मालदार अड्डा र भ्रष्टाचार निवारण
अमर अधिकारी २०८१, असार ३० १०:१९ 
काठमाडौं । ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्का सत्रु हुन् ।’ यो महावाणी हो राष्ट्रनिर्माता तथा नेपालका तत्कालीन राजा स्व पृथ्वीनारायण शाहको । उनी विसं १७७९–१८३१ देखि नेपालको राजा बनेका थिए । नेपाललाई एकीकरण गर्ने श्रेय स्व पृथ्वीनारायण शाहलाई नै जान्छ । उनी नेपालका राष्ट्रिय विभूति पनि हुन् । उनले भनेबमोजिम नेपालमा घुस प्रथा बन्द भएको छैन । निरन्तर यस्ता आपराधिक कार्य खुलेआम चल्दैआएको छ । दिनहुँजसो अख्तियारको नियन्त्रणमा, घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर यस्तैयस्तै समाचारहरू सुन्न र पढ्न पाइन्छ । कर्मचारी मात्र होइन स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने गरेको सुनिन्छ । यस्ता समाचारहरूलाई अशुभ समाचार भनिन्छ । जतिसुकै कडाइ गर्दा पनि नेपालमा घुसखोरी निर्वाधरूपमा चल्दै आएको छ । यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयलगायत अन्य निकायहरू घुसखोरी चल्ने मुख्य अड्डाहरू हुन् । प्राविधिक निकायहरूमा प्रायःजसो इञ्जिनियर तथा ओभरसियरहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाइने गरेको पाइन्छ । यदाकदा लेखापालहरूलाई समेत मुद्दा चलाइने गरेको पनि पाइन्छ । हालका दिनहरूमा कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर मात्र होइन कार्यालय सहयोगीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारको अभियोगलगाएर मुद्दा चलाएको पनि सुनिने गरेको छ । हुन त कार्यालय प्रमुख र मातहतका अन्य कर्मचारीहरू पनि अख्तियारको फन्दामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा केही समययता भएका घुसखोरी र भ्रष्टाचारका सिलसिला सञ्चारमाध्यमहरूले यसरी प्रकाशन गर्दै आएको देखिएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार १२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए (सेतोपाटी २०८० चैत ६) । सिरहा जिल्ला अदालतका कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग पन्ध्र हजार घुस लिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ
(कान्तिपुर २०८१ असार २५) ।
विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापित झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानका नाममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजय कुमारसहित पाँच जनालाई आठ वर्षका दरले कैद फैसला (अनलाइनखबर २०८१ असार २६) ।
जिल्ला कारागार नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख विनोद कुमार दत्तलाई डेढ लाख रुपैयाँसहित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको छ (अख्तियारको वेबसाइटबाट) । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा १५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । जसमा साढे आठ अर्ब बिगो दाबी गरिएको छ (कान्तिपुर २०८१ असार २६) ।
यातायात विभागका उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको आरोप (प्रशासन २०८१ असार २५) ।
सिरहाको नरहा गाउँपालिकाको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवेश कुमार झासहित चारजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा (गोरखापत्र २०८१ असार २५) ।
मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा । इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रियामा ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा, दुई बहालवाला सहसचिव पनि प्रतिवादी (नेपाल समाचारपत्र २०८१असार १०) ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कटहरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहित अन्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि लगत्तै २०७९ जेठ १५ गते आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक बसाइ कटहरिया नगरपालिकाको वडा नम्बर २ जमुनिया बजारमा रहेको सामुदायिक भवनमा टायल लगाउने काममा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो (नागरिक दैनिक २०८१ असार २०) ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको लेले र नल्लुमा सञ्चालित ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगहरूबाट राजस्व नउठाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीलगायत १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेमा मेयर उपमेयरसहित आठ जना कर्मचारी, सात जना खानी सञ्चालक छन् । अख्तियारले ती सञ्चालक आबद्ध रहेका सात वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ (अनलाइनखबर २०८० जेठ २१) ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखालाई टुक्य्राएर दुई वटा बनाइने भएको छ । महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्राविधिकतर्फका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बित भएपछि महाशाखा नै टुक्य्राउन लागिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित भएका हुन् (लोकान्तर २०८१ असार २३) ।
छात्राहरूका लागि निःशुल्क वितरण गरिने सेनिटरी प्याड खरिद र भुक्तानीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स राजविराज, सप्तरी दोस्रो पक्षका तर्फबाट प्रोप्राइटर ललिताकुमारी साहमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । (राजधानी २०८० माघ १२)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण रोकायसहित नौजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो (बाह्रखरी २०८१ असार २३) ।
माथिका सिलसिलेवार समाचारहरूले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था विकराल भएको छर्लङ्ग भएको पाइन्छ । अख्तियारले सक्रियता देखाउँदा त यस्तो अवस्था छ भने सक्रियता नदेखाएको भए नेपालमा भ्रष्टाचारले सीमा नै नाघ्ने आकलन गर्न सकिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कमाउ अड्डा अर्थात् मालदार अड्डामा सरुवा हुनका लागि भ्रष्ट कर्मचारीहरूको सलवलाहट देखिन्छ । सेटिङमा हुने यस्ता सरुवालाई निरुत्साहित गर्न खोजिए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । इमानदार कर्मचारीलाई दुःख दिने र बेइमान कर्मचारीलाई मालदार अड्डाहरूमा रजगज गर्न दिने नयाँ कुरा होइन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पहिलेदेखि नै बदनाम मन्त्रालयमा गनिन्छ । सरुवाका लागि आर्थिक चलखेल हुने मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि एक हो । यस लेखकले पैसा खुवाउन नचाहँदा सरुवाका लागि पटक–पटक निकै दुःख भोगेको थियो ।
देहायका कुराहरू लागू गरियो भने घुस लेनदेनमा केही हदसम्म कमी आउने देखिन्छः
बैंक खातामा कडाईः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको बैंक खाता पनि बेलाबेलामा परीक्षण गर्नुपर्छ । कुन मितिमा कति रकम जम्मा भयो ? स्रोत के हो ? यस्ता कुराहरू अभिलेख राख्न जरुरी छ । अप्रत्यासितरूपमा खातामा रकम जम्मा भएको देखिएमा तत्काल सोबारे छानबिन हुनुपर्छ ।
घर्राविनाका टेबुलः घुसखोरी चल्ने अड्डाहरूमा राखिने टेबुलहरू घर्रा नभएको राखिनुपर्छ । टेबुलको घर्रा सेवाग्राहीहरूबाट लिइने घुस राख्न सहज हुने हुँदा यस्ता टेबुल नराख्दा उपयुक्त हुन्छ । सादा खालका टेबुल राखिएमा घुसखोरीमा कमी हुन आउँछ ।
खल्ती नभएका पोशाकः घुस लेनदेन हुने अड्डाहरूमा कर्मचारीलाई खल्ती वा गोजी नभएका पोसाक अनिवार्य लगाउने ब्यवस्था गरेमा पनि घुसखोरीको काममा कमी आउने हुन्छ ।
बिग्रिएका सीसी क्यामेराः कतिपय अड्डाहरूमा सीसी क्यामेरा बिग्रिएको अवस्थामा भएको पाइन्छ । त्यस्ता बिग्रिएका सीसी क्यामेरालाई मर्मत गराएमा घुस लेनदेन गरेको पत्ता लगाउन सजिलो पर्छ । बेलाबेलामा सीसी क्यामेरा सही हालतमा भए नभएको पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पनि जरुरी छ ।
अख्तियारबाटै हेर्न मिल्ने सीसी क्यामेराः कुनै पनि निकायमा हुने गरेका घुस लेनदेनको दृश्य हेर्न मिल्नेगरी अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयोगमा सीसी क्यामेरा राख्न सकियो भने घुस लेनदेनमा कमी आउँछ । यसका लागि अख्तियारले छुट्टै युनिट खडा गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीलाई सचेतना तालिमः कर्मचारीहरूलाई नैतिकताबोध हुनेगरी विभिन्न समयमा तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । घुस लेनदेनलाई निरुत्साहित हुनेखालका तालिम दिने र घुसखोरीको मुद्दा लागेपछिका पारिवारिक तथा सामाजिक असरका बारेमा पनि सचेत गराउन आवश्यक देखिन्छ ।
मनैदेखिको लोभः नैतिकता र इमानदारितालाई कुल्चिने एउटा विषय हो लोभ । लोभले गर्दा मान्छेले सर्वस्व पनि गुमाउँछ । जुन मान्छेको मनमा लोभ हुँदैन ऊ कहिल्यै पनि विवादमा फस्दैन र समाजमा प्रतिष्ठा पनि पाउँछ । जति धेरै पैसा कमायो त्यति ठूलो मान्छे बन्ने धारणा कतिपय नेपालीहरूमा भएको पाइन्छ । यता पनि ओगटम उता पनि ओगटम भन्ने मान्छेहरूले गर्दा समाजमा विकृति पैदा हुन्छ । आफ्नै दाजुभाइलाई नोक्सान पु¥याएर धनी बन्न खोज्नेहरू पनि नभएका होइनन् ।
सरकारी जग्गा हडप्न होडः भूमाफियाहरूले नापी र मालपोतका कर्मचारीहरूलाई रातारात किन्दै सरकारी जमिन कब्जा गर्दैआएका समाचारहरू पनि नआएका होइनन् । त्यस्ता भूमाफियाहरूको सम्बन्ध र सम्पर्क माथिल्लास्तरका नेताहरूसँग हुने हुँदा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरा ल्याउन गार्हो हुन्छ ।
भारतमा कुनैबखतसम्म एउटा बिँडी पनि घुसको रूपमा चल्थ्यो । अहिले भने के छ थाहा भएन । नेपालमा पनि छिटो छरितो काम सकिदिनका लागि कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राही वा बिचौलियाहरूले टेबुलमा चिया र नास्ता पुर्याउने चिसो, पेयपदार्थ लगिदिने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता वस्तुहरू पनि घुस सरह नै हुनेमा दुईमत छैन । नेपालका प्रशासनिक रोग भनेकै भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्नेतर्फ लाग्नु कुनै पनि सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्रममा नातावाद र कृपावादलाई पनि निरुत्साहित गर्न सकियो भने मुलुकमा समृद्धि आउने देखिन्छ । घुसखोरी प्रथा पुरानै असामाजिक प्रथा भएको हुँदा यसलाई पूर्णरूपमा निस्तेज पार्न अतिआवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामिलामा क्षणिक भाषणले मात्र मुलुकमा केही पनि हुँदैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
- रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
- डेङ्गु किन गम्भीर जनस्वास्थ्य खतरा बन्दैछ ?
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
- म्याग्दीमा करिब तीन हजार उद्योग
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया