Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारअर्थतन्त्रको पुनरउत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीलाई परिसंघको आग्रह

अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीलाई परिसंघको आग्रह


काठमाडौँ, असार ९
नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योग व्यवसायको संरक्षण गरि अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान गर्नको लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोरोना भाइरसका कारण देशमा अहिले लगातार ३ महिनादेखि पूर्ण र आंशिक लकडाउन भएकोले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भई नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्ने भएकोले यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान गर्नको लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

परिसंघका पदाधिकारीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा उद्योगले भोग्नु परेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरुको बारेमा जानकारी गराएका हुन् । परिसंघको प्रतिनिधी मण्डलले विशेषगरी कर्जाको व्याज कम गरिनु पर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने, हालै प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संसोधन विधेयक, २०७६ ले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएकोले त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी लकडाउनको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा पनि सरकारबाट निजी क्षेत्रको लागि स्पष्ट धारणा नआएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु सस्यामा परेको उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् ।

त्यसैगरी परिसंघले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्नको लागि निश्चित समयसिमा तोकी महिला तथा वालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने १५ लाख सम्मको निक्षेप विना कुनै झन्झट स्विकृत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो व्यवस्था भएमा आन्तरिक लगानी बृद्धिभई पूँजी निमार्ण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि गैर आवाशीय नेपालीहरुले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई स्विकृत गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि परिसंघले अनुरोध गरेको छ । यसले नेपालमा वाह्य पुँजी देशमा भित्र्याउनको लागि सहज हुने र देशमा लगानी वृद्धि भई थप रोजगारीका क्षेत्रहरु सृजना गर्न सकिने परिसंघको भनाइ छ । त्यसैगरी विद्यमान उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनका केही झन्झटिला प्रकृयाहरुलाई केही वर्षको लागि खुकुलो बनाई आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्नको लागि परिसंघले माग गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडसेडिङ समाप्त भइसकेको घोषणा गरिसकेको तर प्राधिकरणले सो मितिपछि पनि उद्योगले खपत गरेको विद्युतको विलमा थप महशुल (प्रिमियमदर) जोडि विल जारी गर्ने गरेकोले सो विजक खारेज गरि लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको मितिदेखि नै डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन हटाउने व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन दिनको लागि समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनौपचारिक क्षेत्रको निष्कृय पूँजि परिचालन गर्ने परिसंघले दिएको सुझाव राम्रो रहेको बताए । उनले चेकबाट कारोवार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने जानकारी दिए । त्यसैगरी प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संशोधन विधेयक, २०७६ ले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या रहेको भए कुन दफामा के अप्ठेरो परेको हो त्यसको स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्न परिसंघलाई आग्रह गरे । प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी रुग्ण उद्योगहरुलाई सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नको लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए । कोभिडको कारण विदेशबाट फर्कनेहरुको लागि रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गर्न सरकार कसरी निजीक्षेत्रसँग मिलेर अगाडी बढ्न सक्छ त्यसको स्पष्ट धारणा भएमा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नसक्ने भएकोले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ढुक्क हुन पनि उनले आग्रह गरे ।

सरकारले जनताको जिवन रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र त्यसपछि स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र उद्योगलाई क्रमशः प्राथमिकतामा लिएर जाने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । सरकारले देशमा पूर्वाधार विकासमा उपलब्धी हासिल गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले फुसका छानाबाट जस्ताको छानामा गरिवहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारको कार्य अगाडी बढीरहेको जानकारी समेत दिए । निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण आजको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु क्रमशः अनुज अग्रवाल, निर्वाणा चौधरी र विरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थिति रहेको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x