सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणमध्ये आधाभन्दा बढी रकम पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ५८ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएर दुई खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुरानो ऋण तिरेको हो । सरकारले आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण एक खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लिएको छ । तर, आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋणको साँबा र ब्याज तिरेको छ । यसरी ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुँदा विकासका लागि खर्च हुने रकम भने ज्यादै न्यून हुनेगरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै सरकारले सार्वजनिक ऋण लिएबापत दुई खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेको थियो । जसमा आन्तरिकतर्फ एक खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ ४२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो ।
कार्यालयका अनुसार वार्षिक लक्ष्यअनुरूप ऋण प्राप्ति हुन नसक्दा भुक्तानी रकम समेत घटेको हो । गत आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो । जसमा आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्दै गर्दा सरकारले भने सार्वजनिक ऋणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । विभिन्न अनुदान शीर्षकमा साथै सवारीसाधन खरिदमा समेत सार्वजनिक ऋणको प्रयोगले दुरुपयोग भएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक ऋणको प्रयोग विकास निर्माण तथा पुँजीगत खर्चलगायतका क्षेत्रमा गरी त्यसबाट फाइदा लिनुपर्नेमा सरकारले सामान्य खर्चमा यसको प्रयोग गर्दा समस्या भएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । अर्कोतर्फ राजस्व र अनुदानको आम्दानीले अपुग हुनेगरी खर्च बढेसँगै सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर हिसाब मिलाइरहँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुरूप गत आर्थिक वर्षसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ५३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा ऋणको अंश ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ, जसमा आन्तरिक ऋणको दायित्व २० दशमलव ७० प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको अंश २१ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनामा ५५ प्रतिशतभन्दा कम सार्वजनिक ऋणको अंशलाई जोखिमको रूपमा लिनेगरेको पाइँदैन । विश्व मुद्राको कोषका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋण ५५ प्रतिशतभन्दा कमलाई जोखिमरहित मानिने हुँदा हाम्रो सार्वजनिक ऋण जोखिमयुक्त नभएको कार्यालयका उपसविच प्रकाश पुडासैनी बताउँछन् ।
सरकारले आन्तरिक ऋणको लागि ट्रेजरी बिल, विकास बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र आईएमएफ बन्डमार्फत प्रयोग गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि ट्रेजरी बीलमार्फत चार खर्ब तीन अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, विकास बचतपत्रमार्फत सात खर्ब ६१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रमार्फत ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत २२ करोड रुपैयाँ र आईएमएफ बन्डमार्फत तीन अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । वैदेशिक ऋणतर्फ द्विपक्षीयमार्फत ११ खर्ब १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ र बहुपक्षीयमार्फत एक खर्ब ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा द्विपक्षीयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी जापनी नियोग जाइकासँग ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिट इन्डियासँग ४० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनासँग ३३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बहुपक्षिण ऋणअन्तर्गत सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष (आईडीए)सँग छ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ, एसियाली विकास बैंकसँग चार खर्ब सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ६३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
आन्तरिक ऋणको अंशमा वृद्धि गर्दै लैजाने सरकारी लक्ष्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन, जसले गर्दा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी हुँदै आएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋणलाई चालूतर्फ ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानसहितको शीर्षकमा र पुँजीगततर्फ सार्वजनिक निर्माण, सवारीसाधन खरिदलगायतका शीर्षकमा खर्च गर्दै आउँदा समस्या भएको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण समस्याको रूपमा देखापरेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठक एजेन्डा समेत बन्ने गरेको छ । सरकारले ऋण लिने वा अनुदान भन्ने विषयमा समेत बहस गरेको पाइन्छ ।
अर्कोतर्फ प्रतिफल सुनिश्चित नभएको परियोजनामा समेत ऋण लगानी हुँदा थप समस्या देखिन्छ । जस्तोः पोखरा विमानस्थल ऋण लिएर बनाए पनि सञ्चालन हुन नसक्दा राज्यको अर्बौँ नोक्सानी भएको छ र सन् २०१९ मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व बैंकसँग एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलर (त्यतिबेलाको सटही दरअनुसार १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम विवादित बन्नुुको साथै ऋण लगानीको प्रतिफल दिन सक्ला÷नसक्ला भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकारले ऋणको परिचालन सार्वजनिक संस्थामा गर्दा झन् ठूलो समस्या भएको देखिन्छ, उच्च लगानीयुक्त उक्त संस्थानहरूले लगानीको तुलनामा नाफा दिन सकेको पाइँदैन, जसमा विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, नेपाल ट्रेड कम्पनीलगयातका अस्तित्वमा नरहेका संस्थाहरू समेत रहेका छन् ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- ‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया