शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ, असार ९
निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन निर्देश गरेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी कायम गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन आज सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ ।
गत जेठ १८ गते जारी सो निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२) को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ ।
गत वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीका कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ ।
निजी लगानीका विद्यालयले हरेक शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअगावै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने हालको बन्दाबन्दीमा सरकारको निर्णयबिना विद्यालय सञ्चालन र आफूखुशी शुल्क लिन पाउँदैन । अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक वर्ष सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशनविपरीत अभिभावकसँग आफूखुशी चर्काे शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
हाल मुलुकभर करिब छ हजार ५०० निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा आज संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको थियो । ती संस्थाले बन्दाबन्दीमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको तर शुल्क नलिँदा आफूहरुलाई कठिनाइ परेको जनाएको थियो ।
सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क लिनेबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्थितिमा उक्त आग्रहको आलोचना भएको थियो । सरकारले गत चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न पनि निजी विद्यालयलाई निर्देश गरेको थियो । प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योगसरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया