काठमाडौं । डेढ वर्षको सत्ता छाडेर जाँदाजाँदै निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेको आफ्नो कालमा अर्थतन्त्रमा व्यापक सुुधार गरेको भन्ने त्यसपछि सार्वजनिक भइरहेका तथ्याङ्कहरूले पनि साथ दिएनन् । अर्थतन्त्र व्यापक जाममा परेको भन्दै उद्योग व्यापार क्षेत्रका संस्था र व्यक्तिहरूले त्यसलाई राष्ट्र बैंकसँग गरेका आग्रहले पनि धेरै कुरा बताउँछ । राष्ट्र बैंकसँग त्यस्तो आग्रह गर्नुपरेको कारण भने मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित छ । बैंकले आउँदो हप्ता नै त्यस्तो नीति ल्याउने सम्भावना छ । त्यसमा उद्योग व्यापार पर्यटन सबैतिर जसरी मन्दी आएको छ त्यसबारे मौद्रिक तीतिमा सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छन् । यदि निवर्तमान प्रधानन्त्रीले संसद्मा भाषणमार्फत दाबी गरेजस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको थियो भने मौद्रिक नीतिमा यस्तो सुधारलाई दीर्घकालीन बनाउन भनेर सुझाव आउनेथियो होला । अर्थतन्त्र जाममा परेको देखाउने सूचकहरू धेरै छन् तर सुधार आएका भनेर देखाउनेचाहिँ नगण्य । त्यसै कारण बजारबाट नै राष्ट्र बैंकलाई हारगुहार गरिएको हुनुपर्छ । सङ्कट नपरीकन उद्योग व्यापर क्षेत्र त्यसै गुहार गर्न निस्कँदैन ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप ६४ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क देखिएका छ । असारको एक महिनामा मात्रै बैंकमा सवा दुई खर्ब रूपैयाँ थपियो । यसअघि जेठ मसान्तमा ६२ खर्ब ४२ अर्ब रहेको निक्षेप असार महिनामा ६४ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । सरकारले भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी भुक्तानी बढेका कारण यस्तो भएको ठान्छ । तर, एक वर्षमा निक्षेप छ खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ बढेको अवस्था अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि राम्रो होइन । निक्षेप बढ्दै जानु र ऋण माग भने घट्दै जानुले स्थिति राम्रो छैन भन्ने नै हो । यो असार महिनाको २६ दिनमा बैंकहरूको कर्जा १६ अर्ब रूपैयाँ बढेको छ । विज्ञहरूका बुझाइमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग निरन्तररूपमा घटिरहेको अवस्था हो । कर्जाको माग घटेकै कारणले होला साउन महिनाका लागि पनि ब्याजदर घटाइएको छ । २०८० असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ४८ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ थियो भने २०८१ असार २६ गते ५१ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । यो विवरणले एक वर्षमा तीन खर्बको पनि कर्जा प्रवाह भएन । यो राम्रो सङ्केत होइन । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आउन लगानीमा व्यापकता हुनुपर्छ । त्यस्तो देखिएन ।
अहिले बैंकमा छ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको लक्ष्यअनुसार छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएको थियो । यो वृद्धिदर उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा व्यापकता आउनुपर्छ । जब कर्जा प्रवाहमा नै सङ्कुचन आउँछ भने उत्पादनशील मात्र होइन सबै क्षेत्रमा गतिरोध आएको बुझाउँछ । चालू वर्ष वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने भनिएको थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । यसको छिटा चालू वर्ष पनि पर्ने देखिन्छ । त्यसै कारण चालू वर्षको पहिलो महिना साउनबाटै ब्याजदर झन् घटाउन थालिएको बुझ्न सकिन्छ ।
व्यापारमा घाटा घटेको छ । तर, निर्यात बढेर नभएर आयात घटेर घाटा घटेको हो । अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सन्दर्भमा निश्चय नै यी लक्षणहरू त्यसका विपरीत हुन् । त्यस कारण पनि मौद्रिक नीतिको तीव्र प्रतीक्षा भएको हुनुपर्छ । त्यसले सुधार गर्छ भन्ने अपेक्षा हो । छिटोभन्दा छिटो यस्तो जाम हटेको राम्रो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया