कोरोनाको समयमा खरिद भएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बचाउ गरे पनि घटना र विवरणहरूले भने त्यसलाई पुष्टि गरिरहको अवस्था एकपछि अर्को गर्दै आएका छन् । यसले अउँदा दिनमा सरकारलाई सतर्क गराएको हुनुपर्छ । तर, यसको शर्त हो, सरकारले आफ्नो कमजोरीको महसुस गर्नु । तर, विवरणहरूले चाहिँ भन्छन् सरकार यस्ता कुरा मान्न तयार छैन ।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय, गएको बिहीबार मात्र राष्ट्रियसभामा औषधि उपकरण खरिद गर्ने छोटोबाटो नै अपनाउने भनी प्रतिक्रिया दिए । भर्खर मात्रै यस्तो छोटोबाटो हिँड्दा सरकारलाई करिब आठ करोडको नोक्सान पर्नेगरी सम्झौता गरिएको भन्ने समाचार आएको थियो । त्यो सन्दर्भ चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ आएको अवस्थाले वास्तवमा नै यस्तो कारोबारमा आफूलाई बढी लाभान्वित गर्न खोज्नेहरू प्रोत्साहित हुनेगरेको विगतको अनुभवमा यो पटक पनि थपिएको महसुस भयो । तर त्यसको रोकथामतिर ध्यान गएन मात्र होइन सरकारले त्यसो गर्नु आफ्नो अधिकार जस्तो ठान्यो । प्रधानमन्त्रीको उल्लिखित प्रतिक्रियामूलक भनाइको अर्थ यो ठाउँमा त्यसरी नै लाग्ने गरेका स्थिति छ ।
कोरोनाको प्रारम्भकालमा नै भएको एउटा खरिद प्रकरण यतिबेला संसदीय समितिको हातमा पुगेको छ । त्ससबेला ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग गरिएको सम्झौता विवादास्पद रहेको बारे त्यसबेला धेरै नै चर्चा भएको थियो । त्यसबेला यस्तो चर्चा गर्नेहरूले धेरै गाली पनि पाए । तर, जब कागजपत्र समितिका हातमा प-यो त्यसपछि थाहा भयो कि यो काम त आधिकारिकभन्दा अधिकार नभएको तह अर्थात् सल्लाहकारको अग्रसरतामा भएको रहेछ । अनियमितता हुने कुरा पनि यही ठाउँबाट हो ।
खासगरी सल्लाहकार कुनै कुराका आधिारिक व्यक्ति वा पदाधिकारी होइनन् । अपवादबाहेक उनीहरू यस्ता कुरामा कतै जवाफदेही हुन पनि पर्दैन । त्यस्तो स्थितिमा उनका कामबाट राज्यलाई पर्ने नोक्सानी कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै, उनलाई नियुक्ति गर्नेहरूले पनि जवाफ दिएनन् भने । अहिलेको समस्या वा घोटालाका यस्ता घटनाहरूको बढोत्तरीको कारण पनि यही हुनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि यो ठाउँमा प्रस्तुत भएका यी विवरणहरूको अध्ययन गरिरहेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार सल्लाहकार व्याापरी समूहसँग औषधि खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रीले आँखा चिम्लिएर नै निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेको पाइएको अवस्था देखियो ।
यता भन्नलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागको काम भनियो । यसले देखाउने कुरा हो, सरकारी निकायहरूलाई पनि यस्ता सल्लाहकार र खासगरी मन्त्रीहरूले पनि मोहोरा मात्रै बनाइरहेका छन् । यो घटना गएको १२ चैतको हो, जो लकडाउनको भोलिपलट पर्छ । त्यसबेला गरिएको सम्झौताअनुसार व्यापारी (ओम्नी) समूहले ल्याएको पहिलो लटकै सामानका मूल्य र गुणस्तरमा नै खोट देखियो । महंगोमा सामान खरिद भएको भनेर अत्यधिक विरोध भएपछि देखावटीका लागि विभागले सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा ग-यो ।
सम्झौता त रद्द भयो तर त्यसपछि केही भएन । केही भएन मात्रै होइन त्यसको बचाउ यस्तो तहबाट भयो, जो कल्पना पनि गरिएको थिएन । प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको महामारीबारेमा दिएको पहिलो सम्बोधनमा यस्तो विवरणको समाचारलाई कुप्रचार भन्नेसम्मको अवस्था ल्याइयो । यो भनेको अनियमितताको यस्तो कारोबार गर्नेहरूको पहुँच देखाउने ठाउँ हो । त्यस्तो अभ्यास बढ्दै गएर कोरोनासँग सम्बन्धित खरिदहरू सबै यस्तै अनियमितताको घेरामा पर्न थाले । यसलाई रोकिएन भने अवस्था डरलाग्दो हुने संकेतहरू प्रकट हुन थालेका छन् । यस्ता घटनामा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया