भौतिकको आन्तरिक रकमान्तरमा अर्थको ‘चलखेल’
रामप्रसाद पुडासैनी २०८१, असार २६ ०९:०२ 
काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीले वर्षभर गरेको सडक र पुल निर्माण कामको भुक्तानीमा यस वर्ष पनि झमेला भएको छ । गतवर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तमा पनि भुक्तानी पाएका थिएनन् भने यस वर्ष पनि त्यही रोग दोहोरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार पनि रकमान्तरका लागि आफ्नो फाइलको पछि लाग्नेमा सुगम क्षेत्रका सडक र पुल योजनाका हाकिम र काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको लाइन नै थियो । यतिसम्म कि मंगलबार निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढा पनि अर्थको बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरूलाई सर, सर भन्दै पछि लागेर आफ्नो ठेक्काको योजनामा रकमान्तर गराउन सफल भए । स्रोतका अनुसार मन्त्री बुढाले डोल्पामा भइरहेको सडकको कामको भुक्तानीका लागि नौ करोडभन्दा बढी रकमान्तर गराएका छन् भने लुम्बिनी विकास कोषमा भइरहेको ठेक्काको भुक्तानीका लागि २८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गराएका छन् । त्यहाँ मन्त्री बुढाको बुद्ध हिमाली निर्माण सेवा प्रालिले चार अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा ज्याइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेको छ ।
१० दिनअघिदेखि अर्थको बजेट महाशाखामा बढेको सडकका प्रमुख र निर्माण व्यवसायीहरूको भीडभाडले भौतिक मन्त्री नभएको कारण अर्थ मन्त्रालयसँग आन्तरिक रकमान्तर र थप रकमका लागि पहल गर्ने भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्वको स्पष्ट अभाव देखिएको थियो । केही दिनअगाडि भौतिक मन्त्रीले राजीनामा दिएको कारण अहिले त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँले लिएका छन् । नेकपा एमालेको भागमा भौतिक मन्त्रालय परे पनि एमालेले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराइसकेको कारण उक्त मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन बनेको हो । त्यसको असर अहिले सम्पन्न कामको भुक्तानीमा प्रत्यक्षरूपमा परेको छ । भएको कामको भुक्तानी नपाएमा निर्माण व्यवसायी आफ्ना कामदार र सामान आपूर्तिकर्ताबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्तछ । त्यही भएर निर्माण व्यवसायीहरू आफैंँ अर्थ मन्त्रालयमा गएर रकमान्तरका लागि पहल गर्न बाध्य भएका हुन् । भौतिक मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशक रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय नगएका भने होइनन् तर अर्थको बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरूले टेरेनन् । त्यसपछि भौतिकले अनौपचारिकरूपमा निर्माण व्यवसायीलाई नै पहल गर्न भनेका थिए । निर्माण व्यवसायी र केही योजना÷आयोजना प्रमुखहरूले पछि भेट्ने आश्वासन दिएपछि मंगलबार रकमान्तरका केही निर्णय भएको छ । यद्यपि औपचारिकरूपमा भने कोही पनि त्यो भन्न तयार छैनन् ।
‘बजेट महाशाखाका कर्मचारीले नटेरेपछि आफ्नो तरिकाले रकमान्तरको फाइल उठाउन सहमत गराइको हो’, एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘चिनजान भएपछि सहयोग गरेका हुन् । अन्यथा केही भएको छैन ।’ निर्माण व्यवसायीले ढाकछोप गरे पनि लामो समयदेखि रोकिएका रकमान्तरको फाइलमा मंगलबार रातिसम्म पनि सदरका निर्णय हुनुमा केही न केही चलखेल भएको आशंका साना निर्माण व्यवसायीको छ ।
‘पहुँच हुनेले चलखेल गरेर रकमान्तरको निर्णय गरेर बजेट लगे’, अर्का निर्माण व्यवसायीले भने, ‘ठूला निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त बजेट लगेका छन् । जो टाढा र दुर्गम क्षेत्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) र साना निर्माण व्यवसायी छन् उनीहरू आर्थिक वषको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालय आउन सम्भव पनि छैन । उनीहरू नै सकिएको कामको भुक्तानी नपाएर समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।’
भौतिकले चालू आव २०८०÷०८१ कामको भुक्तानीका लागि आन्तरिक रकमान्तरतर्फ करिब १३ अर्ब रुपैयाँ र थप बजेटको लागि छ अर्बसहित १९ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । १३ अर्बचाहिँ भौतिकले आफ्नै बजेटबाट खर्च नभएको शीर्षकबाट खर्च भएको शीर्षकमा भुक्तानी गर्नका लागि सहमति माग गरेको हो । आफैँसँग भएको बजेट पनि एउटा शीर्षकबाट अर्कोमा लैजान अर्थले नदिएको कारण सडक विभागअन्तर्गतका योजना÷आयोजना र डिभिजनले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन । मंगलबार रातिसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अर्थले आन्तरिक रकमान्तर गरिदिएको अनुमान सडक विभागको छ । यद्यपि त्यसको जानकारी भने बुधबार मात्र आउनेछ ।
भौतिकले सबै डिभिजन र योजनामा रकमान्तरका लागि पठाएको करिब दुई अर्ब ७८ करोड रूपैयाँको फाइल भने मंगलबार सदर भएको छ । अन्य फाइल भने पहुँच र भनसुन तथा चलखेलका आधारमा सदर भएका हुन् । पहुँच हुने निर्माण व्यवसायीले भने स्थानीय सडक पुल निर्माणको शीर्षकमा पनि बजेट रकमान्तर गरेर लगेका छन् । रणनीतिक सडक पुल शीर्षकमा पनि पहँुचकै भरमा रकमान्तर भएको छ । अर्थको बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरूले आफूले चाहेका रकमान्तरको फाइल मात्र अगाडि बढाउँदा पहुँच नहुने र आश्वासन दिन नसक्ने योजना÷डिभिजन प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीहरू भने मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को क्षेत्र रहेको गोरखा, चितवन, अर्थमन्त्रीको जिल्ला हेर्ने सडक डिभिजन प्यूठान तथा अहिलेका बहालवाला मन्त्रीहरू भएका जिल्लाहरूमा भने सहजरूपमा रकमान्तर भएका छन् । अन्य जिल्लाको रकमान्तर भने अर्थका बजेट मशाखाका कर्मचारीहरूको तजबिजीमा भर परेको छ ।
यद्यपि स्रोत सुनिश्चितविनाका बहुवर्षीय ठेक्काका योजनामा भने अर्थले बजेट नदिने भन्दा भौतिकले पनि दिनैपर्छ भनेर अडान लिएको छैन । तर, काम भएर बिल बनिसकेका योजनाहरूमा पनि अर्थले रकमान्तर गर्न आनाकानी गर्दा सबैले विकासे मन्त्रालयहरूसँग अर्थको अधिकारीहरूको ‘बार्गेनिङ’को रूपमा लिएका छन् । एउटा मापदण्ड बनाएर आन्तरिक रकमान्तर र थप बजेटका लागि निर्णय गर्नुपर्नेमा मन लागेका ठाउँमा बजेट दिने र मन नलागेको ठाउँमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अर्थको बजेट महाशाखाका प्रत्येक कर्मचारीमाथि वर्षेनी ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘सडक र पुल निर्माणको कामको गतवर्ष पनि भुक्तानी पाइएन’, अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार भेटिएका अर्का एक निर्माण व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘यो वर्ष समयमै भुक्तानी पाउनुहुन्छ भनेर आश्वासन पाएर काम गरियो । तर, मंगलबारसम्म माग गरेअनुसारको रकमान्तरको निर्णय नहुँदा बजारमा ऋण तिर्न सकिने अवस्था छैन ।’
क्याटेगोरी : बिबिध, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्गो लगायो
- सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
- एक सय ११ मुलुकसँग व्यापार घाटा
- बैंकहरूको निक्षेप खाता पाँच करोड ६९ लाख
- बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६८ करोड निक्षेप राख्दै राष्ट्र बैंक
- केपी र रवि आमने–सामने
- कालीगण्डकी करिडोरले मुक्तिनाथ र लुम्बिनी जोड्दै
- देशका अधिकांश भागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव यथावत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया