नयाँ सरकार र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरा
डा.केशव देवकोटा २०८१, साउन ७ १०:११ 
नेपाली काँग्रेसको प्रस्ताव र साथ सहयोगमा बनेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत आइतबार संसद्बाट दुईतिहाइ विश्वासको मत पाएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुना साथ सुशासन, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका साथै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुराहरू उठेका छन् र जनस्तरबाट अपेक्षा पनि गरिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमानको कुरा गर्दा त्यसभित्र आव ०८१÷८२ को बजेट, बढ्दो भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता, बढ्दो ऋण र नेपालले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलगायतका सबै कुराहरू आउँछन् । हाल सरकारको नेतृत्वमा पुगेको एमाले यसअघिको सरकारमा पनि रहेको थियो भने नेपाली काँग्रेस गत फागुन २१ पछि करिब चार महिना प्रतिपक्षमा रहेको पार्टी हो । त्यसैले गत वर्षका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसको प्रभाव कायमै रहेको थियो । गत जेठ १५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक हुँदा नेकाँ र एमाले दुवैले आलोचना गरेका थिए । अब नेकाँ र एमाले एउटै सरकारमा रहेको र एमालेले सरकारको नेतृत्वका साथै अर्थ मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हालेका कारण विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने जिम्मेवारी मुख्य त एमालेमा रहेको छ ।
नेकाँ, एमाले र माओवादी केन्द्र उस्तै संसद्वादी पार्टी भएको र उनीहरूले लिएको आर्थिक नीति विश्व बैंकको नीति र कार्यक्रम भएका कारण आर्थिक नीतिको विषयलाई लिएर विवाद गरिरहनुपर्ने कुरा छैन । सरकार परिवर्तन हुँदै गरेको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने बैंंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ । तर त्यसको उपयोग हुन सकिरहेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूले नयाँ ऋण नलिएका मात्र होइनन्, पुरानो ऋणको सावाँब्याज तिर्न समेत नसकेको अथवा नतिरिरहेको अवस्था छ । तेस्रो कुरा उनीहरूलाई आ–आफ्नो व्यवसाय जोगाउने चुनौती पनि रहेको छ । निजी क्षेत्रले यसअघिको सरकारलाई पटक–पटक घच्घच्याउने काम गरेको थियो । तर सरकारमा रहेको मुख्यतः माओवादी केन्द्र पक्षले आश्वासन दिने तर काम केही पनि नगर्ने गरेका कारण उद्योगी÷व्यापारीहरू आजित भएका थिए । हालसम्म पनि उनीहरू नयाँ सरकारको नयाँ मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा रहेको देखिएको छ । हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो हप्तामै नयाँ मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले समेत नयाँ नीति ल्याउन सकेको छैन । जसलेगर्दा वर्तमान सरकार र खासगरी अर्थमन्त्रीमा धेरै दुविधाहरू रहेको देखिएको छ । उद्योगी एवं व्यापारीहरूले नयाँ आर्थिक नीतिको मात्र नभएर राजनीतिक स्थायित्वको समेत प्रतीक्षा गरेको देखिन्छ । नेकाँ र एमालेजस्ता ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाएका कारण धेरैले अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा पनि गरेका छन् । निवर्तमान सरकारले बहुमतका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत पारित गरिसकेका कारण नयाँ सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा बाध्य भएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने÷गराउने भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । नयाँ सरकारका अगाडि शिथिल अवस्थामा रहेका उद्योगी÷व्यवसायीहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ र उत्पादनमा वृद्धि गराउन सकिन्छ भन्ने अर्को चुनौतीको विषय पनि रहेको छ । हालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा उद्योगी÷व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न नयाँ नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । वर्तमान सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनासाथ अवरुद्ध रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै नेपालले मिश्रित अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्दै आएको छ । जसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कुराहरू रहेका छन् ।
मिश्रित अर्थतन्त्रको एउटा आयाम मानिएको सहकारी नेपालका सन्दर्भमा संकटमा परेको छ । हालको अवस्थामा देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान हुनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन, सहकारी प्रायः विस्थापितको अवस्थामा रहेका छन् । सरकार पनि ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ । निवर्तमान सरकारले एक आवभित्रैमा ०८१ को जेठ मसान्तसम्ममै तीन खर्ब सात अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिइसकेको तथ्याङ्क रहेको छ । त्यसपछि पनि ऋण थप्ने कामहरू भएका थिए । जसको तथ्याङ्क बाहिर आइसकेको छैन । नेपालको सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋण तिर्दैआएको डरलाग्दो दृश्य पनि छ । सरकारमा रहेकाहरूकै नीतिहीनताले गर्दा राजस्व संकलन कम हुँदै गएको छ भने त्यसैलाई आधार बनाएर देशलाई दीर्घकालीन ऋणमा फसाउने कामहरू पनि भइरहेकै छन् । सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२ दशमलव आठ पुगेको अवस्थामा थप ऋण लिनुहुँदैनभन्ने जानकारहरूको भनाइ बाहिर आएको छ । तर नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई संसद्मा रहेका सबै दलले सर्वसम्मतिले पारित गरेका छन् । त्यसैले थप ऋण लिन नयाँ सरकार पनि बाध्य हुने देखिएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत पाइसकेको हालको अवस्थामा अब ऋण घटाउने तर नबढाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ सरकार पनि यसअघिको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारकै मार्गमा हिँडेको खण्डमा यसले पनि जनविरोध र आर्थिक संकटको ठूलै सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपालमा पटक–पटक कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि उनीहरू परम्परागत आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले दिने नारा एकातिर र व्यवहार अर्कातिर भैदिँदा पनि समाजमा धेरै भ्रमहरूको सिर्जना हुनेगरेको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र लगानीको विस्तारलगायतका काममा वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी रहँदैआएको छ । संघीय शासन टिकाउने नाममा जथाभावी खर्च गरिँदा एकातिर नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८० साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर रहेको सरकारी ऋण रहेकोमा ०८१ असार समान्तसम्म बढेर २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड ६५ लाख पुगेको हो । वैदेशिक मुद्राको समायोजनपछिको बाँकी ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख बराबर पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत ४२ दशमलव ६५ बराबर थियो । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड १८ लाख अर्थात् जीडीपीको २० दशमलव ७० प्रतिशत र बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख अर्थात् जीडीपीको २१ दशमलव ९५ प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा यसअघिको सरकारले सन्तुलित धारणा लिन सकेको थिएन । त्यसैले नयाँ सरकारले आफ्नो स्पष्ट र पारदर्शी धारणा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । २०७२ सालपछि भूकम्प, कोरोनाको महामारी र बाढीपहिरोलगायतका आकस्मिक घटनाहरूका कारणले पनि सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको हुन सक्छ ।
जानकारहरू देशको ऋण काबुभन्दाबाहिर पुगेको बताउन थालेका छन् । तर त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सहुलियत ऋण लिएर राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै खर्च हुन थालेको छ । संघीय शासनलाई जसले जति नै उपलब्धि भने पनि आर्थिकरूपले प्रदेशहरू सेता हात्ती साबित भएका छन् । देशमा संघीय शासन लागू गरिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएका छन् । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । गत आवमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित विभिन्न कर्मचारीविरुद्ध ८१ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत सातासम्ममा विभिन्न स्थानीय तहका १७ जना प्रमुख अध्यक्षसहितलाई आरोपपत्र दर्ता गराएको पाइएको छ । अख्तियारले गत आव मात्र झण्डै साढे चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । अख्तियारले गत आवमा दर्ता गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई सय एक मुद्दामा गैरकानुनी लाभहानिका ५८, घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४ वटा रहेका छन् । राजस्व हिनामिनाका १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११ र विविध तीन वटा मुद्दा रहेको अख्तियारको हालैको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियारले एकहजार पाँच सय २० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ती मुद्दामा आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार एक सय ४२ रूपैयाँ ४४ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ । जसमध्ये सरकारी कर्मचारी पाँच सय २४, निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक सय एक, मनोनित पदाधिकारी एक सय ८१, लेखापढी व्यवसायी दुई, बिचौलिया दुई र व्यवसायी ९१ जना रहेका छन् । कुनै पनि ऋण लिँदा कति ब्याजदरमा लिने र कहाँ लगानीगर्ने भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन ।
वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्ला विभिन्न कार्यक्रममार्फत देशमा आर्थिक समस्या देखिएको स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । हालैका दिनमा देशमा जे–जस्ता आर्थिक समस्या देखिएका छन्, तिनको पनि यथासमयमा समाधान हुनुपर्छ भने जनता र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्ति÷व्यक्तित्वमा रहेको निराशालाई पनि तत्काल हटाउन सक्नुपर्ने भएको छ । वर्तमान सरकारमा विद्यमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न र निराशा चिर्न लाग्नुपर्ने दायित्व पनि रहेको छ । व्यक्ति, समाज र देश सबैतिर स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरताको आवश्यकता रहेको छ । यदि उक्त आवश्यकता पूरा गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने होभने हाल उल्टो घुमिरहेको आर्थिक चक्र सुल्टो घुम्न थाल्छ । यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने भनेको थियो । आव २०८१÷८२ को बजेटमा समेत निजी–सरकारी साझेदारीका कुराहरू उल्लेख भए । तर तत्कालीन सरकारले त्यसअनुसार काम गर्न पनि सकेन भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई पूर्णतः विश्वास गर्न सकेको देखिएन । त्यसैले नयाँ सरकारले निजी–सरकारी साझेदारीका बारेमा स्पष्ट खाका बनाउन सक्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आफ्नो ध्यान निर्यात प्रोत्साहन, उत्पादनमा आधारित अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा आदिमा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । नयाँ सरकारले सबै क्षेत्रको समीक्षा गरी समयसापेक्ष बनाउँदै लाग्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । जस्तो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पर्यटन, ऊर्जा, कृषि तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । जसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ ।
निवर्तमान सरकारले सम्पन्न भइसकेको विकास निर्माणका कामहरूको भुक्तानी रोकेर निर्माणको क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको देखिएको थियो । काम सम्पन्न भएका र कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा भएका निर्माण व्यवसायीहरूले समेत भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोकिने बताउनुभएको छ । तर त्यसको पनि स्पष्ट नीति तथा कार्यतालिकाबाहिर आउन सकेको छैन । व्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा, कृषि बीमा, निर्यात अनुदानलगायतको भुक्तानीमा पनि अवरोध देखिएको छ । जो हुनुहुने थिएन । यसअघिका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा विद्यमान अर्थतन्त्रको आकार र राजस्व परिचालन नबढाई र बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नल्याई सरकारी वित्तमा आमूल सुधार सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । नवगठित सरकारको मुख्य चुनौती नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । त्यसपछि मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने कुराहरू आउँछन् । आर्थिक शिथिलताले नै देशमा बेरोजगारी बढेको स्पष्ट छ । त्यसले युवाहरूमा आफ्नो देशप्रति विकर्षण र विदेशतिर आकर्षण बढेर गएको हो । देशको समृद्धिको पहिलो आधार सुशासनलाई मानिन्छ । तर नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा त्रुटिहरू रहेकाले सुशासन कायम हुन सकेको छैन । सुशासन विनासमृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जसको उदाहरण छिमेकी चीन र भारत नै रहेका छन् । तर नेपालले छिमेकबाट पर्यात सहयोग लिन पनि सकेन र त्यहाँको व्यवस्थाबाट सिक्न पनि सकिरहेको छैन । नेपालले हरक्षेत्रमा छिमेकी चीन र भारतलाई सन्तुलन गर्ने हो भने सात समुन्द्रपारि धाउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । त्यसैले नयाँ सरकारले सबै क्षेत्र र पक्षसँग छलफल गरेर देशको प्रशासन र आर्थिक क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ । गत आइतबार दुईतिहाइ विश्वासको मत पाएको शक्तिशाली सरकारले अब कसरी काम गर्छ ? त्यो भने सबैको जिज्ञासाको विषय भएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- म्याग्दीमा करिब तीन हजार उद्योग
- दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से
- अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री कार्की
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाँचदिने औपचारिक भ्रमण पछि स्वदेश फिर्ता
- मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध
- युवा र युवती एकैठाउँमा मृत फेला
- राहदानी विभागको सेवा ठप्प सेवाग्राही आक्रोशित
- प्रतिनिधिसभा सचिव अधिकारीद्वारा राजीनामा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया