२३ निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २३ वटा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आग्रह गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि इजाजतपत्र कानुनअनुसार स्वतः खारेज गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २०८० चैत मसान्तसम्म निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण नगरेकोले सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको बताए ।

फ्युचर स्टार कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुर (वडा नम्बर १५), हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि, ललितपुर (वडा नम्बर १३), भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि (विराटनगर वडा नम्बर ३), मदन कन्स्ट्रक्सन धनकुटा (वडा नम्बर ५), असन बालकुमारी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं, ढोरफिर्दी निर्माण सेवा, ढोरफिर्दी (वडा नम्बर ७), दि राइजिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि पोखरा (वडा नम्बर ९) र सिरोहिया कन्स्ट्रक्सन प्रालि जनकपुर (वडा नम्बर ७) र त्रिशुल निर्माण सेवा दमक (वडा नम्बर १३)को लाइसेन्स खारेज भएको हो । यस्तै, श्रीजङ निर्माण सेवा प्रालि साराङडाँडा (वडा नम्बर ७), घण्टेश्वर निर्माण सेवा, कैलपालमाडौं (वडा नम्बर १), नौला मालिका निर्माण सेवा प्रालि रामिडाँडा (वडा नम्बर ३), ठोसे केआर निर्माण सेवा प्रालि काठमाडौं (वडा नम्बर ९), एभ्रिथिङ सोलुसन कन्स्ट्रक्सन प्रालि मेचिनगर (वडा नम्बर १०), रूपाली कन्स्ट्रक्सन मंलसेन (वडानम्बर ५), रुद्रकुमार कक्षपति निर्माण सेवा तोरवाङ (वडा नम्बर ४), इन्जिनियरिङ मरिण ठाकुर निर्माण सेवा कम्पनी प्रालि सिन्धुली (वडा नम्बर ६), वि.कन कम्पनी प्रालि काठमाडौं (वडा नम्बर १६), आर कोमल कन्स्ट्रक्सन प्रालि कटुन्जे (वडा नम्बर २), भक्तपुर (वडा नम्बर २), अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, गुलरिया (वडा नम्बर ५), राधाकृष्ण निर्माण सेवा, संखुवासभा (वडा नम्बर १), पवित्र मल्टिपल कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं जोरपटी (वडा नम्बर २) र फलोरिडा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि काठमाडौं (वडा नम्बर १३)को पनि लाइसेन्स खारेज भएको छ ।

मन्त्रालयले नियमअनुसार निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र तोकिएबमोजिमको दस्तुर तिरी तोकिएको अधिकारीबाट तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेछ भने म्याद नाघेको छ महिनाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने निर्माण व्यवसायीले तोकिएबमोजिमको थप दस्तुर तिरी तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेकमा उनीहरूले संस्था नवीकरण नगरेसँगै मन्त्रालयले स्वत खारेजी गरिदिएको बताएको छ ।

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ ले गरेको व्यवस्थाअनुरूप नै नवीकरण गर्न र थप समय उपलब्ध गराएपछि पनि नवीकरण नगरेसँगै निर्माण कम्पनीहरू खारेजी गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार खारेजीमा पर्ने संस्थाहरू प्रायजसो घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् । इजाजतपत्र खारेज भएसँगै त्यसको जानकारी सम्बन्धित फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्ने कार्यालयलाई समेत दिनुपर्छ । एकातर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेबापतको भुक्तानी पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ काम गर्न नसक्ने, आर्थिकरूपमा कमजोर देखिएका निर्माण व्यवसायी संस्थाहरू खारेजीमा परेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसमक्ष व्यवसायीहरूको २० अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ । महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर २० अर्ब रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । चालू आयोजनामा काम गरेबापत सरकारले उक्त रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महासंघले दाबी गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानी रोक्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताए । ‘सरकारले भुक्तानी रोक्दा व्यवसायी निकै समस्यमा परेका छन् । सम्पत्ति लिलामा हुने अवस्था आएको छ, विकास निर्माणका काम पनि पैसा अभावले सुस्त हुनपुगेको छ’, उनले भने ।

सरकारबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाहिरिएपछि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । मन्त्री महासेठ बाहिरिएसँगै निर्माण व्यवसायीले तत्काल भक्तानी पर्ने अवस्था देखिँदैन जसले गर्दा उनीहरू थप आर्थिक समस्यमा पर्ने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments