हवाई माफियाद्वारा सिर्जित वाइडबडी विवाद २३० टन कि २४२ टन ?
एयरबसको एमटीओडब्लूसम्बन्धी पत्र लुकाएर अख्तियार र अदालतलाई गुमराह पार्ने प्रयास
आर्थिक दैनिक २०८१, असार १७ ०९:१८ 
नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ कम्पनीका विमान विस्थापन गरी एयर बस कम्पनीका विमान भित्र्याएपछि एयरबसलाई टिक्न खान नदिन हवाई माफियाले न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरिरहेका छन् । वाइडबडी विमानका भारवहन सम्बन्धमा एयरबस कम्पनीले पठाएको पत्र लुकाएर निगम व्यवस्थापनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अदालतसम्म सबैलाई गुमराहमा राख्ने दुष्प्रयास गरेको पाइएको छ । निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारी नै नदिई एयरबस कम्पनीमा पत्राचार गरेको पाइएको छ र एयरबस कम्पनीले पठाएको जवाफ आफूले चाहेको जस्तो नभएपछि त्यसलाई लुकाएर सबै पक्षलाई गुमराहमा पार्न खोजेको पाइएको छ । निगम व्यवस्थापनमै रहेका हवाई माफियाको एजेन्टको रूपमा काम गर्दै आएका अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी हालेर गरिएको सवाल जवाफको गोप्य पत्राचार पनि आर्थिक दैनिकले फेला पारेको छ र एयर बस कम्पनीसँग गरिएको गोप्य सवाल जवाफको प्रति पनि फेला पारेको छ । निगममा क्रियाशील बिचौलीया गिरोहले अहिले निगम पूर्णरूपमा कब्जामा पारिसकेको र एयर बसका विमानलाई चल्न नसक्ने गरी चौतर्फी समस्या सिर्जना गर्न लागिरहेको पाइएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा निगमलाई हानी नोक्सानी पु¥याएर भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ जना नेपाली नागरिक र आठजना विदेशी नागरिकविरुद्ध २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले सबै नेपाली नागरिकहरूलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको धरौटीमा छोडिसकेको र हरेक बहसमा प्रमुख विषय नै विमानले बोक्ने भारवहन क्षमता (एमटीओडब्लू) हुनगएको छ । अख्तियारले छानबिन सम्पन्न गरेको पाँच वर्षपछि मुद्दा हालेको वाइडबडी विमान खरिदको विषयमा अख्तियार अहिलेसम्म पनि आफैँ स्पष्ट हुननसकेको विषय हो । करिब एक वर्षपहिले अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको ठहर गरी फाइल तामेलीमा राख्ने हल्ला चल्यो । यो हल्लाको सुइँको पाएपछि वाइडबडी खरिदलाई एक भ्रष्टाचारको काण्डमा परिणत गर्न हात धोएर लागेको वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पदको दुरूपयोग गरि निगम सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारी नदिईकन एयरबस कम्पनीसँग पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
२०८० असार ८ गते (२३ जुन २०२३) नेपाल एयरलाइन्सका अमृत थापा र पारस पौडेलले वाइडबडी निर्माता कम्पनी एयरबसलाई एक इमेलमार्फत ए३३०–२०० मोडेल वाइडबडी विमानको एमटीओडब्लू सर्टिफिकेसन अहिलेको २३० टनलाई बढाएर २४२ टन पु¥याउन के–कति रकम लाग्छ भनेर सोधेर पत्राचार गरेको पाइएको छ । योसँगै अमृत थापाले ९ अगस्ट २०२३, १० अगस्ट २०२३, १७ अक्टोबर २०२३, ३० अक्टोबर २०२३, ३१ अक्टोबर २०२३ हुँदै १० अप्रिल २०२४ सम्म निरन्तर एयरबस कम्पनीमा पटक–पटक इमेल गरेका छन् । अमृत थापा पनि सुरक्षा गार्डदेखि एयरबसविरोधी अभियानसम्ममा जोडिएको निगमभित्रको गिरोहकरणको एक पात्र हुन र एयरबस भड्काउने यो पाटोमा उनी निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएका छन् । उनले त्यसरी नेतृत्वको आशीर्वाद लिएर गरेको सबै पत्राचारलाई लुकाएर अहिले घटनालाई अर्को मोड दिने प्र्रयास भइरहेको छ ।
यसको साथ साथै त्यसैबेलादेखि अनौपचारिकरूपमा अख्तियारलाई एमटीओडब्लूमा धाँधली गरेकै थियो भनेर यकिन दिलाउन पटक–पटक अख्तियारमा धाउन थालिएको थियो । जसको फलस्वरूप २०८० साउन ३१ गते अख्तियारले निगमलाई एक पत्र पठाएर एमटीओडब्लू २३० टनबाट बढाएर २४२ टन क्षमतामा ल्याउन निगमले बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त दायित्व कति हो भनेर सोधेको थियो । अख्तियारले यो प्रश्न सोधेको सात हप्ताअघि नै निगमले एयरबस कम्पनीलाई यही प्रश्न सोधेर पठाइसकेको समेत पाइएको छ । अख्तियारले २०८० साउन ३१ मा निगमलाई पत्र लेखेको थियो र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले मंसिर ११ गते अख्तियारलाई त्यसको जवाफ बुझाएका थिए ।
अहिलेको २३० टन सर्टिफिकेसन नै निगमको लागि फाइदा हुने भनी एयरबस कम्पनीले २६ जुन २०२३ मा जवाफी इमेल पठाएकोे थियो । त्यसपछि युवराज अधिकारीले चलाखीका साथ विमानभित्र सिटहरू नै परिवर्तन गर्ने आदि समेतको लागत स्टिमेट पठाउन आग्रह गरेपछि एयरबस कम्पनी नै दिक्क भएर गुगल मिट नै गर्ने प्रस्ताव गरी २८ जुन २०२३ मा एयरबस कम्पनीले इमेल पठाएको थियो । त्यसपछि एयरबसले विभिन्न प्राविधिक विवरण निगमबाट माग्यो र १० अगस्ट २०२३ मा लागत स्टिमेटसहितको कमर्सियल प्रस्ताव गर्न एयरबस कम्पनीले नै विस्तृत अध्ययन गर्नु आवश्यक छ भनेर इमेल पठायो । चार महिनाभित्र चार÷पाँचवटा इमेल पठाएर एयरबस कम्पनीलाई हायलकायल पार्ने प्रयास भएको थियो र अन्त्यमा विमानको भित्री बनावट परिवर्तन गर्न, रेट्रोफिट गर्न र एमटीओडब्लू सर्टिफिकेसन बढाउन प्रतिविमान ३.३ मिलियन डलर पर्ने मोटामोटी लागत स्टिमेट भनेर एयरबस कम्पनीले गत ११ डिसेम्बर २०२३ मा इमेल पठाएको थियो । यो इमेललाई एक ठूलो प्रमाणस्वरूप अख्तियारलाई उपलब्ध गराइयो तर अन्य तीन÷चारवटा इमेल लुकाएर ‘नटवरलाल’ पारामा अनुसन्धानरत अख्तियारलाई समेत गुमराहमा राख्ने प्रयास भएको पाइएको छ ।
एयरबस कम्पनीलाई भड्काउन निगमको जिम्मेवार तहबाट पटक–पटक ‘इरिटेड’ गराउने प्रयास हुँदै आएको छ । दुईवटा वाइडबडी किन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भनेर विश्वबजारमै एयरबस कम्पनीको बेइज्जत गरिएको छ र त्यो पनि एयरबस कम्पनीसँग सोझै नकिनी एएआर नामको कम्पनीसँग भएको किनबेचमा विमान उत्पादक कम्पनी एयरबसको खोइरो खन्ने काम भएको छ । त्यसरी एयरबस कम्पनीको उछितो काढ्ने काममा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी आफैँ प्रत्यक्ष संलग्न हुनुले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको शाख घट्नुको साथै हवाई उड्डयनको विश्वबजारमा नेपालको उल्टै बेज्जती हुनपुगेको छ । एयरबस कम्पनीलाई खुइल्याउने हिसाबले निगमबाट गरिएको अन्टसन्ट पत्राचारमा पनि एयरबस कम्पनीले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले २४२ एमटीओ डब्लूको भारवहन गर्न नसक्ने समेत स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, ती सबै पत्राचार र हानी नोक्सानी पुग्ने पक्षलाई लुकाएर निगमका अधिकारीले एकोहोरो रूपमा बाइडवडी विमान खरिद २४२ टनको विमान अडर गरेर २३० टनको विमान ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको प्रचारबाजी गरेर त्यही एयरबसका चारवटा विमानको उडान, मर्मत सम्भार व्यवस्थापन आदिका नाममा निर्बाधरूपमा भ्रष्टाचारको साम्राज्य सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
‘आर्थिक’ दैनिकलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एक प्राविधिकले दिएको जानकारीअनुसार नेपालको एक निजी एयरलाइन्सले मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च घटाउन सन् २०१९ मा दुईवटा पुरानो विमान खरिद गरेपछि विमान निर्माता कम्पनीलाई शुल्क तिरेर एमटीओडब्लू ३०० केजी घटाएको थियो । यसको ठीक उल्टो निगमको कार्यकारी अध्यक्षले वाइडबडीको एमटिओडब्लू १२ हजार केजीले बढाउन खोजे । सञ्चालनमा रहेको विमानको एमटीओडब्लू घटाउनलाई पनि बढाउनलाई पनि विमान निर्माता कम्पनीहरूले केही शुल्क लिन्छ भनेर आफूलाई थाहा भए पनि अख्तियारलाई जानकारी दिइएन । त्यसैगरी कोरोनाको समयमा वाइडबडीले अष्ट्रेलिया सिधा उडान गरिसकेको तथ्यलाई लुकाएर अष्ट्रेलिया सिधा उडान गर्न एमटीओडब्लू बढाउनुपर्ने भनेर बहाना बनाएर अख्तियारलाई ढाँट्ने काम भएको पाइएको छ । निगमको ३६ वर्षको इतिहासमा अहिले एयरबस कम्पनीका चारवटा विमान रहेका छन् र व्यवस्थापनकै कमजोरी र बदनियतका कारण कहिले के त कहिले केको बहानामा ती सबै उडान भर्ने अवस्थामा रहेका छैनन् । ती विमान खरिदमा सुरुको प्रक्रियादेखि अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । तिनै व्यक्तिहरू अहिले मर्मतसम्भारदेखि जीएसए तोक्दा समेत हसुरिरहेका छन् र त्यही कालो कमाइ खर्चेर त्यही वाइडबडीको विरोधमा लगानी गरिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार, सुलसुले
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया