एकैदिन २४ अर्ब र एक महिनामा डेढ खर्ब भुक्तानी

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर वित्तीय प्रगति बढाएको छ । कुनै पनि आयोजनाको पहिला भौतिक प्रगति हुने र पछि वित्तीय प्रगति हुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च बढी देखिने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार मात्रै २४ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च निकासा दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा रहेर आर्थिक कारोबार गरिएकाले खर्च बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार सोमबार मात्रै सरकारको कुल खर्च अर्थात् चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्तिम महिना असार २४ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ भएकोे छ । जुन संशोधित लक्ष्यको ८६ दशमलव ४२ प्रतिशत हो । बजेट खर्चको लक्ष्य संशोधन भएपछि वार्षिक खर्च १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट आय व्ययको लक्ष्य संशोधन गरेका थिए । राजनीतिक अस्थिरतका कारण बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका क्रममा एक आर्थिक वर्षमा दुई जना अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिए ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको तेस्रो सातामा मात्रै ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी खर्च भएको छ । सरकारी खर्च असार महिनाको पहिलो साता २६ अर्ब ६१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, दोस्रो साता ३१ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र तेस्रो सातामा ५५ अर्ब ३९ करोड १६ लाख रुपैयाँ भएको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्च पनि अन्तिम महिनामा बढेको छ । पुँजीगत खर्च असार पहिलो साता चार अर्ब ५९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, दोस्रो साता पाँच अर्ब तीन करोड ७७ लाख रुपैयाँ र तेस्रो सातामा सात अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा वित्तीय प्रगतिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने दबाबमा मन्त्रालय रहेको हुँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबले गर्दा खर्च बढी देखिनु स्वाभाविक भएको मन्त्रालयका उपसचिव युवराज बस्नेतले आर्थिक दैनिकलाई बताए । ‘भौतिक काम पहिले भइसकेको हुन्छ बाध्यकारी व्यवस्थामा रही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा भुक्तानी लिन आउनेको संख्या समेत उच्च हुने र भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यता रहेकोले खर्च बढी हुन जान्छ’, उपसचिव बस्नेतले भने, ‘हामी ऐनमा रहेर नै खर्च तथा भुक्तानी गर्ने हुँदा यसलाई नकारात्मकरूपमा लिन नहुने र सोमबार रातिदेखि कारोबार बन्द हुने हुँदा खर्चको व्यवस्थापन समेत हो ।’ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा रही रकमान्तर हुँदा समेत खर्चमा वृद्धि हुन जाने उनको भनाइ छ ।

कानुनी व्यस्थाअनुरूप सोमबार रातिदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखानियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । उनले कार्यालयअन्तर्गत रहने सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को खाता समेत बन्द हुनेछ । हरेक वर्षझैँ चालू आर्थिक वर्षमा पनि चालू खर्च सबैभन्दा बढी भएको छ भने त्यसपछि वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असार २४ गतेसम्म चालूतर्फ नौ खर्ब २४ अर्ब ३२ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ४० अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च एक खर्ब ५७ अर्ब ६९ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन संशोधित लक्ष्यअनुसार चालू खर्च ९१ दशमलव ७५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८९ दशमलव २१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत हो ।

अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखिएको थियो । वार्षिक बजेटअनुरूप भने चालू आर्थिक वर्षको लागि चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमार्फत चालू खर्च अर्थात् साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको बताइए पनि त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेन । जसले गर्दा तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चका लािग बजेटको ठूला हिस्सा छुटाउनु पर्दा पुँजीगत खर्चमा चाप पर्नेगरेको छ, त्यसको व्यस्थापन गर्न सरकार चुकेको छ । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको स्वीकार गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आयोजनाको पूर्वतयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधन स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । अर्कोतर्फ स्रोत साधनको सुमचित परिचालनमार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौती सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यसलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्चलाई बढवा दिनको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २०ले रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्नसक्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिएको छ । विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान सङ्केतअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतअन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ, दफा २० मा भनिएको छ ।

राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा भएन
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको समेत लक्ष्य भेटाउन सकिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको सोमबारसम्म सरकारको कुल आम्दानी १० खर्ब दुई अर्ब ६८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा सरकारले राजस्व नौ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक सहायता दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । सरकारले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामार्फत राजस्व १२ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक सहायता ४० अर्ब रुपैयाँ सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । बजेट विनियोजनको क्रममा भने सरकारले कुल आम्दानीको लक्ष्य १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राखेको थियो । जसमा राजस्व सङ्कलन १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायता ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो । राजस्व प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन गर्ने रणनीति सरकारले लिए पनि त्यसमा सरकार कमजोर देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा कर्मचारीतन्त्रले लिँदा राजस्व सङ्कलनमा समेत असर परेको छ जसले गर्दा राजस्व चुहावटको कामले निरन्तरता पाएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments