सहकारी क्षेत्र र मुुलुकको समग्र अर्थतन्त्र
प्रफुल्ल मास्के २०८१, असार २८ १३:२७ 
अहिले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा धेरै नै बेथितिहरू रहेका छन् । नियमनकारी निकायले ठोसरूपमा यो क्षेत्रमा व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा यो क्षेत्रमा समस्या चुलिएको हो । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको लागि सहकारी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका भए पनि यो क्षेत्रमा देखिएको बेथितिले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै थप संकटमा पार्न सक्ने खतरा देखिएको छ । तत्कालीन समयका अर्थमन्त्री स्व भरतमोहन अधिकारीलाई सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यो बेलादेखि नै सहकारी क्षेत्रको व्यापकता बढेको हो । त्यो बेलादेखि नै टोलटोलमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्ने अर्को व्याख्या स्थापित भयो । त्यो समयमा सहकारी क्षेत्रको लोकप्रियता र व्यापकता उच्च थियो ।सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई बजारमा धेरै माग भएका विविध वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रेरणा दिन सक्छन् । उत्पादित वस्तुहरूको ग्रेडअनुसार आफ्ना सदस्यहरूलाई रकम भुक्तानी गरेर सहकारी संस्थाले उचित उपजहरू उचित परिमाणमा उचित समयमा बजार पु¥याउन सल्लाह दिन सक्छ । बीउ छर्नेदेखि बजार पु¥याउने कामसम्म वैज्ञानिक सीप र दक्षता अनुसार उत्पादनलाई परिस्कृत गराउन आवश्यक क्रियाकलापमा सहयोगी बन्न सक्छ । यस सन्दर्भमा बहु–उद्देश्यीय सहकारीले विविध विषयमा परामर्श दिन सक्छ भने बजारसँग सम्बन्धित सहकारीले बजारका विषयमा परामर्श दिन सक्छ । सहकारी बजार व्यवस्थापनले कृषकहरूको आफ्ना उत्पादित वस्तुहरूको मोलमोलाइ गर्ने क्षमतामा पनि सुधार ल्याउँछ र ठूलो परिमाणमा व्यवसाय गर्ने थोेक व्यापारीसँग आफूलाई समान तुल्याई दरिलो वार्तालाप गर्न र भाउ तोक्न सक्ने क्षमता पनि उनीहरूमा विकास गराउन सक्छ ।
सहकारीले कृषकहरूको प्रतिनिधिको रूपमा कृषकहरूका मुद्दालाई बाहिरी एजेन्सीहरू समक्ष राम्ररी प्रस्तुत गर्न सक्छ । अर्थात्, कृषकको समस्यालाई सम्बन्धित निकायहरूमा पु¥याउन सहयोग गर्न सक्छ । सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामग्रीहरू जस्तै बीउ, मल, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार र अन्य उपयोग्य वस्तुहरू थोक मूल्यमा खरिद गरेर कृषकहरूलाई सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गर्न सक्छन् । सहकारी संस्थाले थोक व्यापारीहरूलाई आफ्ना उपजहरू नियमित र बढी आश्वस्त हुने गरी आपूर्ति गर्न सक्छ ।सहकारी बजार व्यवस्थापनबाट त्यस्ता ठाउँहरूमा कुशल बजार व्यवस्थापन सेवाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ । जुन ठाउँमा यसअघि त्यस्ता सेवाहरूको प्रचलन थिएन । यस्तो बजार व्यवस्थापनबाट कृषकहरूले आफ्ना उपजबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरेर आम्दानी बढाउन सक्छन् । बजार मूल्यलाई स्थिर बनाउन विभिन्न बजारहरूको निरीक्षण गरी राम्रो बजारको खोजी गर्न सक्छन् । बजार व्यवस्थापन गर्ने सहकारीहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू, बालीका गुण र जात, थोक तथा खुद्रा मूल्य, अरू क्षेत्रहरूका उपज, मागको उतारचढाव, उपजहरूको संकलन, ग्रेडिङ, भण्डारण, प्याकिङ, बिक्री र ढुवानी आदिबारे सूचना उपलब्ध गराउने र प्रचारप्रसार गर्नेजस्ता धेरै कामहरू गर्न सक्छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म आफ्नै छुट्टै बजार सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छैनन् । हाल आएर अधिकांश कृषि सहकारीहरू बजार व्यवस्थापन क्रियाकलापहरूमा विस्तारै संलग्न हुन थालेका छन् । विभिन्न कारणहरूले गर्दा सहकारी संस्थाहरूले बजार व्यवस्थापनका धेरै समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन् । केही प्रमुख समस्याहरू निम्न प्रकार छन्ः धेरैजसो कृषि सहकारीहरूले गहुँ, उखु, धान र अरू केही कृषि उपजहरूमा मात्र आफूलाई सीमित राखेका छन् । यस्तै, दुग्ध व्यवसायमा भने सहकारी संस्थाहरू प्रशस्त छन् ।मुलुकको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा उल्लेख भएअनुसार यस आर्थिक वर्ष २०८० को फागुनसम्म सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३१ हजार चार सय ५० रहेको छ । यस अवधिसम्म सेयर सदस्य सङ्ख्या ७३ लाख ८३ हजार पाँच सय २८ पुगेको छ । सेयर पुँजी ९४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिसम्म सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत परिचालन भई चार खर्ब पाँच अर्ब तीन करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा २०८० असारसम्म ९३ हजार सात सय ७१ जना व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगारीमा संलग्न रहेकोमा २०८० फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या ९४ हजार दुई पुगेको छ । सहकारी गतिविधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी तुल्याउन एवं एकीकृत तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न ‘सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ विकास गरिएको छ । २०८० असारसम्म यस प्रणालीमा १५ हजार आठ सय १५ सहकारी संस्था आबद्ध भएकोमा २०८० फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या १९ हजार नौ सय ८० पुगेको छ ।
नेपालको वर्तमान १६ औँ योजनामा आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२—२०८५÷२०८६) मा सहकारी क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारीको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गर्ने, सहकारीको आन्तरिक लेखापरीक्षण सुदृढीकरण एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । सहकारी सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय सीप एवम् दक्षताको प्रयोग गर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने, सहकारीको बासलात तथा कारोबारका आधारमा नियामकीय व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ । यसको साथसाथै उत्पादनमूलक सहकारीको उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारसँग आबद्धता र सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ । तर त्यो ठोस र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।मुलुकमा पछिल्लो समय सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सहकारीको माध्यमबाट बढी प्रभावकारी हुन सक्ने आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान रहन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यक रहेको छ । यसले छरिएर रहेका श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ । खासगरी कृषि क्षेत्रमा सहकारीले गरेको योगदान प्रशंसनीय छ । सहकारी क्षेत्रले थप सम्भावित क्षेत्रहरूमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । यसकारण गर्दा पनि मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई समाहित गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
नेपालमा अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याउने विभिन्न उत्पादन क्षेत्रहरूमध्ये सहकारी क्षेत्र पनि पर्छ । सहकारी क्षेत्रलाई योजनाबद्धरूपमा उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराउनुपर्ने देखिन्छ । समुदायमा छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन तथा सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी सम्बृद्ध समाजको निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गरिनेछ । यसै पृष्ठभूमिमा सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ । सहकारी ऐन नियममा समय सापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्नु, आर्थिक आयामका धेरै क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिकोे अभाव हुनु, आमनागरिकमा सहकारीको उपयोग र उपादेयताका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउन नसक्नुलगायतका धेरै किसिमका समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् ।पछिल्लो समय सहकारी बजार व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित र सफल बनाउन सबल नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ । सही नेतृत्वको छनौट हुनु आवश्यक छ । साथै, नेतृत्व विकासको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । कुशल व्यवस्थापन अतिआवश्यक भएको हुँदा प्रभावशाली व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्न सही प्रणाली, सदस्यहरूको सहभागिता र समय–समयमा व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिमहरू उपलब्ध हुनुपर्छ । बजारको स्थितिबारे जानकारी सदैव हुनुपर्छ र नयाँ गतिविधिहरूलाई अनुगमन हुनुपर्छ । बजारको स्थिति र सूचनाहरूको विश्लेषण गरी सही निर्णय गर्न सके क्षमताको अभिवृद्धि हुन सक्छ ।
नेपालमा बजार सूचना तथा कृषि बजार व्यवस्थापनमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितात्मक बजार सेवा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा बढी भरपर्दो र दिगो भएको पाइन्छ । यी निकाय र संस्थाको लागत सहभागिता बजार व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह र लाभको बाँडफाँट पनि सहभागितात्मक रहेको हुन्छ । यद्यपि सरकारी निकायबाट पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन सूचना प्रवाह र लागतमा सहभागी रहे पनि लाभको बाँडफाँटमा सरकारी निकाय जाँदैन । तर स्थानीय निकायबाट स्थानीय करमार्फत सरकारलाई कर प्राप्त हुन्छ । यसबाहेक मुलुकले आर्थिक विकास र समृद्धि हाँसिल गर्न सक्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया