के.बी. बस्नेत
कुनै पनि देशका बालबालिकाहरू त्यस देशका भविष्यका कर्णधार हुन् । उनीहरूको यथोचित लालनपालन तथा सुरक्षाबिना कुनै पनि देशको भविष्य उज्जल हुन सक्दैन । उनीहरूको अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्ने भए पनि यस सम्वन्धमा आजसम्म पनि विश्वका धरै देशमा यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । फलतः संसारका धरैजसो देशका बालबालिकाहरू आफ्ना अधिकारबाट आजसम्म पनि वञ्चित छन् ।
यथार्थतः विश्वमा बाल अधिकारमा आधारित आधुनिक विकासको अवधारणाको व्यवस्थित रूपमा व्याख्या र प्रयोग सन् १९४५ पछि मात्र भएको हो । परन्तु तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बाल अधिकारको सम्वन्धमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यसको मूल कारण सम्वन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट हुन नसक्नाले हो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने एकतर्फ बालबालिकाहरू लक्षित विकास कार्यक्रमहरूको हरेक चरणमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको अधिकारको सम्मान, पालना तथा परिपूर्तिको लागि परिवार, समुदाय, र सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको हकहितका लागि समय, स्रोत र सोचको लगानी गर्न उत्तिकै जरुरी छ । परन्तुः यसतर्फ पनि सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको ध्यान यथोचित परिपाटीबाट जानसकेको छैन ।
उक्त मान्यताका आधारमा नेपालमा विस २०६४ सालमा केन्द्रीय बाल कल्याण नमुना कार्यक्रमको रूपमा जनसहभागिताका सूचकांकहरू तयार गरी बालमैत्री स्थानीय शासन, राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कायविधि २०५८ जारी गरी मूल प्रवाहीकरण पनि भएको थियो । तर यसबाट आशा गरेअनुरूप नतिजा प्राप्त हुन सकेन ।
वस्तुतः बालबालिकाहरू लक्षित कुनै पनि योजना/परियोजना तथा कार्यक्रम त्यस बेला मात्र अधिकारमा आधारित हुन्छ जुन बेला उक्त योजना/परियोजना तथा कार्यक्रमले बिनाभेदभाव उनीहरूको हित तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । यी योजना/परियोजना तथा प्रवाह हुने सेवामा अपनाइने अभ्यासहरू पनि बालमैत्री हुनुपर्छ । यति मात्र होइन, यी योजना/परियोजना तथा कार्यक्रमहरूले बालबालिकाहरूलगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई पनि सकारात्मक रूपले सुसूचित क्षमता अभिवद्धि गर्न योगदान पु-याउन सक्नुपर्छ । किन्तुः आजसम्म पनि उक्त योजना÷ रियोजना तथा कार्यक्रमहरूले सोचेअनुसारकोे योगदान पु-याउन सकेका छैनन् ।
यदि बालबालिकाहरूको कुनै पनि अधिकार पूरा गर्न सकिएको छैन अथवा उनीहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित समस्याहरू सामना गर्नुपरेको छ भने यसलाई उनीहरूको सवाल वा मुद्दा भनेर चिनिन्छ । यिनै सवाल वा मुद्दालाई पहिचान गरी तिनीहरूको सामना गर्ने र बालकालिकाहरूलाई सुनिश्चित गरी तयार पारिने योजना नै बाल अधिकारमा आधारित योजना हो । यस्ता योजनामा विना भेदभाव बालबालिकाहरूको विचार र हितलाई ध्यान दिँदै उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
बाल अधिकारमा आधारित योजना तर्जुमाको महत्व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परच्छेद ६ उपदफा २४ को उपदफा ५ मा नगरपालिका तथा गाउँपलिकाले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, अनुभवी व्यक्ति, पेशाविद, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, अपाङ्गगता भएका व्याक्ति, जेष्ठ नागरिकलगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागिता गराउनुपर्ने नीतिगत प्रावधान छ । उक्त प्रावधानका साथै दफा १२ उपदफा २ (क १) मा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणलीअनुसार बस्ती वा टोलस्तरबाट योजनाको माग सङ्कलन र प्राथमीकरण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर यसलाई हालसम्म पनि व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७६ को दफा १२ का अनुसार प्रत्येक वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको विकास कार्यअन्तर्गत वडालाई बालमैत्री बनाउने जिम्मेवारी वडा समितिलाई दिइएको छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा प्रत्येक वडा समिति सक्रिय हुन आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ व्यक्ति वा समूहले जानेर वा नजानेर पनि बाल अधिकारको हनन गर्दछ । तसर्थ बाल अधिकारको संरक्षणका लागि योजना तर्जुमा गर्दा यस्ता व्यक्ति वा समूहको सहभागिताको पनि जरुरी छ ।
योजना तर्जुमा गर्दा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि रणनीतिहरू बनाउनुपर्छ । योबाहेक उपयुक्त कार्यक्रमहरू बनाई कार्यन्वयन गर्न के–कस्ता स्रोतसाधनहरू चाहिन्छन् र तिनीहरूलाई कसरी जुटाउने भन्ने कुराको पनि यकिन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूका वास्तविक समस्याहरूको पहिचान र विश्लेषण गर्नुपर्छ जसलाई स्थानीय व्यक्ति वा समुदायले ग्रहण गर्नुपर्छ ।
वस्तवमा बाल अधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा प्रतिक्रिया स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा बजेट दिग्दर्शन २०७४ ले निर्दिष्ट गरिको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियाको चरण नं ३ बस्ती/टोलस्तरबाट आयोजना/परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको छनौट र चरण नं ४ स्तरीय आयोजना/परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण अर्थात् बनोट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति र वडा समितिको सक्रियतामा बालबालिकाहरू, अभिभावकहरू, शिक्षक तथा बुद्धिजीवी, स्थानीय प्रहरी, समुदायमा स्थापना गरिएका विभिन्न उपभोक्ता समूहजस्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न सघंसस्थाका प्रतिनिधिहरू, सथानीय तहका सम्पूर्ण प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बालमैत्री स्थानीय शासन समिति वडा नागरिक मञ्चका प्रतिनिधिबीच बाल अधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा विधि तथा प्रक्रियाको अवलम्वन गर्न सकिन्छ ।
यथार्थतः स्थानीय तहहरूले बाल अधिकारमा आधारित योजाना तर्जुमा गर्दा माथि उल्लिखित नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागू गरेका स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमासम्वन्धी दिग्दर्शन २०७४ मा उल्लेख गरिएका योजना तर्जुमाका सात चरणहरू गाउँ तथा नगरपालिकाका समग्र योजना तर्जुमा गर्नका लागि तयार पारिएको छैन ।
बाल अधिकारको संरक्षण गर्दै बालबालिकाहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्दा पनि सात चरणको अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी बाल अधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा गर्दा बस्ती/टोलमा गरिने योजना र तिनको प्राथामिकीकरण महत्वपूर्ण हुन्छ । योजना तर्जुमाका सात चरणमध्ये बस्ती/टोलमा गरिने योजना तर्जुमालाई तेस्रो चरणमा र बस्ती/टोलमा गरिएको योजनाको प्राथामिकीकरणलाई चौंथो चरणमा व्याख्या गरिएको छ ।
वर्तमान समयमा स्थानीय तहहरूले बालबालिकाहरूको सहभागितासहित योजना गरेर कम्तीमा पनि आफ्नो वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत रकम बाल अधिकारको संरक्षणका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित व्याक्ति वा पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपेको छ । अनि मात्र बाल अधिकारको संरक्षण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया