तेस्रो कार्यकालका लागि विसं २०७९ साल पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिँदै छन् ।प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १८ महिनामा तीन पटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरिसकेका उनले पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिनलागेका हुन् । पछिल्लो पटक उनलाई समर्थन गरेको दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यसअघि दाहाल आफैँले सत्ता सहकार्य गर्ने दललाई धोका दिँदै नयाँ समीकरण बनाउने गरेका थिए तर अहिले भने दाहालबाट धोका खाएका दुई ठूला दलले मिलेर नयाँ समीकरण बनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अल्पमतमा परेका छन् ।
हाल संसद्मा रहेका दुई ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउने देखिँदैन । सरकारलाई समर्थन गरेको दल एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मिुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् । यस्तै विपक्षमा रहेको दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि विश्वासको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेका छन् । हाल प्रधामन्त्रीका पक्षमा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २१, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १० र केही स्वतन्त्र सांसद मात्रै रहेका छन् । रास्वपा सरकारमा नै रहे पनि विश्वासको मत दिने÷नदिनेबारेमा हाल कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन एक सय ३८ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने हुन्छ । अल्पमतमा रहेको भए पनि दाहालले संवैधानिकरूपमा विश्वासको मत लिन पाउनेछन् । सोही व्यवस्थाबमोजिम उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।विसं २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको थियो । सो निर्वाचनमा कांग्रेससहितको गठबन्धानमा माओवादीलगायतका दल चुनावमा उत्रेका थिए । निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल र एमाले दोस्रो ठूलो दल बने । संसदीय मान्यताअनुसार पहिलो दललाई सरकार चलाउन सहयोग गर्ने भूमिकामा रहेका दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि निर्वाचनअघिको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग हात मिलाउन गए । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । पहिलो पटक उनले दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए भने दुईजना सांसदले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनापछि दाहालले फेरि एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग मिसिए । कांग्रेससँग मिलेपछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने ८९ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । एक जना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर फेरि एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरे भने कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
एक मत तटस्थमा परेको थियो । यस्तै सत्ता सहकार्य गरिरहेको दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई गत जेठमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मिलेर विभाजन गरिदिए । विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते चौथो पटक विश्वासको मत दिएका थिए । सहकारी ठगीमा संलग्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन संसदीय समिति गठनको माग राखी कांग्रेसलगायत विपक्षी दलले संसद् बैठक अवरोध गरिरहेको बेला दाहालले चौथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत परेको थियो ।संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा हाल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ । संसद्मा हाल कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका छ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका पाँच, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक जना सांसद छन् । यस्तै पाँच जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
क्याटेगोरी : राजनिति, समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा छुट
- आयोगद्वारा नेपाली नागरिकता त्याग गर्नेकोे विवरण माग
- सशस्त्र प्रहरीको सेटिङमा सीमा नाकामा तस्करी !
- गरिबी निवारणको एकीकृत कार्यक्रमको तयारी
- परिवर्तित नेपाली समाज र यसका असर
- के कस्ता छन् ? नेपाली पुँजीबजारका समस्याहरू
- आर्थिक गतिविधि घट्दो, सञ्चिति बढ्दो
- अवैध लागुऔषध सहित पाँच जना पक्राउ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया