विकासमा राजनीतिक परिवर्तनको असर
निर्माण व्यवसायी भुक्तानी नपाउने त्रासमा
राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको असर विकास÷निर्माणको भुक्तानीमा प्रत्यक्षरुपमा देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको जस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा काम भइसकेका योजनाहरूमा रकम भुक्तानीमा समस्या परिरहेको बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच वर्तमान सत्ता समीकरण भत्काएर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास योजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।‘विगतदेखि नै सडक निर्माणमा संलग्न व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउनका लागि समस्या झेल्दै आएका थिए । यस पटक पनि यो समस्याबाट व्यवसायी मुक्त हुने अवस्था छैन’, सडक विभागका एक अधिकारीले बिहीबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘भुक्तानीको लागि ताकेता गर्ने बेला बुधबार एमालेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि भुक्तानीको लागि बजेट माग्ने प्रक्रिया नै करिब करिब रोकिएको छ ।’ यद्यपि सडक विभागले बुधबार अर्थात् असार १९ गतेको मितिमा अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि फाइलहरू बिहीबार पनि पठाइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एमालेको जिम्मामा थियो । बुधबार साँझदेखि उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि अर्थमा बजेट माग गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । यद्यपि उक्त मन्त्रालयको जिम्मा अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले राखेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री तहबाट बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस हुनेछैन । त्यही भएर असार १९ को मितिमा सडक विभागले रकमान्तर माग गरेर फाइल अगाडि बढाइहरेको हो ।सडक विभागका महानिर्देशक र भौतिक मन्त्रालयका सचिवले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वसँग काम भइसकेका योजनाहरूको रकम भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह भने गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व भौतिकमा नभएपछि बुधबार र बिहीबार अर्थले भौतिकलाई एक पैसा पनि रकमान्तर गरिदिएको छैन । सोही कारण सडक विभागमा सडकका प्रमुख र निर्माण व्यवसायीको भीड बढेको छ । ‘बजेट नलगेसम्म जिल्ला जान सक्ने अवस्था छैन’, एक सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘एउटा शीर्षकमा बजेट धेरै थियो, त्यो फिर्ता गरेँ, अब अर्को शीर्षकको सडकमा बजेट दिनुहोस् भनेर फाइल उठाएर अर्थ मन्त्रालयसम्म पु¥याएको छु तर निर्णय गरिदिएको छैन । त्यही कारण सडक विभाग र सिंहदरबार धाउँदैमा दिन बितिरहेको छ ।’ सीडीईहरू आफ्नो पहुँचले रकमान्तर गर्न नसकेपछि निर्माण व्यवसायीहरूलाई नै पावर प्रयोग गर्न भनिरहेका छन् । सोही कारण अहिले सडक विभाग, भौतिक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीहरूको पनि आवतजावत र भनसुन बढी चलेको हो ।
भौतिकले अर्थ मन्त्रालयबाट थप रकम पाउनेभन्दा पनि आफूभित्रकै एउटा योजनाको बजेट अर्को योजनामा लैजान यस वर्ष पनि पाएको छैन । सोही कारण भुक्तानीमा समस्या परिरहेको हो । भौतिकले आफूले पाएको कुल बजेटभित्रबाट एक योजनाको बजेट अर्को योजनामा सहजै रकमान्तर गर्न पाउनुपर्ने माग विगतदेखि नै गर्दै आएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐनलगायतका कानुन देखाउँदै आन्तरिक रकमान्तर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको छैन । सोही कारण जुनसुकै शीर्षकको बजेट रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । भौतिकबाट रकमान्तरका लागि फाइल गएपछि सदर गरिदिनुपर्नेमा विभिन्न बहाना बनाएर रोकिएको कारण भइसकेका कामको रकम भुक्तानीमा समस्या परेको हो ।‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि काम भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी रोकिनु हुन्न भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेका छौँ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थले रकमान्तर गरिदिन्छौँ त भनेका छन् तर कुनै प्रगति भएको छैन । त्यही भएर अहिले सडक योजना र डिभिजनका प्रमुख मात्र होइन निर्माण व्यवसायीहरू पनि मन्त्रालयसम्म आएर ताकेता गरिरहेका हुन् ।’
नेपालमा योजना समावेश गर्न, ठेक्का निकाल्न र भएको कामको भुक्तानीका लागि पनि नेता नै गुहार्नुपर्ने अवस्था भएकोले सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास पनि हुन सकेको छैन । ‘जता भौतिक, सहरी विकास मन्त्री र अर्थ मन्त्री हुन्छन् त्यता नै योजना धेरै समावेश हुने पुरानो चलन कायमै छ’, अर्का एक सीडीईले भने, ‘अहिले रकमान्तर पनि अर्थमन्त्री र अर्थका कर्मचारीहरूले चाहेका क्षेत्रमा छिटो हुनेगरेको कारण विकास निर्माण र भुक्तानी प्रक्रियामा पूर्णतः राजनीतिक छाया छ । यही छाया कायम भएको कारण अहिले राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै भुक्तानी नपाउने त्रास बढेको हो ।’संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छलफल चलिरहेको बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेबीच सत्ता समीकरण बनाउने विषयमा सहमति भएपछि ३२ सिटे माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार भुक्तानीमा सहज बनिरहेको छैन । अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी नेता वर्षमान पुनले गरेका छन् । यद्यपि रकमान्तर गरेर भएको योजनामा भुक्तानीका लागि ताकेता भने असार महिनामा आएर भएको होइन । निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले गरेका कामको भुक्तानीका लागि सडकका आयोजना तथा डिभिजनहरूमा गत माघ÷फागुनदेखि नै ताकेता गर्दै आएका थिए । व्यवसायीहरूले रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न थालेपछि सम्बन्धित सडकमा प्रमुखहरू सडक विभाग, भौतिक र अर्थ मन्त्रालयमा दुई÷तीन महिनाअघिदेखि नै धाउँदै आएका छन् । केही डिभिजन तथा योजनाहरूले पैसा लैजान सफल भए पनि अधिकांश योजना तथा डिभिजनहरू कामअनुसारको बजेट नपाएर हैरानीमा छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया