लगानीका तुलनामा न्यून मुनाफा दिनेगरेका सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको संख्या बढ्दा खर्च समेत बढेको छ । अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार एक सय ८० जना कर्मचारी छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संस्थानहरूले हरेक वर्ष औसत २९ हजार चार सय चार जनालाई रोजगारी दिएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रका संस्थानहरूको हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार एक सय ८० जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा बढी १३ हजार तीन सय ७७ जना (४१.५६ प्रतिशत) र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा कम एक हजार चार सय आठ जना (४.८७ प्रतिशत) कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा कर्मचारीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दुई हजार एक सय ५० जना रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सात दशमलव ५८ प्रतिशतले कमी भई एक हजार नौ सय ८७ जना छन् । सार्वजनिक संस्थानमा रहेका कर्मचारी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा आठ दशमलव २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सबैभन्दा धेरै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आठ हजार सात सय ७५ जना, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा तीन हजार नौ सय ३० जना र नेपाल बैंक लिमिटेडमा तीन हजार पाँच सय ९९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । सार्वजनिक संस्थानमध्ये यी तीन संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ५० दशमलव ६६ प्रतिशत छ । साथै सार्वजनिक संस्थानले उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने वस्तु तथा सेवाका कारण अप्रत्यक्षरूपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना भएको छ ।त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा एक हजार नौ सय ८७ जना, व्यापारिक क्षेत्रमा एक हजार चार सय ८६ जना, सेवा क्षेत्रमा चार हजार पाँच सय दुई जना, सामाजिक क्षेत्रमा एक हजार चार सय आठ जना, जनोपयोगी क्षेत्रमा १३ हजार तीन सय ७७ जना र वित्तीय क्षेत्रमा नौ हजार चार सय २० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २९ हजार सात सय ३६ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २८ हजार दुई जना, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २८ हजार तीन सय ६४ जना र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २८ हजार सात सय ३८ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । स्थायी, अस्थायी, करार प्रकृतिका कर्मचारीहरू सो संख्यामा कार्यरत रहेका छन् । सरकारले आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन जसले गर्दा अनावश्यक कर्मचारीहरू समेत नियुक्ति लिएर बसेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको संख्या वृद्धिसँगै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च २३ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सो रकम ४३ अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आम्दानी पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १४ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सेयर लगानी नौ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने ऋण लगानी सात दशमलव ८६ प्रतिशतले कमी आई दुई खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी छ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने नाफा ६१ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ । जसले गर्दा लगानीअनुसारको प्रतिफल संस्थानहरूले दिन सकेका छैनन् ।
निजी क्षेत्रको विकासको वातावरण तयार गर्ने तथा समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विसं १९९० को दशकदेखि सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको सुरूवात भए पनि सम्पूर्ण संस्थाहरूले नाफामा जान सकेका छैनन् । राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, सरकारको फेरबदलसँगै प्रमुखको परिवर्तन, भ्रष्टाचारलगायतका कारण सार्वजनिक संस्थानहरूको शाख गिर्दो छ । आर्थिक अनियमितता र ऋण व्यवस्थापनको कठिनाइले पछिल्लो समय नेपाल वायु सेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान समस्यामा छन् ।नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको थियो भने हाल अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको संख्या ४४ पुगेको छ । जसमा औद्योगिक क्षेत्रमा १० वटा, व्यापारिक क्षेत्रमा चारवटा, सेवा क्षेत्रमा ११ वटा, सामाजिक क्षेत्रमा पाँचवटा जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँचवटा र वित्तीय क्षेत्रमा नौवटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका छन् । स्वामित्वका आधारमा हेर्दा २० वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २४ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् । २०८० असार मसान्तसम्म कायम रहेका ४४ संस्थानमध्ये कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापना भएका ३३ वटा, विशेष ऐनबमोजिम स्थापना भएका सातवटा, सञ्चार संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएका दुईवटा, सहकारी ऐनबमोजिम स्थापना भएका एउटा र संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएको एउटा संस्थान छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- ‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया