सुदर्शन अधिकारी
कुनै पनि उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने स्थललाई उद्योग भनेर चिनिन्छ । उद्योगले देशको कुलगा्रहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गरी समग्रमा देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु-यउँछ । आज देशमा बेरोजगारी समस्याले गाजेर दैनिक लगभग दुई हजारका संख्यामा नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । उद्योग कलकारखानाको विकाश गर्ने हो भने स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्थ्यो । यसबाट राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्म कप्रभाव पर्ने निश्चित छ । मूलतः देशमा ४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशमा उद्योगधन्दाको विकाश र विस्तार होला भन्ने अपेक्षा थियो त्यसको विपरित झनै भएका उद्योगहरूको पनि निजिकरणका नाममा बिक्री गरियो ।
तत्कालीन समयमा चलेकै उद्योगहरू निजीकरण र उदार अर्थतन्त्रका नाममा बेचिने कार्यले औद्योगिक विकासमा झन संकट निम्त्यायो । त्यस बेलामा सहजरूपले सञ्चालित उद्याोगहरू बासवारी छालाजुत्ता हिमाल सिमेन्ट भक्तपुर इँटा, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, जनुपर्नेमा उल्टै भएका पनि घरायसी बनाइयो । देशको एक मात्र औषधि उद्योग औषधि विभाग त्यसैगरी चीन सरकारले निर्माण गरिएको त्रिपुरेश्वर–कोटेश्वर ट्रलीबसजस्ता ज्यादै उपयोगी सेवा एकाएक बन्द हुन पुगे । यस्ता महत्वपूर्ण सेवाप्रदायक उद्योगलाई टिकाइराख्नका लागि राज्यले हरतरहले प्रयास गर्नुपर्ने थियो तर त्यो भएको पाइएन ।
हेटौंडा कपडा उद्योग जुन अत्यन्तै सहज ढंगले सञ्चालित चर्चित उद्योग पनि हो तर त्यसको पनि प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावका कारण अन्ततः बन्द नै गर्नुप-यो । त्यस उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास भैरहेको छ तथापि ठोस कार्य भएको देखिँदैन हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरी त्यहाँबाट उत्पादित कपडा राष्ट्रसेवक कर्मचारी निजामती प्रहरी, क्षिक्षक, सेनालगायत दर्जनौँ संस्थानका झण्डै ५ लाख कर्मचारीले आ–आफ्नो कार्यालयका पोशाककारूपमा उपभोग गर्ने हो भने उद्योग सहजरूपले नाफामा नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कार्य गर्ने इच्छा शक्तिको मात्र खाँँचो देखिन्छ । त्यसैगरी बासवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना त्यसलाई सहजै सञ्चालन गरी त्यसबाट उत्पादित जुत्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीले उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने अवश्य नै नाफामा सञ्चालन भएर राष्ट्रिय आम्दाननीमा टेवा पुग्ने निश्चित छ ।
त्यसै गरी विस ४४ ताका नाफामा सञ्चालित भृकुटी कागजकार खाना सञ्चलालन गरी देशभरका सरकारी कार्यालय आवश्यक पर्ने कागज उत्पादन गरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाई त्यसलाई प्रभावकारीरूपले कार्यान्वन गर्न सकेमा उद्योग उच्च क्षमतामा सञ्चालन गरी नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार पहिलेकै छँदै छन् प्रभावकारी व्यवस्थापनको खाँचो हो जसको व्यवस्था उद्योग मन्त्रालय आफैं अग्रसर भएर गर्न सक्नुपर्छ । देशको नै गौरव बनेर सञ्चालनमा आएको राम्रो मुनाफमा सञ्चालन भैरहेको गोरखामा रहेको गोरखकाली टायर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएर त्यहाँबाट उत्पादित टायरहरू सरकारी तथा संस्थानका सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले पनि मुुनाफासहित अगाडि बढ्न सकेमा विमती नै रहँदैन र ?
भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखाना त्यसलाई उद्योग मन्त्रालयको अगुवाहरू केही समय निगरानीमा राखेर सञ्चालनमा ल्याउने हो भने अवश्य नै राम्रो गतिमा नाफा कमाउँदै सञ्चालन हुन सक्छ । त्यहाँबाट उत्पादित इँटाहरू देशभर सरकारी भवन निर्माणमा अनिवार्यरूपले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने निश्चितरूपले उद्योग सञ्चालनमा व्यावधान आउँदैन । त्यसैगरी औषधि व्यवस्था विभाग जहाँबाट समान्य औषधिहरू सिटामोल जिवनजल क्याल्सीएम भिटामिन आदि उत्पादन गरी सम्पूर्ण जिल्ला अस्पतालहरूमा वितरण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने हो भने सहजरूपले उद्योग सञ्चालान हुन्छ ।
एकातर्फ स्वदेशी मुद्रा विदेशिने समस्या हुँदैन भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले सुलभ दरमा औषधि प्राप्त गर्न सक्नेथिए । नेपाल खाद्य संस्थान जसले कृषि उत्पादन विशेषगरी धान खरिद गरी सहुलियत दरमा चामल उत्पादन र वितरण गर्ने हो भने त्यसले पनि नवजिवन पाउने देखिन्छ । त्यति मात्र नभई आफ्नै लगानीमा गाउँ–गाउँका कृषकहरूलाई बाख्रा पालनमा प्रोत्साहन गरी खसी बोका उत्पादनमा लगाउन सक्छन् । जसले गर्दा दशैँमा आवश्यक पर्ने अर्बौं रूपैयाँबराबरको खसी आयात गर्नुपर्ने थिएन । यस्ता थुप्रै क्षेत्रहरू छन् जसको सामान्य चासो र इच्छा शक्तिद्वारा अगाडि बढ्ने हो भने पनि सफलता पाइन्छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतकै नेपाल दुग्धविकास संस्थानमार्फत जिल्लामा गाईभैँसी पालनलाई प्राथमिकता दिई दूध उत्पादलाई वृद्धि गराउन सकिन्छ । जसबाट दूध, पनिर, घ्यूलगायतका दुग्धजन्यपदार्थ उत्पादन गरी आयआर्जनका साथै रोजगारीसमेत वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
हिमाल सिमोटको प्रसङ्गलाई उठाउँदा उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टजस्तै गरी सञ्चालनमा ल्याउने हो भने अवश्य नाफामा सञ्चालन गरी सिमेन्टको माग पूरा गर्न सहयोग पुग्थ्यो । वातावरणीय प्रभावलाई अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्य गर्नुपर्छ । माथि उल्लेख गरिएका हिमाल सिमेन्ट, गोर्खाली टायर कारखाना औषधि व्यवस्था विभागलगायतका कर्मचारीलाई अहिले पनि यत्तिकै तलब सुविधा दिएर राख्नु परेको छ जसले गर्दा अनुत्पादक लगानी भैरहेको छ ।
सम्बन्धित कारखानाका कर्मचारीलाई कामसहित तलव दिने र राज्यका सम्बन्धित निकाय बढी जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने हो भने देशमा विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ देखिँदैन । उद्योग सञ्चालन सहज अवस्थामा नआएसम्मका लागि कृषि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले अग्रसरता देखाई त्यसको सफलतातर्फ अगाडि बढ्नका लागि कृषि मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयलगायत सवै सम्बन्धित कार्यालय गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।
अहिले देशका गाउँ–गाउँमा वृद्धाहरू र बालबालिका मात्रै भेटिन्छन् । सबै युवा जनशक्ति रोजगारीको सिलसिलामा आफ्ना घरखेत नै धितोमा राखेर अनेकौँ समस्याको सामना गरेर ४० डिग्री तापक्रम भएको खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । यदि देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका उद्योगहरू सञ्चालमा ल्याएर युवा जनशक्तिको श्रम स्वदेशमै लगाउने वातावरणको सिर्जना गर्न राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । ‘नारामा समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली’ भनेर मात्र हुदैँन । समृृद्ध बन्ने मार्ग पहिल्याई त्यसमा सहज ढङ्गले हिँड्नसक्ने बनाउनु पनि पर्छ ।
आज पनि वास्तविक किसानले कृषि ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सच्चा कृषकको नाममा जमीन नै छैन जसको नाममा जमीन छन्, तिनले कृषि कार्य नै गर्दैनन् । आजको अर्को गम्भीर समस्या भनेको जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति हो । युवा शक्तिको अभावले श्रमिक नपाई उर्वर भूमि बाँझो भएको छ । कृषि उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा कृषक निरुत्साहित छन् । राज्यले समयमा नै धान, उखुलगायत कृषि उपजको मूल्य निर्धारण नगर्दा हजारौँ किसान लागत पनि नउठ्ने अवस्था रहन विवश छन् । आफ्नो उत्पादकले बजार पाउनेमा ढुक्क नहुन्जेलसम्म उत्पादन गर्न कृषक उत्प्रेरित हुँदैन ।
यसरी राज्यले थोरै र प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने थुप्रै सङ्ख्यामा रोजगारीको सिर्जना भई बेरोजगारीको समस्या पनि क्रमशः हल हुँदै जान्छ । अब रह्यो सवाल, पुँजी वा लगानी गर्ने आर्थिक स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने त्यसका लागि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैँ आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने विभिन्न उपायहरू छन् । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्र नपाएर अर्बौं रकम यसै रहेका छन् ।
राज्यले न्यूनतम ब्याजदरमा कम्तीमा पाँच वर्षको समय लिएर स्रोत जुटाएर प्रभावकारी ढङ्गले ती सबै उद्योगको स्थापना र पुनर्जीवन दिन सक्ने हो राज्यले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेथियो । हालको स्थिर सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक कार्य आरम्भ गर्ने हो भने साख पनि जोगिने, राष्ट्रलाई पनि हित हुनेमा विमती रहँदैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया