बजेट, निजी र कृषि क्षेत्र: असन्तोषको प्रतिबिम्ब
शंकर मान सिंह २०८१, असार १७ ११:०४ 
निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा पर्यटन सूचना प्रविधि औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास बजेट २०८१/८२ का मुख्य प्राथमिकता हुन् ।
प्याज, स्याउलगायत केही कृषिजन्य वस्तुको आयातमा मूअकर खारेज गरिएको छ । साथै, खाद्यान्नमा लाग्ने अग्रिम आयकरबाट खाद्य उद्योग समस्यामा पर्ने तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने तथा भारतीय उत्पादनसँग जुध्न नसक्ने निश्चित छ । नेपाल सरकारले मूल्यवृद्धिलाई छ प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने भने पनि यो नीतिले सरकारी सीमा नाघ्ने बताइएको छ । यिनै कारणले निजी क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिने बताउँदै आएका अर्थमन्त्रीले तयार पारेको बजेट निजी क्षेत्रले नरुचाएको हो भनिन्छ ।
‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरिएको छ । २०८१ देखि २०९१ सम्म ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणाा गरिएको छ । यसैगरी कृषि उपजको धितोमा सहजकर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । कृषि बीमामा किसानलाई बीमा प्रिमियममा छुट हुने भएको छ । सन् २०२६ सम्म विकाशोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कार्यक्रम देखिन्छ । नेपालको बजेट २०८१/८२ ले फेरि सरकारलाई कृषि क्षेत्र सुधार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कृषिमा –मूल्य प्राप्ति–क्लस्टर विकासमा फोकस–कृषि प्रशोधन क्षेत्रमा उच्च विनियोजन आदिमा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।
उत्पादन र सेवा क्षेत्रजस्तो नभई कृषिलाई वित्तपोषण, सहयोग र सुधार गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन सरकारलाई निकै गाह्रो छ। कृषिको लागि छुट्टै बजेटका पक्षधरहरूले प्रायः यस क्षेत्रमा कार्यरत उल्लेख्य जनशक्ति र यो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको उल्लेख गर्छन् । के छुट्टै बजेटले कृषिका सबै समस्यालाई हटाउँछ ?
छुट्टै बजेट गर्नुको अर्थ उच्च बजेट विनियोजन ? कुनै निश्चितता छैन । कृषि राज्यको विषय हो र उनीहरूले कृषिबाट तत्काल राजस्व प्राप्त गर्छन् ।
त्यसैले राज्यस्तरमा छुट्टै कृषि बजेट ल्याउनु नैतिक र सम्भाव्य हुनेछ । छिमेकी मुलुक भारतको तेलंगाना सरकारले केही समय अगाडि अलग कृषि बजेटको लागि आफ्नो योजना अनावरण गरेको थियो । त्यसपछि बजेटमा, रेलवे बजेट र रक्षा बजेट लोकप्रिय घोषणाहरूबाट बच्नको लागि र खर्चलाई सडक यातायात ढुवानी र उड्डयनजस्ता यातायातका अन्य मोडहरूसँग एकीकृत गर्ने दाबी गरिएको थियो ।
यो कारण कृषिका लागि पनि उपयुक्त हुनेछ, छुट्टै बजेट बढी जनवादी, समाजवाद उन्मुख र उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र खाद्य प्रशोधन मन्त्रालयसँग एकीकृत नहुने हो । तसर्थ, ती सरकारहरूलाई पीडित किसानप्रति जवाफदेही बनाउन राज्यस्तरमा छुट्टै बजेट प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तर यो केन्द्रीय सरकारको लागि अनावश्यक हुनेछ । कृषिका लागि छुट्टै बजेट र योजना बनाउनुको पक्षमा र केही विपक्षमा केही कारणहरू सूचीबद्ध गरौँ । छुट्टै बजेट र योजना हुनुपर्छ, किनभने नेपाल अझै पनि ठूलो मात्रामा कृषिप्रधान राष्ट्र हो । आधाभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि प्रत्यक्ष कृषिमा निर्भर छ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २० प्रतिशत भाग कृषिसँग सम्बन्धित छ छुट्टै बजेटले यस क्षेत्रलाई हाइलाइट गर्नेछ । यसको प्रवद्र्धनका लागि योजनाहरूमा तीव्र ध्यान दिनेछ र समग्रमा यस क्षेत्रको सुधारको परिणाम हुनेछ ।
कृषिको लागि छुट्टै बजेट र योजना हुनुहुँदैन, किनभनेः कृषि मुख्यतया राज्यको विषय हो, केन्द्रले सीमित भूमिका खेलेको छ । केवल छुट्टै बजेट हुनु राम्रो ध्यानको कुनै ग्यारेन्टी होइन । यो केवल एक कस्मेटिक परिवर्तन हुन सक्छ । एउटै बजेट र योजना ढाँचाभित्र पनि राम्रो ध्यान प्राप्त गर्न सकिन्छ । वास्तवमा छुट्टै बजेट र फोकसले मात्र नोकरशाही झन्झट बढाउँछ र योजना र बजेट विनियोजनलाई बिग्रन्छ ।
नेपालमा कृषिको वास्तविक समस्या वित्तीय योजनाले समाधान गर्न सक्ने कुरा होइन । यद्यपि कुनै पनि योजनालाई समर्थन गर्न वित्त आवश्यक छ । तर वास्तविक समस्याहरू बजेट योजनाको क्षेत्रबाहिर छन् । वर्षा र मौसमी कारकहरूमा निर्भरता/अपर्याप्त सिँचाइ र अन्य इनपुटहरू/पालन, कम उत्पादकता प्रविधि/अनियमित बजार/सबै सरोकारवालाहरूलाई पर्याप्त बजार सूचनाको अभाव, व्यापारीहरूको भूमिका र बजारलाई हेरफेर गर्ने तिनीहरूको झुकाव आदि ।
बजेट योजनाले यी समस्याहरूको बारेमा कम्तीमा पनि धेरै गर्न सक्दैन । केही चीजहरूको लागि योजना बनाउन धेरै गाह्रो छ । धेरै राम्रोसँग जोडिएको छ । अन्य क्षेत्रहरूजस्तै यातायात/उद्योग/सेवा आदि पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हुन् । त्यसो भए सबैको छुट्टाछुट्टै बजेट हुनुपर्छ ? यसले मात्र झगडा निम्त्याउँछ ।
बजेट योजनाले कसरी धेरै प्रभाव पार्न सक्दैन भनेर देखाउनका लागि नेपाली कृषिको एउटा प्रमुख समस्यालाई हेरौँ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको एउटा प्रमुख कमजोरी भनेको खण्डित जग्गा होल्डिङ हो, जसमा एकल अंकको अर्डरको औसत जग्गा क्षेत्र सामान्य खेतीपातीको स्वामित्वमा छ ।
यसस्तरमा कृषिको लागि आर्थिकरूपमा सक्षम हुन लगभग असम्भव छ । बजेटको योजना बनाएर यसलाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले केही किसानहरूबाट जबरजस्ती जमिन खोसेर अरूलाई/कर्पोरेटहरूलाई दिन सक्दैनौँ ताकि खेतीका लागि उपयुक्त जमिन उपलब्ध होस् ।
नेपाली कृषि संकटमा छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । तर एक अलग बजेट/योजना मात्र एक सौन्दर्य समाधान हुन सक्छ । नेपाली कृषिले सामना गरिरहेका समस्याहरू समाधान गर्न कस्मेटिक परिवर्तनभन्दा बढी केही आवश्यक छ ।
नवप्रवर्तन ल्याई संकटबाट पार पाउनको लागि एकजुट इच्छाशक्ति, विद्यमान अर्थशास्त्रमा आमूल परिवर्तन–भूमिगत संरचना/बजार संरचना आदिको अवस्था सुधार्न सम्भव छैन । यदि यी ठाउँमा राखिएको छ भने छुट्टै बजेट अभ्यास आवश्यक पर्दैन, अवस्थित सेटअपले पनि परिणाम दिन सक्छ ।
नेपालमा आर्थिक संकुचनबाट माथि उठ्ने सरकारी योजनाको अपेक्षा गरेर बसेको निजी क्षेत्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै निराश बनेका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत लिएको नीतिका कारण आधा दर्जनभन्दा बढी औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र निराश बनेको भनिन्छ ।
मुलुकले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिने दाबी गरे पनि वास्तविकतामा त्यस्तो नभएको हो कि भन्ने भ्रम छ । बजेटले लिएको नीतिका कारण फलामे छड उत्पादक, विद्युतीय वस्तु बिक्रीवितरण गर्ने व्यापारी र सुन व्यवसायी त्यति उत्साहित छैनन् ।
साथै, चामल, दाल र मैदा उत्पादकले समेत बजेटको नीतिको विरोध गरेका छन् भने दाना र पोल्ट्री क्षेत्रमा निराशा देखिएको छ । यता कृषिलाई महत्व दिइएको बजेटमा कृषियन्त्र तथा सामग्री आयातमा बढाइएको भन्सार र अन्तःशुल्कले असन्तुष्टिको मूल कारण हो । यस्तै क्रसर (बालुवा, गिट्टी र ढुंगा)व्यवसायीले असन्तोष देखाएका छन् । तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा वस्तुको आयातमा कम्तीमा एक तहको भन्सार महसुल फरक हुने अपेक्षा थियो । तर मैदाको आयातमा भने एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै अग्रिम आयकरको व्यवस्था छ । जबकि गहुँको आयातमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर छ ।
सरकारले दाल तथा दलहनमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । यस्तै, मकै, धान र गहुँमा दुई दशमलव प्रतिशत अग्रिम आयकर छ । यसबाट नेपाली दाल, चामल, मैदा र दाना उद्योग पूर्णरूपमा धराशायी बन्ने भनाइ छ ।
निजी क्षेत्र मानव सभ्यताको विकाससँगै विकसित भएका हुन् । आज पनि निजी क्षेत्रले कति सम्भावना र कति चुनौती बोकेको छ ? अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ ? यसबारे बहस गरी देशको समग्र सामाजिक, आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तर यसमा चुकिरहेका छौँ ।
निजी क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको एक हिस्सा हो जुन व्यक्ति र कम्पनीहरूले नाफाको लागि चलाउँछ र राज्य नियन्त्रित हुँदैन । नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत छ । यसले सबै नाफाका लागि व्यवसायहरू समेट्छ, जुन सरकारको स्वामित्व वा सञ्चालनमा छैन ।
सरकारी सञ्चालित कम्पनीहरू र निगमहरू सार्वजनिक क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छन् । जबकि परोपकारी संस्थाहरू र अन्य गैर–नाफामुखी संस्थाहरू स्वैच्छिक क्षेत्रका अंश हुन् । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रमा सबै निजी मालिक, नाफाका लागि व्यवसायहरू समावेश गर्दछ । निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र बजार, पुँजीवादी समाजमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने गर्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिने व्यवस्थाहरूमा सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । नेपालमा एसको नतिजा त्यति उत्साहप्रद छैन ।
निजी क्षेत्र बुझ्दै: निजी क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खण्ड हो जुन निजी व्यक्ति वा उद्यमहरूद्वारा स्वामित्व, नियन्त्रित र व्यवस्थित हुन्छ । निजी क्षेत्रले पैसा कमाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ र सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बढी कामदारहरूलाई रोजगारी दिन्छ । निजी क्षेत्रको संगठन नयाँ उद्यम गठन गरेर वा सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थालाई निजीकरण गरेर सिर्जना गरिन्छ । ठूलो निजी क्षेत्रको निगम निजी वा सार्वजनिकरूपमा व्यापार हुन सक्छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले उपभोक्ताहरूको पैसाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा वस्तु र सेवाहरूको मूल्य घटाउँछन्, सैद्धान्तिकरूपमा, ग्राहकहरू कुनै चीजको लागि बढी तिर्न चाहँदैनन् । जब उनीहरूले समान वस्तु अन्यत्र कम मूल्यमा किन्न सक्छन् । बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरताले लगानीकर्ताको विश्वासलाई असर गर्छ ।
भूराजनीतिक कारकः भारत र चीनबीचको नेपालको स्थानले भूराजनीतिक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ ।
सीप अन्तरः निजी क्षेत्रले दक्ष जनशक्तिसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपहरूः भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिमले व्यवसायको निरन्तरतालाई असर गर्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपाली निजी क्षेत्रले चुनौतीहरूको सामना गर्दा दिगो विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने शक्ति र अवसरहरू पनि छन् । यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र खतराहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।
भूमण्डलीकरण एवं विश्वव्यापीकरणको यस कालखण्डमा विश्वका करिब एक अरब २० करोड जनता चरम गरिबीको मारमा छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको आय प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसत एक अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालकै आफ्नै मापकयन्त्रहरूको दृष्टिबाट समेत प्रत्येक पाँच जनामा एकजना गरिब छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा परिलक्षित गरिएका सह्रश्राब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी हटाउन विशेष लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । यस अर्थमा यदि गरिब जनताको आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ भने र उनीहरूको स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवामा राम्रो पहुँच पु¥याउन सक्यो भने मात्र सह्रश्राब्दी विकास लक्ष्यको उद्देश्य हासिल भएको मानिनेछ ।
निजी क्षेत्रको विकासको लागि समेत संविधान, ऐनमा आर्थिकसम्बन्धी एजेण्डालाई प्रवेश गराउनुपर्ने हो । यसै क्रममा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु पहिलो काम रहेको राय समय–समयमा दिँदै आएका छन् । आमजनताको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो ।
निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई अर्थतन्त्रको मियोको रूपमा उभ्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने खाली सरकारको आलोचना गरेर आफ्ना सबैखाले दोषबाट उन्मुक्ति पाइने विद्यमान चरित्र तत्काल बदल्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेको आयातमुखी चरित्रको विकासमा एउटा मुख्य हिस्सेदारी तथा दोष निर्विकल्प निजी क्षेत्रमै जान्छ ।
निजी क्षेत्र दिगो एजेन्डा खोइ ?
निजी क्षेत्रमा कहिल्यै पनि आर्थिक सवाललाई दिगो, दीर्घकालीन र बृहत्तर दृष्टिकोणबाट उठान गर्ने जमर्को गरिएन । जसले निजी क्षेत्रको आवाज पनि सस्तो भाषण बन्न पुगेको छ । राजनीतिक प्रचारबाजीकै शैलीमा उभिएर आफ्ना माग राखेका कारण निजी क्षेत्रका गम्भीर सवाल र चासोलाई गम्भीररूपमा लिइएन ।
नेपालमा धेरैजसो स्वतन्त्र अर्थतन्त्रहरूमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, जुन राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा बढी राज्यको नियन्त्रण छ, जसको ठूलो सार्वजनिक क्षेत्र छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बलियो निजी क्षेत्र छ किनभने यसको स्वतन्त्र अर्थतन्त्र छ । जबकि चीन, जहाँ राज्यले आफ्ना धेरै निगमहरूलाई नियन्त्रण गर्छ, ठूलो सार्वजनिक क्षेत्र छ ।
नेपालमा राजनीतिकदेखि प्रशासनिक र नीति निर्माणकै तहसम्म सीधा पहुँच राख्ने हैसियत भएका निजी क्षेत्रका अगुवाले के गरे ? जवाफ, व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र काम गरे भनिन्छ । फलस्वरूप निजी क्षेत्रले स्वाभाविक गति लिन सकेन । आफ्नो स्थानमा बसेर निर्वाह गर्नुपर्ने कुनै पनि जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने तर सरकारको कैयौँ कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सबै दोष सरकारमाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बनिराख्ने नेपाली संस्कारको फाइदा हाम्रोमा निजी क्षेत्रले उठाइराख्यो भने मत राख्नेहरू पनि छन् ।
आफूमा रहेको दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने ध्येयले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने सरकार बाहिरको क्षेत्र निजी क्षेत्र होे । निजी क्षेत्रलाई बजार क्षेत्र पनि भनिन्छ । बजार क्षेत्रको प्रमुख संयन्त्र निजी उद्यमीहरू हुने भएकाले यसलाई बजारको पर्यायका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई ईश्वर ठान्छ रउसैको चाहनाअनुरूपको वस्तु सेवा उत्पादन र वितरणमा क्रियाशील रहन्छ ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सफलताको मुटु भनेको निजी क्षेत्र हो । निजी लगानी रउत्पादकत्वमा हुने वृद्धिका कारणले गर्दा पनि दिगो विकास सम्भव हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान साढे ८१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्तरूपमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको देखाएको केही वर्ष भयो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया