नेपाल राष्ट्र बैंकले गत यसै साता अर्थात् मंसिर २४ गते मंगलबार एउटा परिपत्र जारी ग¥यो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी एवं लघुुवित्त वित्तीय संस्था समेतको नाउँमा राष्ट्र बैंकले उक्त परिपत्र जारी गरेको थियो । परिपत्र जारी गर्नको मूल कारण थियो । सरकारको योजनाअनुुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउनुु । सरकारले वि.सं. २०७६ साउन १ गतेदेखि नै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यो योजनामा अहिलेसम्म कुुनै पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु सहभागी भएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ एवं नियमावली २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि २०७५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई योजनामा सहभागी हुुन उक्त निर्देशनमा आग्रह गरिएको थियो ।
अहिले नेपालमा सबै किसिमका गरी एक सय ६३ वटा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यो संख्या भनेको पछिल्लो ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक मर्ज भएर एकीकृत कारोबार गरेपश्चात्को हो । जसमध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंक, २५ वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८९ वटा लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये ठूला भनिएका वाणिज्य बैंकहरुको देशभर तीन हजार नौ सय ३५, विकास बैंकहरुको एक हजार सात सय ७५ र फाइनान्स कम्पनीहरुको दुुई सय २० वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पनि तीन हजार सात सय ५३ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सोही आधारमा पनि यो क्षेत्रमा लाखौं जनशक्तिले प्रत्यक्षरुपमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।
यो अवस्थमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नहुुनुु राम्रो होइन । वित्तीय क्षेत्रलाई सबैभन्दा पारदर्शी र संस्थागित सुशासन बलियो भएको क्षेत्रको रुपमा लिने गरिएको छ । त्यही कारण पनि आम जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यति धेरै विश्वास गरेर आफूले दुुखजिलो गरेर कमाएको रकम बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा जम्मा गर्ने गरेका हुुन् । आम सर्वसाधारणको यो विश्वासलाई कायम गर्नको लागि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च हुुनुुपर्छ । मनोबल उच्च भएको खण्डमा मात्र त्यो कर्मचारी आफ्नो संस्था र ग्राहकप्रति जिम्मेवार बन्न सक्छ । संस्था र ग्राहकप्रतिको यो इमानदारितालाई जोगाइराख्नको लागि पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुुनुुपर्छ । विगतमा केही संस्थाका कर्मचारी तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरु संस्था र आफ्ना ग्राहकप्रति इमानदार नहुुँदा बैंकिङ कसुरजन्य घटना बढेको देखेका छौं । फेरि अवस्था आउन नदिनको लागि एउटा कदम हो, सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता । यो कदमबाट बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु कदापि पछाडि हट्नुुहुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया