राजनीतिक गठबन्धन र प्राथमिकता
अवश्य पनि यो सम्भव छ र जब राजनीति राम्ररी चल्छ, तव नियमितरूपमा राम्रा काम हुन्छन् । राजनीति भनेको नैतिक मापदण्ड वा अभियान प्रतिज्ञाहरू उल्लङ्घन नगरी कहाँ सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्ने हो । परिवारमा जस्तै राजनीतिमा लक्ष्य र मूल्यमान्यता पनि भिन्न हुने गरेको छ । जनतासँग समान शक्ति हुँदा यी मतभेदहरू समाधान गर्ने उत्तम उपाय भनेको सम्झौता हो । अन्यथा या त केही गर्दैन वा कसैले बल वा धम्की प्रयोग गरेर आफ्नै बाटो लिन्छन् । नेपालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) (नेकपा–एमाले) मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारको विश्लेषण गरौँ । यहाँ उनीहरूको गठबन्धनको विश्लेषण गरिएको छ ।
सबल पक्ष ः
राजनीतिक स्थायित्वः गठबन्धनले दुई प्रमुख दलहरूलाई एकसाथ ल्याउँछ । सम्भावितरूपमा शासनमा स्थिरता र निरन्तरता प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ ।
संयुक्त समर्थन आधारः नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय मतदाता समर्थन छ र विगतको चुनावमा नेपाली काँग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो पार्टी भएको थियो । झट्ट हेर्दा सरकार र प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने पार्टी मिल्दै छन् । जुन साधारणतः संसारमा
काहीँकतै हुँदैन ।
अनुभवः दुवै दलसँग जटिल राजनीतिक परिस्थितिको शासन र व्यवस्थापन गर्ने अनुभव छ ।
कमजोरीहरुः
वैचारिक भिन्नताः कांग्रेस र नेकपा एमालेको वैचारिक पृष्ठभूमि फरक छ, जसले आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।
नीतिगत असहमतिहरूः तिनीहरूको नीति प्राथमिकताहरू फरक हुन सक्छन्, जसले निर्णय लिने र कार्यान्वयनलाई असर गर्छ ।
विगतको अशान्तिः पछिल्ला केही वर्षहरूमा गठबन्धनहरूमा बारम्बार परिवर्तनहरूले अन्तर्निहित अस्थिरतालाई संकेत गर्छ ।
अवसर
आर्थिक सुधारः गठबन्धनले आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ ।
संवैधानिक संशोधनः संवैधानिक विषयलाई सम्बोधन गर्न र समावेशिता सुनिश्चित गर्नाले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
वैदेशिक सम्बन्धः गठबन्धनले कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ ।
चुनौती
आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वीः दलहरूभित्रको गुटबन्दीले गठबन्धनको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
बाह्य चुनौतीहरूः भू–राजनीतिक तनाव, प्राकृतिक प्रकोप र क्षेत्रीय द्वन्द्वले जोखिम खडा गर्छ । सार्वजनिक अपेक्षाहरूः राम्रो शासनको लागि नागरिकहरूको अपेक्षाहरू पूरा गर्नु महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक गतिशीलता द्रूतरूपमा परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसैले घटनाक्रमहरूको अनुगमन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सहमति भएको छ । हालै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । निर्वाचन, शासकीय प्रणालीलगायतमा सुधार गर्ने र एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्नेछन् त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् ।
प्रचण्ड संविधानको धारा ७६(२)अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यहि धाराअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति दुई दलबीच भएको हो । ।
के–के छन् सात बुँदामा ?
– ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी र चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने ।
– प्रदेश सरकारमा तीन÷तीन ठाउँमा नेतृत्व । मधेशमा मधेश केन्द्रित दललाई नै दिने ।
– संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने । उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने ।
– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको सिटको संख्या पुनर्विचार गर्ने ।
– पालिकाको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउने ।
– संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाइने ।
– प्रदेशसभामा समानुपातिक हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने ।
एक गठबन्धन व्यक्तिहरूको समूहबीचको संघको कार्यको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । जसले मूल्यहरूको साझा सेट वा साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ । राजनीतिक गठबन्धनहरूले गठबन्धनको अर्थलाई संयुक्त कार्यका लागि अस्थायी गठबन्धनको अर्थमा अनुकूलन गरेका छन् । तर अझै पनि आफ्ना घटकहरूको ठूलो हितका लागि साझा लक्ष्यहरूको साथ बढ्ने प्रचार गरेका छन् । विगतका गठबन्धनभन्दा फरक यस पटक महागठबन्धनका साझेदारहरू पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आउने नै छ । विश्वभरका गठबन्धन सरकारहरू सधैँ कमजोर र कम निर्णायक हुन्छन् । सम्झौता र सहिष्णुता अधिकांश गठबन्धन सरकारहरूको सामान्य धर्म हो, जहाँ राष्ट्रिय आवश्यकताहरूभन्दा संकीर्ण आवश्यकताहरूको समायोजन र स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर यो भिन्न विचारधाराको गठबन्धन भएको हुनाले केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संघीय संरचनामा सम्झौता भएको छः गठबन्धन सरकारहरू तिनीहरूको परिभाषाअनुसार विभिन्न दलहरूको समूह हो, जुन एकै दलले सरकार बनाउन सक्दैन । यसले नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । हामीले मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन भएको हेरेका छौँ, ताकि व्यक्तिगत एजेन्डाहरू पूरा गर्न सकून् । हामीले व्यक्तिगत क्षेत्रीय पार्टीका एजेन्डाहरूलाई हाम्रो राष्ट्रको मार्ग निर्धारण गर्नदिने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहले टेलिकम घोटालाको बारेमा सोध्दा उनले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे र त्यसकारण केही गर्न असमर्थ भएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रलाई नभई एउटै दललाई सुहाउने चुनौतीको सामना गर्दा नेतासँग सम्झौता गर्नुको विकल्प हुँदैन । नेपालमै पनि गिरिबन्धु र विदेशमा मानिसहरू पठाउनेलगायत कारण हो कि भन्नेको समेत मत छ ।
वित्तीय विवेक
आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरूबाट व्यापक रूपमा भिन्न वित्तीय मागहरू पूरा गर्न, सरकारहरू वित्तीय विवेकमा सम्झौता गर्न जान्छन् । क्षेत्रीय र राज्य आवश्यकताहरू प्राथमिकता लिन्छन् । मुद्रास्फीतिको उच्च दर र उच्च वित्तीय घाटा देख्नु सामान्य छ जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनात्मक त्रुटिहरू निम्त्याउँछ । यसलाई पूरा गर्ने उद्देश्यले बाचाहरू गरिन्छन् । मतदाताहरूलाई स्पष्ट जवाफदेहिता चाहिन्छ । ताकि उनीहरूले आफ्ना नेताहरूलाई आफ्ना चुनावी वाचाहरू पूरा गर्न आग्रह गर्न सकून् । गठबन्धन साझेदारहरूसँग सधैँ आफ्ना बाचाहरू पूरा नगर्ने विश्वसनीय बहाना हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्वीकार्य अभ्यासको रूपमा पनि हेरिन्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा
स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता राज्य नियन्त्रित विषयहरू एउटा उदाहरण हुन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको ध्यान आवश्यक रहेको कुरा सबैले एकमतले स्वीकार गरेका छन् । हामी राज्यहरूमा अवस्थित ठूलो असमानता देख्न सक्छौँ । हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले किन सबै जनता समान हुँदैनन् र कतिपय राज्यहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा राम्रो हुन्छ र अरूले मान्दैनन् भन्ने कुरा किन मान्छन् ? राज्यस्तरमा सुशासनका लागि हस्तान्तरण गरिएका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।
व्यक्तिगत एजेन्डाहरूले निर्णय प्रक्रियालाई चलायमानः निर्वाचनको पाँच वर्षको अवधिर गठबन्धनको समझदारीको छोटो अवधिलाई ध्यानमा राख्दै, राजनीतिक दलहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूसँग आ–आफ्नो समूहका लागि अधिकतम आर्थिक लाभ लिन छोटो विन्डो छ । विश्व राजनीति सीमाविहीन संसारबाट फेरि सिमाना तान्न थालेको संसारमा परिवर्तन हुँदैछ । बलियो नेताहरू भएका बलियो देशहरूले मात्र यस नयाँ संसारमा बलियो अर्थतन्त्र र बलियो प्रतिरक्षा क्षमताहरूको सम्मान गर्ने ठाउँ बनाउन सक्षम हुनेछन् ।
निर्णय लिने काम सुस्त हुन्छ
गठबन्धनमा अरूभन्दा राम्रोसँग राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्ने दर्जनौँ व्यक्तिहरू हुँदा, प्रत्येक विषयमा तिनीहरूको आफ्नै विचारधाराहरू हुन्छन् । तसर्थ, साधारण मामिलाहरूमा पनि निर्णय गर्न सबैको समर्थन चाहिन्छ, जसले गर्दा निर्णय प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ ।
कुनै पनि पार्टीले प्लग तान्न सक्छ
गठबन्धन सरकारहरू कमजोर हुन्छन् र सधैँ पातलो बरफमा हिँड्छन् । कहिले दरार देखा पर्नसक्छ थाहा छैन । तिनीहरू व्यक्तिहरूको समूहद्वारा समर्थित छन् । जसको कुनै साझा विचारधारा हुँदैन । पहिलोचरण भनेको गठबन्धनको विरुद्धमा बयान दिन थाल्नु हो, अर्को रिस उठाउनु र अन्तिम चरण भनेको समर्थन फिर्ता लिनु हो जसले कार्डको घर भत्किन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ । आफ्ना मूल्य मान्यतामा सम्झौता गरेको कयौँ उदाहरणहरू देखिएका छन् ।के नेपालले कमजोर, अस्थिर र स्वार्थी गठबन्धनका नेताको व्यक्तिगत र निजी एजेन्डाहरूले राष्ट्रलाई चलाउन र विगत पाँच वर्षमा हामीले देखेका सबै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू गुमाउन सक्छ ?
मुलुकमा स्थानीय शासनको पाँच वर्ष नेपालको संविधानअनुसार दोस्रो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । हालैको द्रूत घटनाक्रम र सामाजिक सञ्जालमा बड्बड्को बाबजुद, कुनै पनि शीर्षस्तरीय राजनीतिक चालबाजीको कुनै स्पष्ट संकेतहरू थिएनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०२१ मा सत्ताबाट हटाइएका ओलीलाई कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको स्पष्ट छ । हालको अवस्थामा देश अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै ओलीले बारम्बार कांग्रेसको प्रस्तावबारे पार्टीभित्रै परामर्श गरिरहेका थिए । गठबन्धनसँगको परामर्शविना नै ल्याइएको दाबी गरेको भर्खरै पारित बजेटलगायत सरकारको काम कारबाहीप्रति ओली असन्तुष्ट छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- म्याग्दीमा करिब तीन हजार उद्योग
- दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से
- अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री कार्की
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाँचदिने औपचारिक भ्रमण पछि स्वदेश फिर्ता
- मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध
- युवा र युवती एकैठाउँमा मृत फेला
- राहदानी विभागको सेवा ठप्प सेवाग्राही आक्रोशित
- प्रतिनिधिसभा सचिव अधिकारीद्वारा राजीनामा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया