आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशमा १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना प्रारम्भ हुन्छ । यो योजनाले प्रस्ताव गरेका लक्ष्य पूरा भएमा देश वास्तवमा नै समृद्धितर्फ लागेको अवस्था बन्छ । यसले यो योजना पूरा भएको वर्ष नेपालीको आय वार्षिक २३ हजार बढी डलर हुने, देशमा सय खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण हुने, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ११ प्रतिशतमा आउने, मानिसको आयु ७३ वर्षमा पुग्ने, बेरोजगारी कायम नरहने आदि हुन् । अहिले गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या २० दशमलव २६ प्रतिशत छ भने वार्षिक आय १२ हजार डलर कायम छ । अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्बको छ । यो अवस्थामा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्ति हुन् सबै कुरा शतप्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ । तर यो योजनाको आधार वर्षको बजेटले त्यसतर्फ पुगिने संकेत गरेको छैन । उल्लेखित लक्ष्य पूरा हुन विकास निर्माणमा आधारभूत परिवर्तन आउनुपर्छ । नत्र आर्थिक बृद्धि कायम हुँदैन । त्यसकारण यो योजना पुँजीगत खर्चमा पचास प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ । तर यो आधार वर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको रकम १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । त्यसमाथि विनियोजित रकमको खर्च त झनै दयनीय नै छ । यी पक्षमा सुधार आएन भने लक्ष्य निर्धारण भएर मात्र केही हुँदैन । लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने कार्यतत्परता पनि देखिनुपर्छ ।
समृद्धिको यात्रा सफल हुन पूर्वाधारलगायतका विकासमा व्यापकता आउनुपर्छ । त्यसको पहिलो सर्त हो पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन बढ्नु र खर्च पनि बढ्नु । तर संकेत भने यसतर्फ लागेको देखिँदैनन् । यसको मूल कारण हो पुँजीगत शीर्षकमा सुरुमै कम विनियोजन हुनु र त्यसमाथि खर्च झनै कम हुनु । विगत दशकदेखि नै सरकारले विनियोजन गर्ने कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्ने गरेको छ भने त्यसको आधा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ बजेटमा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको थियो । यो कुल बजेटको १७ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र हो । पछि मध्यावधि मूल्याङ्कन हुँदा आधा अर्बजति कटौती गरियो । पछि पुँजीको अभावमा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत ५० प्रतिशत पनि पुगेको अवस्था देखिएको छैन । यस्तो बेला १६औँ योजनाले प्रस्ताव गरको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कसरी पूरा होला भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । यो कुनै एक वर्षको मात्र होइन पछिल्ला वर्षहरूको विवरण हेर्दा झन् प्रष्ट हुन्छ । आव २०७७/७८ मा कुल बजेटमा पुँजीगत खर्च १९ दशमलव १२ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा १६ दशमलव ५० प्रतिशत, आव २०७९÷८० मा १६ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको अवस्था देखिन्छ । यता विनियोजन नै काम छ भने खर्च त्योभन्दा झन् कम ।
१५औँ योजनाको समाप्तिको वर्ष हो चालू वर्ष । सरकारले यो चालू आव २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन भयो । त्यसमा विकास खर्च झन् घट्यो । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजन भएकोमध्येबाट ४८ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको अवस्था देखियो । एकातिर पुँजीगत खर्च नै कम विनियोजन भएको छ भने त्यसमाथि विनियोजित रकममध्येबाट पनि प्रचार प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नु भनेको विकासलाई गिज्याउने कुरा हो । आगामी पञ्चवर्षीय योजनाका उल्लेखितरूपका लक्ष्य निर्धारकहरूले यो पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता र बीबीआईएन ग्रिड अवधारणा
- बाढी, पहिरो प्रभावितको पीडाः ‘न बस्ने बास भयो, न खाने गाँस’
- युद्धग्रस्त देशमा मान्छे पठाउन किन हतारो ?
- नुवाकोटको रैथाने उत्पादनलाई दरबारमार्गमा ब्रान्डिङ गर्ने अगस्ती
- ईभा नेपालको शुभकामना आदानप्रदान
- कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ – उपाध्यक्ष घिमिरे
- नेपाल चेम्बर र भियतनामबीच व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनबारे समझदारी
- गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सर्वोच्चको व्याख्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया