नन्दलाल खरेल
आर्थिक वर्षको एक महिना बाँकी हुँदा २८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि दुए खर्ब ६४ अर्ब २० करोडको प्रदेश बजेट यही असार १ गते प्रस्तुत गरेका छन् । असार १ गतेभित्र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सातैवटा प्रदेशले बजेट ल्याएका हुन् । यो प्रदेश बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा केही ठूलो आकारको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । यसमा १ दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ६० करोड ४९ लाख रूपैयाँले बढेको छ । संघीय सरकारले यसपटक चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको लागि ४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको छ । दुई आर्थिक वर्षको खर्च क्षमता र कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक शिथिलताबाट सृर्जित स्रोत संकुचनलाई वेवास्ता गर्दै प्रदेशहरूले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । तर जनतामा यसप्रति उत्साहा छैन, नहुनुको पछाडि कार्यन्वयनमा हुँदै आएको शिथिलता नै हो ।
यस वर्षको बजेटमा पुँजीगत भन्दा चालूतर्फको वढी रकम विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प वनेकोले पनि पुँजीगत बजेट गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । प्राय सबै प्रदेशको प्राथमिकता करिब उस्तै देखिन्छ । सातवटै प्रदेशहरूले स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले कोभिड–१९ सक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यअनुसार नयाँ योजनालाई थाती राखी सक्रमणसँग सम्वन्धित कार्यक्रमले प्रथमिकता पाएका हुन । संघीय सरकारले स्रोतमा संकुचन भएको बजेट ल्याए पछि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमले पनि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसारको प्राथमिकता अनुशरण गरेको छ ।
सातवटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा वढी वागमति प्रदेशको ५१ अर्ब ४२ करोडको बजेट छ भने सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड रहेको छ । संघीय कार्यान्वयन पछि प्रदेशले तेस्रो बजेट ल्याएका हुन् । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि ४२ अर्ब २० लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर सांसदलाई दिइने रकममा भने दोब्बरले वढाएको छ । विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख, पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । यसले के देखाउँछ भने पुँजीगत खर्च चालू खर्चको तुलनामा कम देखिन्छ । यो विकास तथा समृद्धिको बाधक हो । जुन प्रदेशले पुँजीगत खर्चलाई बढाउँदै जान्छ । समयमै कार्यन्वयन गर्छ भने त्यो प्रदेशको समृद्धि चाँडै हुन्छ । प्रदेश १ को सरकारले औद्योगिक विकासको लागि २० करोड १० लाख छुट्याएको छ । यो रकम औद्योगिक विकासको लागि अत्यन्त कम रकम हो । यसले के पुष्टि गर्छ भने प्रदेश १ सरकार आयातमुखी अर्थतन्त्रमै रहेको प्रष्ट देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन नभई आयातलाई कदापी रोक्न सकिन्न ।
प्रदेश नं. २ ले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजनमध्ये चालू १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख छ भने पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख छुट्याएको छ । प्रदेश २ सरकारले सांसद विकास कोषअन्तर्गत निर्वाचित सांसदलाई १ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड दिने योजना प्रस्तुत गरेको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानतामा ५३ करोड ४० लाख र मुख्य मन्त्री ‘बेटी पढाउ’ कार्यक्रमका लागि ३० करोड ६४ लाख छुट्याएको छ । यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती छ । प्रदेश सांसदहरू नै विकासका लागि इमानदारीता नदेखिएकोले कार्यन्वयन समस्या विगत वर्षहरूदेखि नै आउने गरेका छन् ।
वाग्मती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेटमा चालू खर्च २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख छुट्याएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख छुट्याएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षभन्दा ३ अर्ब १ करोड ९६ लाख रूपैयाँले वढी छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छैन । कृषि तथा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने भनिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधार तर्फ बजेटले प्राथमिकता पाएको छ । कुल बजेटको ३४ दशमलब ६२ प्रतिशत बजेट भौतिक प्रर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजन गरिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि १९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाखमध्ये चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ५ भने पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड छुट्याएको छ । यो प्रदेशमा कोभिडको नाम गरेर सांसदलाई ३ अर्ब छुट्याएको छ । यो प्रदेशले केही आकर्षक योजनाहरू पनि ल्याएको छ । प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई ५ करोड ६५ लाख मात्र तर मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न ४ करोड २६ लाख छुट्याइएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रूपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विनियोजितमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख र पुँजीगत खर्च तर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५ अर्ब १४ करोड छुट्याएको छ । यो प्रदेशमा पुँजीगत तर्फ राम्रै रकम छुट्याएको छ । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको टुङ्गो लगाउने बताएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई अझ बढी प्रोत्साहन होस भन्ने हेतुले शत प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यो प्रदेशले मितव्यायिता अपनाउन कर्मचारीको बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, मर्मत सम्भार खर्च, पदाधीकारी इन्चन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च कटौती गरेको छ । एउटा सबैभन्दा ठूलो निर्णय यो प्रदेश सरकारले विदेश भ्रमण बन्द गरिएको छ ।
प्रदेश ६ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाखमध्ये चालू खर्च तर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५० लाख, पुँजीगत खर्च तर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख छुट्याएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख छुट्याएको छ । यो प्रदेशले अन्य प्रदेशको भन्दा चालू खर्च कम गरेको छ । यो प्रदेश विकासको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदेश हो । राजनीतिक नेतृत्व र व्युरोक्रेसी इमानदार तरिकाले लाग्ने हो भने पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको १९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँले केही काम भने पक्कै गर्न सकिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरेको छ । सरकारका नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्सबाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी, तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । कार्यलय संचालन मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका खर्चमा करिब ६० प्रतिशत कटौती गरेको छ । यी निर्णयहरू सरसर्ती हेर्दा राम्रै देखिन्छन् ।
सुदूरपश्चिम सकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि सबै प्रदेशका भन्दा कम ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख छुट्याएको छ भने पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ अर्ब ४३ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । चालू वर्षको तुलनामा सवा ५ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ दशमलब ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाएको छ । यो प्रदेशले संघीय सरकारको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपणको सिको गर्दै बढी महत्वकारी खोजेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकार पुँजीगत खर्चमा अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने आशा गरिएको थियो । तर त्यसमा तुषरापात भएको छ । प्रदेश विकास खर्च त संघीय सरकारको भन्दा पनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारहरूले जम्मा २७ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेका छन् । अझ प्रदेश नं. २ ले २८ जेठसम्म ८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको छ । हिजो केन्द्रलाई मात्रै आरोप लगाउने २ नं. प्रदेशका प्रदेश शासकहरू किन आज आफ्नो हातमा शासन आउँदा विकास खर्च गर्न सकेनन् ? यो उनीहरूको भ्रष्ट मनोविज्ञानले काम गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
संघीय संरचनापछिको पहिलो बजेट खर्च नहुँदा हाम्रा अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले कानुन नबनेको कारण देखाएका थिए । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा उनीहरूले यो वर्ष कोरोना महामारी उनीहरूलाई गज्जबको बहाना बाजी भएको छ । कोराना महामारीअघि उनीहरूले लगभग ५० प्रतिशत त खर्च गर्न सक्नुपर्थो नि ? तर प्रदेश मन्त्रीहरू नै कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर त्यसका छिद्रहरू खोज्दै समय काटिएको उनीहरूले पत्तै पाएनन् । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा विकास ह्वातै अघि बढ्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर त्यो विल्कुल गलत रहेछ ।
अन्त्यमा मुलुकमा एउटा प्रदेश सरकारबाहेक सबै प्रदेशमा कोष्ठभित्रको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहेको सरकार छ । मुख्य मन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख, मन्त्रीहरू सबै नेकपाका छन् । तैपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको बजेट बनाउँदा कुनै कम्युनिष्ट झिल्काहरू देखा परेन । गरिब मजदुर, किसान तथा युवाहरूलाई हुने कार्यक्रमहरू समावेश भएको पाइएन । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष शासन व्यवस्था र विकास निर्माणमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु हो । तर जनताको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप यस्तो अधिकार गाउँसम्म पुगेपछि यसबाट सीमित टाठाबाठाले मात्रै फाइदा लिएको देखिन्छ । संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटो सेवा प्रदान गर्नु हो ।
अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु हो । तर यसतर्फ प्रदेशका शासकहरूको ध्यान जान सकेको छैन । प्रदेश विकासको लागि समयमै पुँजीगत खर्चको आँखीझ्यालबाट हेर्न सकियो भने मात्र प्रदेशको विकास सम्भव छ । यसतर्फ प्रदेश सरकार तथा सम्वन्धित निकाय इमानदारपूर्वक लाग्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया