विपद् व्यवस्थापनको प्रयास र प्रगति

काठमाडौं । नेपालमा प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्हरूले ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । मनसुनको सुरुवाती दिनहरूमा नै बाढीपहिरोले वितन्डा मचाउन सुरु गरिसकेको छ । अप्रत्याशितरूपमा आउने प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई रोक्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यस वर्षको मनसुनको सुरूवातमा नै बाढी पहिरोको कारण ठूलो धनजनको क्षतिको साथै एक सय जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मौसम पूर्वानुमान विभागले यस वर्ष विगत वर्षहरूको भन्दा धेरै पानी पर्ने भविष्यवाणी गरेको छ ।

विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भए गरेका प्रयास र प्रगतिबारेमा गम्भीर भएर चिन्ता र चिन्तनको खाँचो देखिन्छ । नेपालीले एकपछि अर्को विपद्को सामना गर्दै आएका छन् । विभिन्न अध्ययन र अनुभवअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष कम्तीमा पनि पाँच सयवटा विपद्का घट्नाहरू हुने गरेका छन् । भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि बाढीपहिरो हावाहुरी आदिको चपेटाले निरन्तर जनतालाई अक्रान्त बनाइराखेको छ । त्यस्तै, शीतलहर, आगजनी, डुबान वातावरण प्रदूषण आदिको चपेटामा वर्षेनि पर्नु नेपालीको नियति नै बनेको छ ।

विभिन्न खाले विपत्तिहरू वर्षेनि किन बढ्दै गएको छ ? अध्ययन अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ । विपत्ति न्यूनीकरणका उपाय के–के होलान् ? खोजीको खाँचो आजको आवश्यकता हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि बनाइएका कानुन तथा नीतिहरू कतिका प्रभावकारी भएका छन् ? व्यावहारिकताको कसीमा दाँजेर समयमा नै परिमार्जन तथा नयाँ निर्माण गर्न विलम्ब गरिनुहुन्न । प्राकृतिक विपद््लाई रोक्न सकिन्नँ तर यसको जोखिमलाई भने न्यून गर्न सकिन्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन तथा तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र र स्रोतको जोहो हुनुपर्छ । विपद्् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार र सरोकार पक्षको चिन्ता र चिन्तनको खाँचो खट्किएको देखिन्छ ।

नेपालमा करिब चार दशक अगाडि विसं २०३९ सालमा पहिलो दैवीप्रकोप उद्धार ऐन जारी भयो । यस ऐनले दैवी प्रकोपको परिभाषामा भूकम्प, आगलागी, आँधिबेहेरी, बाढीपहिरो, अत्तिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकालका साथै मानव सिर्जित प्रकोपअन्तर्गत औद्योगिक दुर्घटना, विष्फोटक वा विषाक्त पदार्थबाट हुने दुर्घटना आदिलाई समेटेको छ । संशोधित विद्यमान ऐनले प्राकृतिक प्रकोप राहत तथा उद्धारका लागि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला तहमा उद्धार समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दैवी प्रकोपको विद्यमान अवधारणामा परिवर्तन आउन थाल्यो । विपद्मा राहत् र उद्धारलाई मात्र ध्यान नदिएर सम्भावित जोखिमको पूर्व अनुमानित भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि र संयन्त्रको विकास एवम् प्रयोग गर्ने नीति तथा रणनीति लिएको पाइन्छ । विपद्को प्रभावकारी सामना गर्दै उद्धार तथा राहत परिचालनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण दशकप्रतिको प्रतिबद्धतास्वरूप नेपालले सन् १९९६मा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरेको थियो । विपद् व्यवस्थापनलाई दशौँ राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजना २०५९—६४ देखि थप महत्वका साथ योजना तथा कार्यक्रम आएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ जारी गरेको छ । विपद्को बेलामा आवश्यक सर्तकता अपनाउन तथा राहत र सहयोगका लागि विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरू पनि सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । नदी तटीय क्षेत्रमा बाढी आउने सम्भावना भए मोबाइलमा ११५५ नम्बरबाट मेसज आउँछ । पैसा नलाग्ने उक्त नम्बरमा फोन गरेर अवस्था बुझ्न र ११४९मा फोन गरेर उद्धार र राहतका लागि मद्दत माग्न सकिन्छ । बाढी पहिरोबाट क्षति भएमा क्षतिको विवरणसहित प्रहरी मुचुल्का, पालिकाको सिफारिस मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, नजिकको हकदारको नाता प्रमाणितसहित वडा कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी क्षतिपूर्ति व्यवस्थाका किसिमहरू पनि फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ । तत्काल सहयोगको रूपमा पाँच जनासम्म परिवार संख्या भएकोलाई रू १५ हजार, ५ जनाभन्दा बढी सदस्यलाई रू.२० हजार घट्नास्थलमा नै नगद दिने नीति रहेको छ । त्यस्तै, घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोरिदिने र उपचारपछि घर जान रू एक हजार यातायात खर्च समेत दिने प्रावधान रहेको छ । यी प्रावधानहरूको बारेमा पीडितलाई जानकारी गराउन तथा सेवाप्रदायक निकाय पदाधिकारीको सक्रियतामा मात्रै सबैले सहज सुविधा लिनसक्ने वास्तविकतातर्फ सरकार र सरोकार पक्षको हेक्का पुग्नु जरूरी छ ।

बसोबास गरेको घर पूर्णरूपमा नष्ट भएर बस्न योग्य नभएमा एक लाखसम्म आर्थिक सहयोग जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट पाइन्छ । एकै परिवारका एक जनाको मृत्यु भएमा रू दुई लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप रू. एक लाखका दरले राहत रकम पाइने तर एकै परिवारका सबैको मृत्यु भएमा राहत नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विस्थापित भई अन्य ठाउँमा घर बनाउनुपर्ने भएमा २०७२ सालको भूकम्पमा प्रदान गरिएबराबरको सहायता प्रदान गरिने नीति रहेको छ ।

नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रहेको छ । नेपालको पश्चिमी भू–भागमा झन् भूकम्पीय जोखिम रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवले पुष्टि गरेको छ । विसं २०७२ को महाभूकम्पपछि केही समय अगाडि बझाङ, जाजरकोट र रूकुममा गएको भूकम्प र पराकम्पले पनि भूकम्पीय जोखिमको चेतावनी घन्टी बजेको आकलन गर्न सकिन्छ । अझ निकट भविष्यमा विनासकारी भूकम्प जाने विज्ञको भविष्यवाणी सार्वजनिक भइराखेका छन् । भूकम्पलाई रोक्न नसके पनि क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि चुस्तदुरूस्त विपद् व्यवस्थापनको तर्जुमा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

नेपालमा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक प्रकोपका कारण वर्षेनि ठूलो धनजनको क्षति हुँदै गएको जगजाहेर नै छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा धनजनको क्षति झन् बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कमजोर र भिरालो भूबनौटका कारण विश्वमा प्राकृतिक विपद््का हिसाबले नेपाल २०औँ स्थानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वमै चौथो स्थानमा छ । त्यस्तै, भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औँ र बाढी एवम् पहिरोको हिसाबले ३०औँ स्थानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने वा अस्वाभाविकरूपमा हिउँ पग्लिने कारणबाट नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन् । त्यसमा पनि २०७२ सालको महाभूकम्पका कारण जरजर भएका पहाडहरू सानोतिनो वर्षाले पनि पहिरो जाने जोखिम उत्तिकै छ । त्यसैको फलस्वरूप मेलम्ची नदीको बाढीपहिरो आसपासमा अकल्पनीय धनजनको क्षति भएको दुःखद् घट्ना आलै छ ।

पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दो क्रममा छ । अस्वाभाविक र अवैज्ञाकिन किसिमले उद्योगधन्दा सञ्चालनका कारण पृथ्वी हरित गृहको रूपमा परिणत हुँदैछ । जसका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु स्वाभाविकै हो । जसको कारण हिमालमा हिउँ पग्लेर कालापत्थर देखिन थालेको छ । यता आर्टिकको हिउँ पग्लेर समुद्रको सतह बढेको कारण तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ । आगामी दिनहरूमा समुद्री आँधीबेरी र खोलानालाको बाढीपहिरोले कति विनास गर्ने हो थाहा छैन । मौसममा आउने उतारचढाव र अप्रत्यासित परिवर्तनले धनजनको क्षति बढ्दै जाने प्रायः निश्चित नै छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरी विकास गर्ने होडबाजीले प्रदर्शनको दर पनि चुलिँदो छ ।

विकासको नाममा मानव सिर्जित कतिपय क्रियाकलापले विनास निम्ताएको पाइन्छ । विकासका लागि सञ्चालन गरिने उद्योगधन्दा स्थापना, सडक निर्माण, सहर र बस्तीको विकास आदि योजनाबद्ध हुन जरूरी छ । भौतिक विकासका स्वरूप तयार गर्दा यसले पछि पार्न सक्ने दुष्प्रभावका बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान इमान्दारीपूर्वक गरिनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित भएर निर्णय गर्दा कतिपय प्राकृतिक प्रकोप भएका उदाहरण हाम्रासामु छन् । आफ्नो ठाउँमा जसरी भए पनि सडक पुर्याउने होडमा डोजरे विकासका कारण पहाडमा बाढीपहिरो गएर ठूलो धनजनको क्षति भएको टड्कारो देखिए पनि चेत नखुल्नु उदेक लाग्दो परिस्थिति हो ।

प्राकृतिक स्रोतहरूजस्तै कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, जिंकम्याग्नेसियम, फलामलगायतका खानीहरू उत्खनन् र प्रशोधन गर्दा वनजंगलको अत्यधिक दोहन भएको छ । वल्र्डकोल्डले सन् २०२० मा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मा विश्वमा आठ अर्ब ५६ करोड १९ लाख मेट्रिक टन कोइला विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आयो । त्यस्तै, सन् २०२० मा ३५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख ब्यारल पेट्रोलियम पदार्थ खपत भएको देखिन्छ । त्यस्तै, वार्षिक करिब ४४ करोड क्युबिक मिटर काठ प्रयोग हुँदै आएको छ । पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अपरिहार्य वनजंगल विनासले भविष्यमा झन् विकरालरूप लिने निश्चित छ । उद्योगबाट निस्किएका विषाक्त रसायन समुद्रमा फालिँदा कतिपय जलचर जन्तु र वनस्पति लोप हँुदै गएको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने कार्बनडाईअक्साइड ग्यासको कारण विभिन्न रोगले मानवलगायत जीवजन्तु र वनस्पतिमा शारीरिक विकृति र बिरामीको चाप बढ्दो छ । त्यस्तै, कोरोना भाइरसलगायतका महाव्याधीको कारण र सहज रोकथाममा समेत पर्यावरणीय प्रदूषणले असर पारेको ठहर वैज्ञानिकहरूको छ । वातावरणीय सन्तुलन र शुद्धतामा बेलैमा ध्यान नदिएमा स्थिति झन्–झन् विकराल बन्नेतर्फ सरोकार सबैको ध्यान जानु दूरदर्शिता ठहर्छ । विपद् आउँदा तामझाम र चटारो देखाउने तर अघिपछि निदाउने कारणले धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको जगजाहेर नै छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments