काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नीतिगत सुधार गरेर हाल सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भेटी नीतिगत सुधार नगरेसम्म यो क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताएको छ । साथै, नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सुधार गर्न आवश्यक नीतिसहितको २२ बुँदे सुझाव समेत पेस गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष चौधरीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैंकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालुको रेसियालाई ५० प्रतिशतको सीमाबाट बढाएर ७५ प्रतिशत बनाउन जोड दिए ।
यस्तै, कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति वा फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाइनुपर्ने उनले बताए । यसका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौदालाई आधिकारिक मानी कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्नेगरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने उनको माग छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बैंकहरूबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकाले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो हुन गएको उनले गुनासो गरे । यस्तै, अध्यक्ष चौधरीले चालू पुँजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ लागू भएको मितिभन्दा अगाडि कर्जा लिएकाहरूलाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे ।
नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्टरूपमा छट्याई सोहीअनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए पाँच प्रतिशत भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न नमिल्ने भएकोले व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भए पनि बैंकहरूले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी उनले दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफल नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनुपर्ने बताए । नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट्स तथा टायरहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था पनि उनले माग गरे । यस्तै, नेपालमा उत्पादित ब्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिह्न एनएस पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । व्यवसायीहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरूप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरूका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएका थिए ।
क्याटेगोरी : अटो बजार, कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #page 3
ताजा अपडेट
- छ वर्षमा पनि बनेन गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको भवन
- जनसभामा जथाभाबी फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई तिरायो १ लाख जरिमाना
- देशका अधिकांश भागमा आज मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
- विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया