चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को देशको समग्र आम्दानी तथा खर्चमा चरम निराशा देखिएको छ । सरकारले यो वर्ष आम्दानी मात्र होइन खर्च पनि गर्न सकेन । यसले स्पष्ट सङ्केत गर्छ, देशको अवस्था थप नाजुक र जर्जर बन्दै छ । सरकार आम्दानी र खर्च दुवै गर्न नसकेर असफल बन्दै गर्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई सुधार्न ठोस पहलकदमी लिन सकेका छैनन् । अहिले संघमा खासै भूमिका नभएका दलहरू पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारका कहीँ न कहीँ सहभागी वा नेतृत्व गरिरहेका छन् । तसर्थ नाम सुनिएका दलहरूले अहिले आफूलाई अलग्गै राखेर यो समस्यामा मेरो वा मेरो दलको भूमिका छैन भन्ने पाउने अवस्था छैन ।
आर्थिक वर्ष सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत तर्फ ५७ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ भने चालूतर्फ पनि ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ अर्थात् साँवा र ब्याज फिर्तामा चालू खर्चजत्तिकै ८१ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यद्यपि उक्त पुँजीगत खर्च गत वर्षको सोही दिनको तुलनामा केही प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्षमा असार २६ गतेसम्म ५५ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । तर, बजेटको अङ्कमा भने गत वर्ष बढी थियो । गत वर्ष असार २६ गतेसम्म २ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको थियो । तर, चालू आवमा भने अङ्क नै घट्न गएको छ ।
अङ्कमा हेर्दा चालू आवमा सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख अर्थात् कुल बजेटको १७ दशमलव २५ प्रतशित विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटमध्ये आर्थिक वर्षको पाँच दिन बाँकी रहँदा बुधबारसम्म एक खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । बुधबार मात्रै ५३ करोड २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको तथ्याङ्क महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि बुधबार त्योभन्दा धेरै भुक्तानी भएको अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ । सिस्टममा सबै भुक्तानी अपलोड नभइसकेको कारण नदेखिएको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, बुधबारसम्म सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८१ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ७६ लाख भुक्तानी गरेको छ । उक्त भुक्तानी भएको रकम सरकारले विगतमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याजबापतको रकम हो । त्यसबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेको छैन । सरकारले चालू आवमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यस्तै, सरकारले बुधबारसम्म ८१ दशमलव ६ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ । त्यो भनेको नौ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड तीन लाख रुपैयाँ हो । सरकारले चालू आवमा चालूतर्फका खर्चका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब सात करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिनु पाँच दिनअगाडिको तथ्याङ्कअनुसार बुधबारसम्म सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीबाट ७७ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ५७ अर्ब ५२ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्चका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कुल ७७ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले राजस्व सङ्कलन भने ७० दशमलव २२ प्रतिशत मात्र गरेको छ । यसले सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेको देखाएको छ । उक्त खर्च पनि उत्पादनमूलकभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी भएको अनुमान गरिएको छ । धेरै बजेट भने तलब भत्ता तथा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गरिएको छ ।
सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, त्यो योजनाअनुसार आम्दानी गर्न नसकेपछि आम्दानी र खर्चबीचको फरक साढ सात प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५८ अर्ब ५५ करोड सात लाख कम छ । आम्दानी नै नभएपछि सरकारले आफ्नो सञ्चित ढुकुटीबाट रकम खर्च गरेर दैनिक प्रशासनिक काम चलाएको देखिन्छ । सरकारले कर राजस्व भने लक्ष्यको ६८ दशमलव सात प्रतिशत मात्र सङ्कलन गरेको छ । बुधबारसम्म सरकारले आठ खर्ब ९६ अर्ब छ करोड दुई लाख रुपैयाँ मात्र कुल राजस्व सङ्कलन गरेको छ । बजेटमा लक्ष्य भने १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राखेको थियो । सबैभन्दा कम भने ग्रान्ट लिएको छ । सरकारले लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र ग्रान्ड सङ्कलन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाग्राहीपूर्ण तरिकाले काम गर्दा चालू आवमा खासगरी पुँजीगत खर्चमा कमी आएको हो । यद्यपि असार २५ गते मंगलबार धेरै आन्तरिक रकमान्तर गरेको कारण खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, पनि पुल योजनाका निर्माण व्यवसायीलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएको छैन । सरकारले आम्दानी तथा बजेट खर्चको क्षमता घटाउँदै लैजानुले देशको सामथ्र्य घट्दै गएको अर्थ मन्त्रालयकै पूर्वसचिवहरूको बुझाइ छ । ‘राज्यका हरेक ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप कमजोर प्रशासनिक कार्यले खर्च र आम्दानी घटाएको छ । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखाउँछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- ‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया