जनसंख्याको चिन्ता
विश्वनाथ खरेल २०८१, साउन १ १२:१४ 
काठमाडौं । गत असार २७ गते विश्व जनसंख्या दिवस मनाइयो । जुन सन् १९८९ बाट हरेक वर्ष विश्वभरिका जनसंख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले विश्व जनसंख्या दिवस हरेक वर्ष जुलाई महिनाको ११ तारेखका दिन मनाउन थालिएको थियो । यसमा रोचक कुरा त के छ भने सन् १९८७ को जुलाई ११ तारिखका दिन विश्वको जनसंख्या करिब पाँच अर्ब पुगेको अवसरमा भएको पपुलेसन समिटले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । फलतः नेपाल, भारत र बङ्गलादेशमा भने पपुलेसन बोनस भएको मानिन्छ । यसको अर्थ क्रियाशील जनसंख्या अर्थात् १६ देखि ४९ सम्मका जनसंख्या कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हो । यी जनस्रोतलाई राम्ररी प्रयोग गर्नसके विकास पर छैन । तर दुर्भाग्य नेपाली जनशक्तिहरूको पसिना स्वदेशभन्दा विदेशमा बढी मात्रामा चुहिरहेको छ । यसमा दोष प्रवासमा रोजगारी खोज्दै जानेहरूको भन्दा पनि जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नेहरूको हो । वस्तुतः मुलुकको कुरा गर्ने हो भने कुल भूभागको ८३ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको हिमाल ५८ प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत ७० वर्षअघिसम्म करिब दुईतिहाइ मानिस बसोबास गर्थे भने सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनासम्म आइपुग्दा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कुल जनसंख्याकोे वितरण ०६८ को जनगणनामा तराईमा कुल जनसंख्याको ५० दशमलव २७ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा २०७८ मा वृद्धि भई ५३ दशमलव ६६ पुगेको छ ।
यसरी नै हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको छ दशमलव ७३ प्रतिशत अंश रहेकोमा २०७८ मा केही कम भई छ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा २०६८ मा ४३ दशमलव शून्य एक प्रतिशत अंश रहेकोमा हाल ४० दशमलव २५ मा झरेको छ । फलतः दश वर्षको अवधिमा लैङ्गिक अनुपात तराईमा एक प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ भने हिमाल तथा पहाडमा क्रमशः तीन र चार प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिन्छ । यो गत २०६८ को जनगणनामा हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ९४, ९१ र ९७ रहेकोमा २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजासम्म आइपुग्दा क्रमशः ९७, ९५ र ९६ कायम हुन आएको छ । त्यसरी नै वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक –०.०२ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा न्यून मात्रामा घनात्मक शून्य दशमलव २९ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च घनात्मक एक दशमलव ५६ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ । प्रत्येकजसो जनगणनामा हिमाल र पहाडको जनसंख्याको हिस्सा घटेको भए पनि त्यहाँ जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर भने धनात्मक नै थियो । यसर्थ अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने बसाइँसराइले गर्दा तराई, राजधानी काठमाडौं र पोखराजस्ता सहरमा तीव्र र अव्यवस्थित सहरीकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाहका साथै ढल, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा जटिलता र चुनौतीहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन् । यसको साथसाथै हिमाल र पहाडी जिल्लाहरूमा घट्दो जनसंख्यासँगै यसले पार्ने जनसांख्यिकीयलगायत अन्य सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र वातावरणीय प्रभावहरू क्रमशः देखिन थालेका छन् ।
हाम्रो छिमेकी देश भारतमा एक अर्ब ४४ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ । यो नै अहिले विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बनेको छ । त्यसरी नै अर्को छिमेकी देश चीनमा भने झण्डै एक अर्ब ४३ करोडको जनसंख्याका आधारमा विश्वमै दोस्रो ठूलो देश बन्न गएको छ । केही वर्ष अगाडि चीनको जनसंख्या सबैभन्दा बढी थियो । हाल आएर भारतले यसलाई पछाडि पारेको छ । जबकि भारतको क्षेत्रफल पूरै विश्वको दुई दशमलव चार प्रतिशत मात्र छ । तर यसले विश्वको लगभग १९ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको छ । जबकि जनसंख्या वृद्धिलाई रोक्न चौतर्फी आवाज उठेपछि सन् २०१७ मा भारतले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सरकारी जागिर र अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने कानुनको घोषणा गर्यो ।
त्यसरी नै चीनले पनि आफ्नो जनसंख्या नियन्त्रणका लागि चीनले सन् १९७९ मै प्रतिदम्पती, एक बच्चाको नीति लागू गर्यो । तर त्यसको केही समयमै चीनमा युवाहरूको संख्यामा कमी आयो र काम गर्न सक्ने जनशक्तिमा संकट उत्पन्न हुन थाल्यो । यसैक्रममा सन् २०१५ सम्म यो संकट यति गम्भीर बन्यो, सरकार उक्त नीतिलाई बदल्न बाध्य भयो र एकको सट्टा दुई सन्तानको अनुमति दिने निर्णय लियो । यसैगरी चीनले सबै चिनियाँ दम्पतीहरूलाई चाहेको खण्डमा तीन बच्चा जन्माउन सक्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । चीनले दुई सन्तान मात्रै जन्माउन पाउने नियमलाई अन्त्य गर्दै अबदेखि एक दम्पतीले तीन जनासम्म बच्चा जन्माउन सक्ने घोषणा गरेको हो । यो नीतिलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले स्वीकृत गरेका छन् । यसको साथसाथै सन् १७९८ मा प्रकाशित माल्थसले जनसंख्या सिद्धान्तअनुसार पृथ्वीको जनसंख्या ज्यामितीय ढंगले बढ्दै जान्छ भने खाद्यान्नलगायत अन्य कुराहरू भने अंक गणितीय प्रक्रियाबाट बढ्ने कुरा बताइएको थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रकृतिले नै महाविपत्तिहरू सिर्जना गर्छ । अतः माल्थसले भनेजस्तो जनसंख्या बढी भएपछि नियन्त्रणका लागि यस्तो विपत्ति आउने कुरा प्रमाणित छैन् । जुन पुराणहरूको अध्ययन गर्दा ठूलो मानवीय क्षति गर्ने महाविपत्ति र महायुद्धहरू प्राचीन समयमा पनि हुने गर्थे । त्यसैले जनसंख्या बढी नहुँदा पनि महाविपत्ति आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा विकसित समाजमा जन्मदरलाई गरिएको प्रोत्साहन र आप्रवासनका बाबजुद जनसंख्यामा सन्तुलन कायम हुन नसक्ने देखिएको छ । यसरी अध्ययनमा समेटिएका विश्वका एक सय ९५ देशमध्ये सन् २१०० सम्म एक सय ८३ देशमा अहिलेको जनसंख्या कायम राख्ने जन्मदर हुने छैन ।
हाल आएर संसारका धेरै मुलुकहरूलाई अवलोकन गर्ने हो भने एसिया र युरोपमा जनसंख्या तीव्रतररूपमा एकरित घट्ने छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, स्पेन, इटालीलगायत २३ मुलुकको जनसंख्या २१ सयसम्म आधाले कम हुनेछ । त्यसरी नै अफ्रिकन देशको जनसंख्या भने तीन गुणा बढेर विश्वको आधा जनसंख्या अफ्रिकाले ओगट्नेछ । चीनको श्रम सक्रिय युवा जनसंख्या कम हुन थालिसकेको छ भने भारतको पनि यही अवस्था हुनेछ । यसै सन्दर्भमा केही समय पहिलेसम्म नेपाल सरकारले पछिल्ला दुई दशक दुई सन्तान, ईश्वरका वरदान भन्ने नारा स्थापित गरी बढी सन्तान नजन्माउन प्रोत्साहन गर्यो । मूलतः परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रवद्र्धन गरेर जनसंख्या घटाउने रणनीति विश्वभर अवलम्बन गरियो । हाल आएर विकसित राष्ट्रहरूले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत देशहरूले आप्रवासी भित्र्याएर जनसंख्या सन्तुलित बनाउने नीति लिएका छन् । यसरी नै थरीथरीका आप्रवासीबाट विकसित भएका मुलुकका लागि जनसंख्या सन्तुलन राख्न यो विधि उपयुक्त हन्छ । तर सांस्कृतिक राष्ट्रहरूका लागि यो विधि उपयुक्त हुँदैन ।
क्यानडालगायतका मुलुकले बच्चा जन्माउने महिलाका साथै दम्पती र शिशुका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसको अलवा कुल जनसंख्या घटेसँगै विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि हुनेछ । यसको साथसाथै सन् २१०० सम्म ८० वर्ष नाघेका मानिसको संख्या अहिलेभन्दा छ गुणा बढ्नेछ । सरकारलाई कर तिर्ने युवा जनसंख्या कम हुने तर सरकारले खर्च व्यहोर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्ने अवस्थाले सार्वजनिक वित्तमा संकट ल्याउनेछ । जसमा भन्ने नै हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्च अहिले नै कतिपय विकसित मुलुकमा समस्याका रूपमा रहेको छ ।
सन् २१०० सम्म संसारको जनसंख्या जति घट्ला भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले आकलन गरेको थियो । त्योभन्दा करिब दुई अर्ब बढीले जनसंख्या घट्ने अनुमान थपिएको छ । खासगरी प्रजनन दरमा कमी र वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्ने आकलनका साथ यो नयाँ अनुमान गरिएको हो । अहिले पृथ्वीमा ८.१ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या छ । सन् २०६४ सम्म यो बढेर ९.७ अर्ब पुग्नेछ । त्यसपछि जनसंख्या घट्न थाल्नेछ र सन् २१०० सम्म घटेर ८.८ अर्ब पुग्नेछ । सन् २०१९ मा राष्ट्र संघले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा २१०० मा १० दशमलव नौ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसको अर्थ दुई अर्ब बढी अनुमान गरिएको थियो । यसर्थ युनिभर्सिटी अफ वासिङ्टनको यो नयाँ रिपोर्टलाई भने शोधकर्ताहरूले राष्ट्र संघको अनुमानलाई गलत भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सन् २१०० सम्म एक सय ९५ मध्ये एक सय ८३ देशमा जनसंख्या २५ देखि ५० प्रतिशत कम हुने सम्बन्धित निकायले अनुमान गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
- रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
- डेङ्गु किन गम्भीर जनस्वास्थ्य खतरा बन्दैछ ?
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
- म्याग्दीमा करिब तीन हजार उद्योग
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया