काम लगाएपछि दाम दिनुपर्छ भन्ने सामान्य कुरा हो । जसले काम गर्छ त्यो दामकै लागि गर्ने हो र जसले काम लगाउँछ, त्यसबापत दाम दिनुपर्छ भन्ने उसलाई पनि कसैले सिकाइरहनु पर्दैन । हो, कुन प्रकारको कति काम गर्दा त्यसको दाम भने कति हो भन्नेचाहिँ आपसी समझदारीमा भरपर्छ । बोलकबोल आह्वान, त्यसको स्वीकृति आदि यसभित्रका कुरा हुन् । बरु निजी क्षेत्रले यो कुरालाई राम्रोसँग पालना गर्ने गरेको पाइन्छ । बरु सरकारनै बेइमान भएको देखिन्छ । बोलकबोलका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ठेकेदारले सरकारी काम सम्पन्न गरिदिएपछि पनि तिनको भुक्तानी नपाएर निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको अवस्था देखिन्छ । चालू वर्षको केही अघिसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरू सम्बन्धित सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी पाउन महिनौसम्म सरकारी कार्यालय धाइरहेका अवस्था प्रकट भएको थियो । चालू वर्ष मात्रै काम सकेर पनि भुक्तानी नगरिएको रकमको अंक ५० अर्बको हाराहारीमा पुगेको बताइएको छ । यस्तो कुनै एक वर्ष मात्रको कुरा होइन । तीन÷चार वर्ष नै यसरी नै बितिरहेका छन् । यस्तो क्रम बढ्दै जाँदा ठेकेदारले कामै रोकेको अवस्था पनि आइरहेको देखिन्छ ।
चालू वर्ष त त्यसमा अर्को समस्या पनि देखियो । त्यो हो असार अन्तिमतिर सरकारको नेतृत्व फेरबदल हुनु । असार त्यस्तो महिना हो जसमा सम्पन्न भएका विकास निर्माणका कामबापतको झण्डै एकतिहाइ भागको भुक्तानी हुनुपर्छ । यद्यपि यो महिनाको भुक्तानीलाई असारे विकास भनेर भनेर आलोचाना पनि गरिन्छ । तर राज्यले यसको विकल्प दिएको छैन । यो पटक यही असारमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भयो । सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलले यही महिनाको अन्त्यतिर समीकरण बदलिदियो । उसको भागमा परेका आठवटा मन्त्रालयबाट मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो । ती मन्त्रालय यतिबेला प्रधानमन्त्रीका साथमा छन् । त्यही आठभित्र विकास÷निर्माणका ठूला मन्त्रालय पर्थे । त्यसमध्येको एउटा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय त्यस्तो हो । जसको मातहत भौतिक पूर्वाधारका विकास योजनाहरू पर्छन् । आगामी वर्षका लागि एक खर्ब ५० अर्ब बजेट विनियोजन भएकोबाट पनि यो मन्त्रालयअन्तर्गत कति विकास निर्माणको काम हुन्छ भन्ने बुझाउँछ । अघिल्लो वर्षको जस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काम भइसकेका योजनाहरूमा रकम भुक्तानीमा समस्या परिरहेको बेला राजनीतिकरूपमा मन्त्रालयमा नेतृत्वकर्ता नै नहुँदा सम्पन्न भएका कामले पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था देखिनथालेको हुनुपर्छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच वर्तमान सत्ता समीकरण भत्काएर नयाँ बनाउने अभ्यास चलिरहेको छ । यो समीकरण बनेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः अल्पमतमा परे । संसद् फेस गर्छु भनेर केही दिन सत्ता जोगाउनेबाहेक उनीसँग अरू विकल्प छैन । यी दुई ठूला दलबाहेक बाँकी सबै मिलेर पनि सत्ता टिक्दैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अर्काे नेतृत्व दिने कुरा पनि आउँदैन ।
सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार ‘विगतदेखि नै सडक निर्माणमा संलग्न व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउनका लागि समस्या झेल्दै आएका थिए । त्यस्तो भुक्तानीका लागि कतिपय अवस्थामा रकमान्तर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पटक पनि यो समस्याबाट व्यवसायी मुक्त हुने अवस्था देखिएन । अर्को समीकरण बनेर उक्त दलका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि भुक्तानीको लागि बजेट माग्ने प्रक्रिया नै करिबकरिब रोकिएको अवस्था प्रकट भएको बताइएको छ । काम सुरु नै नभएका आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर सम्पन्न भएका आयोजनाको कामबापतको भुक्तानी हुनेमा नेतृत्वको अभावले कठिनाइ परेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ । अहिले खाली भएका यी मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग रहेका हुँदा भुक्तानीको व्यवस्था गराउन प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयले तत्परता देखाउनुपर्छ । ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको उपहार योजना कार्यक्रम
- अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको साधारणसभा
- एनएलजी इन्स्योेरेन्स कम्पनीद्वारा विशेष साधारणसभा
- विद्यार्थीलाई अग्रवाल सेवा केन्द्रको छात्रवृत्ति
- बीवाईडीद्वारा नेपालमा एकैदिन १३२ युनिट ईभी डेलिभरी
- एनसेलकी विशाखा खड्कालाई ‘बेस्ट वुमन सस्टेनेबिलिटी लिडर’ अवार्ड
- ‘स्काईवर्थ सपना साकार’ अफरको विजेता घोषणा
- हट एअर बेलुन उडान फेरि सुरू
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया