ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान नपुगेको जलाशययुक्त आयोजना
रमेश लम्साल २०८१, साउन २ १२:१७ 
काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि यसबीचमा भएका सार्थक प्रयासहरूबाट प्राप्त सकारात्मक उपलब्धिको जगमा थप प्रगतिका लागि प्रयास गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार हो । सरकार र निजी क्षेत्रको समानान्तर प्रयत्नले ऊर्जा क्षेत्र एउटा गौरव गर्न लायक बन्दै गएको छ । जति प्रगति हुँदै गएका छन्, त्यहीरूपमा विकृति र विसंगति पनि मौलाउँदै गएको छ । कानुनी जटिलता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा अनेकन उल्झनका कारण अपेक्षित प्रगतिमा समस्या पनि उत्तिकै देखिएका छन् ।
उत्पादन, प्रसारण, वितरणमा प्रगति भए पनि गुणस्तरीयताको अभाव छ । सामान्य बादल लाग्दा मात्रै पनि बत्ती काटिने समस्या देशभर उस्तै छ । प्रसारण सञ्जालमा रहेको सीमितताका कारण बत्ती भएर पनि बाल्न नपाउने अवस्था विद्यमान छ । कम क्षमताका प्रसारण लाइनको सुधारका लागि यसबीचमा जे–जति प्रयास हुनुपर्ने थियो, त्यसो भने हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा वर्षौँ लाग्ने समस्या उस्तै छ ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटानमा देखिएको समस्या, स्थानीयको उल्झन उस्तै छ । कतिपय अवस्थामा संरचनागत एवम् कानुनी सुधार गरेर स्थानीयवासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकार र सरकारी निकाय पनि बढी प्रक्रियामुखी हुँदा जटिलता बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कमा ९८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको भनिए पनि वास्तविकरूपमा अवस्था त्यस्तो छैन । बत्ती बाल्नु मात्रैलाई बिजुली पुगेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यतिबेला मनसुनको मौसम छ । यस मौसममा ग्रामीण क्षेत्रमा सहजरूपमा बिजुली बल्ने अवस्था छैन । कम क्षमताका प्रसारण पूर्वाधारको सुधारमा सरकारको पनि खास ध्यान पुग्न सकेको छैन । काठमा पोलका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उस्तै छ । सिंहदरबार ९८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको तथ्याङ्क देखाएर बसेको छ । तर अझै पनि ७५ स्थानीय तहमा बिजुली पुगेको छैन । आशिंकरूपमा बिजुली पुगेका स्थानीय तह झण्डै एक सय ५० बराबर छ । आशिंक प्रगति देखाएर त्यसैमा रमाएर बस्ने हाम्रो राज्यको चरित्रका कारण कर्णाली र अन्य दूरदराजका क्षेत्र अझै पनि अँध्यारो छ । उद्योग व्यवसायीले मागेजति बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन् । प्रसारण सञ्जालको निर्माणमा राज्यको लगानी सीमित छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले पनि ठूलो मात्रामा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
बिजुलीलाई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा लिइन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रको बढोत्तरी गराउने, रोजगारीको सिर्जना गर्दै चौतर्फी अवसर निर्माण गर्छ । उत्पादनका हिसाबले वर्षायाम हाम्रा लागि स्वर्णकाल नै हो । तर उपभोग र खपतका हिसाबले पनि अवस्था दुरुहपूर्ण रहँदै आएको छ । आन्तरिकरूपमा खपत बढाउने र आर्थिक समृद्धिका थप अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नु आजको प्रमुख कार्यभार हो । तर बिक्रीको नाममा सुगा रटाइ गर्ने आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि पहल नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा हाम्रो लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले जलाशययुक्त आयोजनाले विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो । तर सरकारको नीतिमा कहिल्यै पनि यस विषयले प्रवेश पाएन । पछिल्ला दिनमा धेरै चर्चामा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना देखा प¥यो । निर्णयका हिसाबले सबैभन्दा अप्ठ्यारो र कमजोर आयोजनाका रूपमा पनि बुढीगण्डकी नै देखियो । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गर्यो ।
बजेट विन्यासको अवस्था हेर्दा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्पष्ट नै हुन जान्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु १० पूर्वाधार करमार्फत उठाउने प्रबन्ध गरियो । तर, बुढीगण्डकी आयोजनाको नाममा हालसम्म उक्त करबाट उठेको कुनै पनि रकम जम्मा भएको छैन । आयोजनाको शिलान्यास गर्ने भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटक–पटक सार्वजनिकरूपमा भाषण नै गरे । तर, आयोजना अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक निर्णय भने उनको कार्यकालमा पनि हुन सकेन ।
यतिसम्म कि बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले लामो समयसम्म कानुनसम्मत तलब, सेवा सुविधा नै पाउन सकेनन् । कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि दुई वटा मोडालिटी तय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे पनि आवश्यक निर्णय हालसम्म भएको छैन । यसबाट पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएका जलाशययुक्त आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । सरकारको प्राथमिकतामा थियो र विशेष ध्यान दिइएको हुन्थ्यो भने सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजना हालसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्ने थियो ।
सरकारले सामान्य निर्णय मात्रै गरिदिएको भए पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करबाटै सो आयोजना निर्माण हुने थियो । एकै पटक धेरै रकम आवश्यक नपर्ने भएकाले सरकारको नियमित बजेटले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले त्यसमा खास ध्यान दिएन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । चर्चा र प्रचारका लागि भनिने र गरिने कामले खास अर्थमा प्रतिफल दिन सक्दैन ।
बुढीगण्डकी पनि त्यस्तै चर्चामा सीमित हुँदै आयो । सो आयोजना प्रभावितलाई दिइने मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ । स्थानीयवासीका केही सीमित र सामान्य माग छन् । ती माग एउटै निर्णयमा सम्बोधन हुन सक्छ । तर सरकार र मातहतका निकायले कहिल्यै पनि त्यसमा ध्यान दिन सकेन । अर्थ मन्त्रालय पुगेको लगानी मोडालिटीका बारेमा निर्णय गर्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने थिएन । तर त्यसमा हालसम्म कुनै निर्णय भएन । यसले पनि के देखाउँछ भने सरकारले भनेजस्तो ऊर्जा क्षेत्र र त्यसमा पनि जलाशययुक्त आयोजना खास अर्थमा प्राथमिकतामा परेको छैन ।
नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाले हिउँदमा अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन । जलवायु परिवर्तनको मारमा नेपाल नराम्ररी परेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव पनि परेको छ । वर्षायाममा निर्धारित क्षमतामा आयोजना चले पनि हिउँदमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ । म्याग्दीमा निर्माण सम्पन्न भएको एक आयोजना त्यसको खास उदाहरण नै बनिसकेको छ । नदी प्रवाही आयोजनाका तुलनामा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढी चाहिन्छ । त्यसमा नीतिगत स्थिरता, लगानीको जोहो, प्राविधिक तयारी तथा स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । सरकार बदलिएपछि बदलिने नीति र योजनाका कारण ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएका ठूला आयोजनामा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले मधेश प्रदेशलाई छाडेर बाँकी छ प्रदेशमा एक–एक वटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनेको पनि लामै समय भयो । ती नीति र कार्यक्रम कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेन । केवल चर्चा र राजनीतिक स्टन्टका लागि मात्रै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ती विषय समावेश गरिए । कतिपय आयोजना त नराम्ररी भूराजनीतिक चपेटामा परेका छन् । बुढीगण्डकीको हकमा पनि भूराजनीतिक चपेटा मुखर भएको बताउनेहरू पनि यसबीचमा कम छैनन् । तर राष्ट्रिय आवश्यकता के हो ? कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने र समान धारणा बनाउने हो भने भूराजनीतिक चपेटा पनि कम हुन्छ नै । आवश्यक काम नगर्ने र केवल प्रचार मात्र गराउँदा अरूले स्वाभाविकरूपमा खेल्छन् नै । यसतर्फ कुनै पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि नबढ्नुको खास कारण नै सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
ठूला आयोजना निर्माणमा ध्यान नदिने, साना र मझौला आयोजना मात्रै प्राथमिकतामा पर्दा हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने विषम बाध्यता हाम्रासामु छन् । ठूला आयोजना निर्माणमा लैजाँदा त्यसबाट आम नेपालीमा विश्वास बढ्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना हुने, देशभित्र रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माणपछि देशभित्र ठूला आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने भरोसामा वृद्धि भएको थियो नै । तर सरकारले त्यो भरोसालाई कहिल्यै पनि आत्मसात गर्न सकेन । बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना सधैँ राजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्दै आए । भाषण र आश्वासनले मात्रै अब पनि ठूला आयोजना अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि ठूलो लगानी र प्रविधिको जरुरी पर्छ । आवश्यक तयारी नगरीकन ‘शिलान्यास गरिहाल्ने’ भनेको भरमा मात्रै ठूला आयोजना निर्माण हुने अवस्था छैन ।
सिंहदरबारमा बसेर ९८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत्को जोहो नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएजस्तै जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा पनि गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ । सकिँदैन, सम्भव छैन, लगानीको जोहो हुँदैन आदि इत्यादि ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले स्पष्ट निर्णय नगर्दासम्म भाषणका भरमा ठूला र बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण भइहाल्ने अवस्था छैन । ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि सरकारले अब ब्रेकथ्रु नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कमजोर धरातलमा कुनै पनि काम नहुने भएकाले सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नैपर्छ । त्यसका लागि नीतिगतरूपमा स्पष्टता, कानुनी र संरचनागतरूपमा रहेका अप्ठ्यारो र उल्झन हटाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । तथ्याङ्क मात्रै देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने र एकाध सय मेगावाट बिजुली त्यो पनि वर्षायाममा निर्यात भएको देखाएर बस्ने अवस्था छैन ।
किनकि प्रविधिले नयाँ फड्को मारिरहेको अवस्थामा एकाध वर्षपछि जलविद्युत्को युग पनि क्रमशः सकिदै जाने निश्चितप्राय नै छ । ग्रीन हाइड्रोजनको विकासमा संसार युद्धस्तरमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा तत्काल नै उपयुक्त निर्णय गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लाग्नु आजको प्रमुख कार्यभार हो । ऊर्जा मानवअधिकारसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले ऊर्जा सुरक्षा वर्तमानको अहम् प्रश्न हो । त्यसमा पनि भरपर्दो र गुणस्तरीय ऊर्जाका लागि पनि विशेष ध्यान दिनैपर्छ । बत्ती मात्रै पु¥याएको भरमा राष्ट्रिय दायित्व पूरा हुन सक्दैन ।
लोडसेडिङको समयमा बत्ती बाल्ने कुरा नै महत्वपूर्ण विषय थियो । त्यो युग अब सकिइसकेको हुनाले गुणस्तरीयतालाई अब ध्यान दिनैपर्छ । त्यससँगै जोडिएर आउने ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्नलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ ध्यान दिनैपर्छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने हिम्मत गरेको खण्डमा आगामी दिनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले थप प्रगति गर्नेमा कुनै द्विविधा रहँदैन । अन्यथा, भाषण केवल भाषणका भरमा ऊर्जा क्षेत्रले थप प्रगति गर्न सक्दैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री कार्की
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाँचदिने औपचारिक भ्रमण पछि स्वदेश फिर्ता
- मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध
- युवा र युवती एकैठाउँमा मृत फेला
- राहदानी विभागको सेवा ठप्प सेवाग्राही आक्रोशित
- प्रतिनिधिसभा सचिव अधिकारीद्वारा राजीनामा
- स्वर्गीय राईप्रति अध्यक्ष दाहालद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
- ई–सेवाद्वारा ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल फोन हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया