काठमाडौं,यूकेमा १४ वर्ष देखि जारी कन्जर्भेटिभ पार्टीको वर्चस्व भत्काउँदै लेबर पार्टीका नेता सर किअर स्टार्मरले नयाँ सरकार गठन गरेका छन्। तर उनको विदेश नीतिमा भने उल्लेख्य परिवर्तन नहुने जानकारहरू बताउँछन्।नेपाल र ब्रिटेनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको २०० वर्ष नाघी सकेको छ र दुवै देशबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको १०० वर्ष पुरा भयो।
किअर स्टार्मरको नेतृत्वमा गठित नयाँ लेबर सरकारको कार्यकालमा दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध अरू सुदृढ हुने नेपालले अपेक्षा गरेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उप नियोग प्रमुख रोशन खनालले बताइन्।”ब्रिटेन नेपालको प्रमुख विकास साझेदार हो र नयाँ सरकारले पनि नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” उनले भनिन्।ब्रिटेनको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा सूर्य सुवेदी नेपालप्रति ब्रिटेनको नयाँ सरकारको नीतिमा खासै फरक नआउने आकलन गर्छन्।
“लेबर सरकारको विदेश नीतिमा खासै फरक आउने मैले अपेक्षा गरेको छैन। यस्ता नीतिहरू खास गरी राज्यको स्थायी अङ्गको रूपमा रहेका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूले निर्धारण गर्छन्,” प्रा सुवेदीले भने। “यद्यपि ब्रिटेनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्ता संस्थाहरूमा अरू बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र नयाँ सरकार नेपाल जस्ता अल्प विकसित मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा बढी उत्साहित पनि हुन सक्छ।”
नेपाल प्राथमिकतामा
गत फेब्रुअरी महिनामा नेपालको भ्रमण गर्दै तत्कालीन अफ्रिका तथा विकास मामिला हेर्ने ब्रिटिश राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले यूके सरकारले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा ४० करोड पाउण्ड (झन्डै ६७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। नवगठित लेबर सरकारले पनि उक्त सहयोगलाई नै निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।उक्त रकम नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउन, जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न तथा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन खर्च गरिने यूके सरकारले जनाएको थियो।
गत जुन महिनामा उत्तरी लन्डनस्थित साउथ ह्यारोमा ब्रिटिश नेपाली समुदायका अगुवाहरूसँग कुरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास पूर्व राज्यमन्त्री ग्यारेथ थमसले लेबर पार्टीले सरकार बनाएमा नेपाल सरकार उसको प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए।
बिहीवारको चुनावमा सांसद पदमा पुनः निर्वाचित थमसले ब्रिटेनमा बसोबास गरिरहेका पूर्व गोर्खा तथा नेपाली समुदायको अनुशासन तथा उद्यमशीलताको प्रशंसा पनि गरेका थिए।
गोर्खा सैनिक र लेबर पार्टीको संयोगब्रिटिश सेनामा नेपाली सैनिक भर्ना गर्न थालिएको २०० वर्ष नाघी सकेको छ। दुवै देशबीचको सम्बन्धको ‘आधारशिला’ पनि भनिने गोर्खा सैनिकहरूको वीरताका असङ्ख्य कहानीहरू छन्। तर ब्रिटिश सेनाबाट सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आफूहरूलाई पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
गोर्खाका माग बारे सम्बोधन गर्न पछिल्लो पटक अप्रिल २०२२ मा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको अहिलेसम्म मन्त्रीस्तरीय बैठक चार पटक तथा कार्यदलका छ पटक गरी १० पटक बैठक भए पनि समस्या समाधानमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन।भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संस्थाहरूको तर्फबाट वार्ताका एक जना सहभागी सेवा निवृत्त मेजर टिकेन्द्र दल देवानले नयाँ लेबर सरकारको पालामा गोर्खाका मागहरूको न्यायोचित सम्बोधन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए।
“सन् १९९९ मा लेबर सरकार रहेकै बेला गोर्खाको पेन्सनमा पहिलो पटक ऐतिहासिक २०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो तर टोरी सरकारले त्यसलाई १४० प्रतिशतमा झारेको थियो। त्यस्तै लेबर सरकारकै पालामा सन् २००७ मा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनमा आश्रित परिवारजनलाई यूकेमा बसोबासको सुविधा दिइनुका साथै अन्य ब्रिटिश सैनिक सरह सबै क्षेत्रमा समान व्यवहार गरिने घोषणा गरिएको थियो,” ब्रिटिश गोर्खा वेलफेअर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस) का अध्यक्ष पनि रहेका सेवा निवृत्त मेजर देवानले भने।”त्यसैले नयाँ लेबर सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नेछ र हामी एउटा दुवै पक्षलाई मान्य हुने एउटा समाधानमा पुग्ने छौँ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ।”
गोर्खाबारे यूकेको पछिल्लो नीति
सेप्टेम्बर २०१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतलाई एक पत्र लेखी नेपाल, भारत तथा ब्रिटेनबीच सन् १९४७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिप्रति ब्रिटेन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।उनले सन् १९९७ पछि भर्ना गरिएका गोर्खा सैनिकहरूप्रति व्यावहारिक रूपमा कुनै भेदभाव नरहेको बताउँदै सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकप्रति भेदभाव गरिएको भन्ने दाबीलाई ब्रिटिश अदालतहरूले अस्वीकार गरिदिएको जनाएका थिए।
उनले ‘रेट्रोस्पेक्टिभ’ अर्थात् विगतदेखि नै लागू हुने गरी पेन्सन लगायतका सुविधा पुनरावलोकन गर्दा यसबाट ब्रिटिश सरकारमाथि एक अर्ब पाउण्ड सम्मको भार पर्न सक्ने र गलत परम्परा बस्न सक्ने पनि जनाएका थिए। तर अरू प्रक्रियागत कुरामा भने ब्रिटिश अधिकारीहरू लचिलो हुनसक्ने अपेक्षा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका सङ्गठनहरूले राखेका छन्।
राजदूत नटिक्दा गोर्खा चिन्तितत्यसो त नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ विदेशमा रहेका आफ्ना राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने परिपाटीले पनि गोर्खा वार्ता टुङ्गोमा पुराउन वाधा पुगेको गोर्खा अगुवाहरूको भनाइ छ।सन् २०२१ मा शेर बहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले यूकेका लागि तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता बोलाएको थियो। हालै ब्रिटिश पक्षसँग मन्त्रीस्तरीय वार्तामा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरिरहेका यूकेका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ।
नेपालले पटक पटक आफ्ना राजदूतहरू फिर्ता बोलाउँदा ब्रिटिश सरकारसँगको वार्तामा बाधा पुगेको बीजीडब्लूएसका अध्यक्ष सेवा निवृत्त मेजर देवान बताउँछन्।”नेपालमा संसदीय सुनुवाइ पछि नियुक्त भएर आएका नयाँ राजदूतलाई वार्ताको विषयवस्तु बुझ्न समय लाग्छ। त्यसैले ब्रिटेनमा नयाँ सरकार आएका बेला वर्तमान राजदूतलाई नै ‘विशेष दूत’ नियुक्त गरेर वार्तालाई अगाडी बढाउन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ,” उनले भने।अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार प्रा सूर्य सुवेदीले पनि मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन तथा नीति बारे जानकार प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागहरूबारे सहानुभूति पूर्वक सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।“तर नयाँ सरकारले गोर्खा मामिलामा पनि धेरै फरक नीति अपनाउला जस्तो मलाई लाग्दैन,” उनले भने।
आप्रवासीहरूप्रतिको नीति
आप्रवासीहरूप्रति कडा नीति अपनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको एउटा नयाँ दल रिफर्म युके पार्टीले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तारुढ दल कन्जर्भेटिभलाई उछिन्दै दोस्रो स्थान प्राप्त गरे पछि आप्रवासीहरूप्रति कडा रवैया अपनाउन नयाँ सरकारमाथि दबाव बढ्ने कतिपयको आकलन छ।
आफ्नो घोषणापत्रमा लेबर पार्टीले साना डुङ्गा चढेर फ्रान्स हुँदै यूके आउने अवैध आप्रवासीहरूलाई दुरुत्साहित गर्न र मानव ओसारप्रसारमा संलग्न गिरोहहरूको गतिविधि अन्त्य गर्न शक्तिशाली सीमा सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विगतमा ब्रिटिश परराष्ट्र मन्त्रीका सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि सम्हाली सकेका प्रा सुवेदी भने ब्रिटेनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) लगायत सार्वजनिक सेवाहरू सञ्चालन गर्न ठूलै सङ्ख्यामा विदेशी स्वास्थ्यकर्मी तथा कामदारहरू आवश्यक रहेको बारे लेबर पार्टी अवगत रहेको बताउँछन्।
“त्यसैले नयाँ लेबर सरकारले आप्रवासीहरूप्रति नरम, रचनात्मक तथा करुणामा आधारित नीति अपनाउने छ भन्ने मेरो अनुमान छ,” उनले भने। भविष्यमुखी सम्बन्धनयाँ सरकार अन्तर्गत ब्रिटेन तथा नेपालबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध भविष्यमुखी हुने धेरैको आकलन छ।
ब्रिटेनमा आम चुनावको घोषणा गर्नु ठिक दुई दिन अघि (२० मे २०२४ मा) तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आफ्नै सरकारी निवास तथा कार्यालय रहेको डाउनिङ स्ट्रीटमा यूकेस्थित नेपाली समुदायका अगुवाहरूलाई निम्तो गरेर नेपाल तथा यूकेबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको १०० वर्ष पुरा भएको अवसरमा एक स्वागत समारोहको आयोजना गरेका थिए।
उक्त अवसरमा सुनकले ब्रिटिश सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको योगदान र बलिदानको स्मरण गर्दै यूकेमा बसोबास गरिरहेका प्रवासी नेपाली समुदायले विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए। उनको सरकारमा परराष्ट्र राज्यमन्त्री रहेकी आन मरी ट्रभेलियनले मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने नेपालको लक्ष्यमा युकेले सहयोग जारी राख्ने वाचा गरेकी थिइन्।उक्त समारोहमा ब्रिटेनका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले आगामी १०० वर्ष र त्यस पछि पनि दुई देशबीच सरकारी तथा जनस्तरमा आपसी सम्बन्ध अरू बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
कति छन् यूकेमा नेपाली
अहिले ब्रिटेनमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारबाहेक चिकित्सक, नर्स, इन्जिनियर, व्यवसायी लगायत डेढ लाख भन्दा बढी नेपालीहरू बसोबास गरिरहेको अनुमान गरिएको छ।नेपाली खाना र संस्कृतिलाई चिनाउँदै यूकेभरि २०० भन्दा बढी नेपाली रेस्टुराँहरू सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरू यूकेका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्।
यूकेमै जन्मिएर हुर्की रहेको नेपाली दोस्रो पुस्ता खेलकुद, अध्ययन, व्यवसाय लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल देखिएको छ। अहिले सम्म नेपाली मूलका कोही पनि व्यक्ति ब्रिटिश संसद्मा निर्वाचित हुन नसके पनि नेपाली मूलका कैयौँ व्यक्ति मेयर, उपमेयर र काउन्सिलर पदमा निर्वाचित भइसकेका छन्।यूके सरकारले व्यापार र लगानीमा जोड दिँदै गर्दा नेपालले चाहिँ ब्रिटेनमा आफ्नो निर्यात बढाउने र थप ब्रिटिश पर्यटक भित्र्याउने चाहना राखेको छ।ब्रिटेनमा नयाँ सरकारको गठनसँगै नेपालीहरूका लागि अवसरका नयाँ ढोकाहरू पनि खुल्ने धेरैको अपेक्षा छ।(बीबीसी)
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया