क परिवर्तन गरी धर्मशाला सञ्चालन गरेको छ । कोष सञ्चालक परिषद्बाट २०७८ फागुन ११ गतेमा सम्झौता खारेज गरी धर्मशाला खाली गर्नेसम्बन्धी निर्णय भएकोमा सो निर्णयविरुद्ध सम्बन्धित पक्षले दायर गरेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

वनकाली धर्मशालाले भने सम्झौताअनुरूप भाडा रकम समेत पाएको छैन । कोषले वनकाली धर्मशाला देवी कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेडलाई भाडामा दिएको थियो । वनकाली धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत ८३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेमा नबुझाई बन्द गरिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले नाम उल्लेख नगरे पनि देवी कन्सल्टेन्सीले रकम नबुझाई बाहिरिएको हो । यसो हुनुमा भने कोषका कर्मचारीको समेत मिलमतो रहेको छ ।महालेखाका अनुसार २०७३ पुस २१ गते समाप्त भएपछि धर्मशाला सञ्चालकले कोषलाई भाडाबापत ८३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नबुझाई बन्द गरेको छ । २०७१ वैशाखदेखि २०७३ पुस २१ गतेसम्मको उक्त भाडादर नबुझाई बन्द गरिएको छ । सर्तअनुसार सम्बन्धित फर्मबाट भाडा असुल गरिनुपर्ने महालेखाले बताएको छ । महालेखाले भाडाबापतको रकम बाँकी रहेको बताउँदा पनि कोषले भने एक पैसा नलिई देवी कन्सल्टेन्सीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । कोष र देवी कन्सल्टेन्सीबीच भएको सम्झौताअनुसार कन्सल्टेन्सीले मासिक दुई लाख ५१ हजार पाँच सय ५५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई कुनै पनि रकम बुझाएको छैन । पाँच वर्षसम्म व्यवसाय गरेको देवीलाई कोषका पदाधिकारीले एक पैसा पनि नलिई उन्मुक्ति दिएका छन् भने यसबारेमा कोषका अधिकारीहरू कुरा गर्न चाहँदैनन् ।

सम्झौताअनुरूप देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई भाडाबापत एक करोड ८१ लाख ११ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । तर, कोषले एक पैसा पनि नलिई देवीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । कोष र देवी कन्सल्टेन्सीबीच दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चाँैथो वर्ष ३० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष ४० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई बुझाउनुपर्ने रकम एक करोड ८१ लाख ११ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ हुन्छ ।वनकाली धर्मशाला भाडा प्रकरणमा तत्कालीन सदस्य सचिव डा. गोविन्द टन्डन, पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेती, त्यसपछिका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, त्यो समयका कोषाध्यक्ष तथा हालका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले समेत गडबढ भएको प्रमाणित गरिसकेको छ । सरोकारवालाहरूले पनि कोषका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोविना निजी क्षेत्रले तीनवटा धर्मशाला कब्जा गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनीहरूले सम्झौताअनुसार भाडा उठाउनुपर्नेमा उल्टै राज्यलाई नै गुमराहामा राखेर देवी कन्सल्टेन्सीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप समेत लागेको छ भने सो विषयमा कोष, सरकार र लेखा समितिलगायतका निकायले छानबिन अगाडि बढाएको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments