औचित्यहीन प्रतिष्ठान खारेज गरौँ !
निनाम लोवात्ती २०८१, साउन ७ १०:१९ 
अहिलेसम्म सरकारद्वारा नेपालका आदिवासी जनजाति यी–यी हुन् भनी सूचीकरण गरिएको जाति, ५९ रहेको छ । हुन पनि आदिवासी जनजातिको सूची, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, नेपालका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत आदिका बारेमा हजारौँ पटक लेखियो होला । तथापि एकपटक फेरि आदिवासी जनजाति सूचीका बारेमै केही नलेखिकन धर पाइएन ! त्यसैले पुनः केही लेख्दैछु ।
कुरो केही समयअघिको मात्रै हो । पूर्वप्रधानमन्त्री हुनु भएका नेकपा (माके) सुप्रिमो तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कामरेड प्रचण्डले आप्mनो जीवनकालकै (सत्ताको मात्रै है !) अन्तिम इनिङका क्रममा गत २७ असारमा ‘हुम्लु’ नामको नयाँ जातिलाई गर्भमा राखेर किनभने जन्मने नजन्मने टुङ्गो छैन जानु भएको छ । अर्थात् उहाँले आपूm सत्तबाट हट्नुअघि २७ असारमा ‘हुम्लु’ नामको नयाँ जातिलाई आदिवासी जनजातिको अनुसूचीमा थप्ने निर्णय गर्नुभएको हो । निश्चय नै यो काम धेरै राम्रो हो । तर, उहाँले नै (प्रचण्ड कामरेड आपैmँले) विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको क्रममा महाकुलु भू–क्षेत्रको सत्तो–सोत्तो (सोताङ)मा काठमाडांै फर्कने बित्तिकै वा…कुलुङ जातिलाई जसरी पनि सूचीकृत गर्छु भनेर सार्वजनिकरूपमा भाषण गर्ने क्रममा बोल्नुभएको थियो, हो । हामीसँग अभैm पनि सो भिडियो सुरक्षित रहेको छ । तर धेरै पछिसम्म पनि उहाँले कुलुङ जातिलाई सूचीकृत गर्ने छाँटकाँट नदेखाउनु भएपछि हामी (कुलुङ जातिका अगुवाहरू) गत वर्ष उहाँलाई सो सम्बन्धमा सम्झाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै गएका थियौँ । उहाँले ‘हुन्छ म कुलुङ जातिलाई सूचीकृत गर्छु, मैले सार्वजनिकरूपमै बोलेको हो’ भनेर हामीलाई आश्वास्त पार्नु पनि भएको थियो ।
हुन पनि हिजोदेखि आजसम्म हामी (कुलुङ जातिका अगुवाहरूले) ले गर्दै आएको आदिवासी जनजाति सूचीसम्बन्धी अनवरत संघर्ष, लबिङ, अनुभव र अनुभूतिहरू हेर्दाखेरि बरु प्रतिष्ठान नै खारेज गरे बेटर हुने देखियो । त्यसपछि स्वतः सूचीकृत भएका कथित ५९ जाति पनि खारेज हुने छन् । त्यसपछि टन्टै साफ ! किन त्यसो गर्ने त भन्दाखेरि सूचीकृत ५९ जातिमध्ये कतिको जनसंख्या कति छ ? सूचीकृतमध्ये कति जातिको मातृभाषा के हो ? कति जातिको ऐतिहासिक भूमि कहाँ हो वा उत्पत्तिथलो कहाँ छ ? कति जातिको स्थायी बसोवास कहाँ छ ? अत्तोपत्तो छैन । तापनि उनीहरू हचुवाकै भर (अन्धाधुन्दा)मै आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । जबकि जनजाति सूचीमा सूचीकत भएको मात्रै समय गणना गर्दा लगभग २७ वर्ष भएको छ । पछि पुनः आदिवासी जनजाति भनी नयाँ वर्गीकरणपछि भएको सूचीकरण भएको पनि लगभग २३–२४ वर्ष समय पुगेको अवस्था छ । तापनि सूचीकृत ५९ जातिमध्ये कति जातिको जनसंख्या कति छ ? कति जातिको मातृभाषा के हो ? अत्तोपत्तो नहुनु भनेको ख्याल–ठट्टा होइन । त्यसैले प्रतिष्ठान र विनाआधार सूचीकृत भएका ५९ जातिको सूची खारेज गर्नु मनासिब हुन्छ । यसो गरिएमा नेपाल सरकारको खर्च पनि घट्छ भने नेपाली जनताले आप्mनो पसिनाको कमाई वा तिरेको कर पनि सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको अहिले स्थानीय तहले नै कुन जाति आदिवासी हुन् कुन जाति आदिवासी होइनन् ? भनी छुटयाउने काम गर्ने हुनाले पनि प्रतिष्ठान आवश्यक नै छैन । कथंकदाचित चाहिने नै रहेछ भने पनि ‘आदिवासी जनजाति आयोग’को एक शाखाको रूपमा समायोजन गरे पुग्छ ।
हुन त ‘समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, निगम, आयोग, संस्थान’ आदि खारेजीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा लगभग पाँच वर्षअघि (केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला÷विसं २०७५ मा) तत्कालीन सरकारले डाक्टर डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत गठन भएका ‘समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, निगम, आयोग, संस्थान’ खारेज गर्न, गाभ्न वा तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यो बेला (सुरुमा) तत्कालीन ओली सरकारले ‘समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, निगम, आयोग, संस्थान’ खारेज गर्ने घोषणा पनि ग¥यो । तर पछि गएर ओली सरकारले नै त्यस्ता ‘समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, निगम, आयोग, संस्थान’समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोगमा आप्mना मध्यमस्तरका नेता र कार्यकर्तालाई भटाभट राजनीतिक नियुक्ति दियो ।
त्यसैले यो लेखमा उठाउन खोजिएको विषय चाहिँ ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ (आजउराप्र) र यसअन्तर्गत सूचीकृत ५९ प्लस एक (राना थारु) ६० (तर प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको सूचीकृत जातिको विवरणमा चाहिँ अहिलेसम्म राना थारुलाई थप गरिएको छैन ।) जातिको सूची खारेजीका सम्बन्धमा हो । हुन पनि आजउराप्रको सुरुको रूप ‘जनजाति विकास समिति’ हो । सो समिति गठनका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलको सुझावअनुसार श्री ५ को सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन ग¥यो । सो समिति (जनजाति विकास समिति)ले सुरुमा नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनी सूचीकृत गर्न श्री ५ को सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । सोहीअनुसार सरकारले ६१ जातिलाई जनजाति भनी सूचीकृत ग¥यो । साविकको ‘जनजाति विकास समिति’ विसं २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’को रूपमा परिवर्तित भयो । पहिले ‘जनजाति’ मात्रै भनिएकोमा विसं २०५८ ‘आदिवासी जनजाति’ भन्न थालियो, नेपालका ‘आदिवासी जनजाति’हरूलाई । त्यस्तै जनजाति विकास समिति गठन हुँदा छ (६) वटा अलगअलग जातिमा सूचीकृत (चिमतन, छैरोतन, ठिनतन, थकाली, मार्फाली थकाली, स्याङ्तान) सूचीकृत गरियो । पछि प्रतिष्ठान ऐन बनेपछि चाहिँ चिमतन, छैरोतन र ठिनतनलाई गाभेर तीन (३) गाउँले थकाली बनाइयो । त्यस्तै, गरेर त्यो बेलासम्म (जनजाति विकास समिति गठन भई सकेपछि पनि) राई जाति भनिनेहरूले राई हो र लिम्बु जातिले पनि लिम्बु हो भनी दाबी गरिरहेको याक्खा जाति पनि अलग्गै जातिमा सूचीकृत भए । हुन पनि केही याक्खाहरूले आपैmँ पनि रार्ई भनिरहेका थिए । आपूmलाई राई भनेर चिनाउँदै आएका थिए । जस्तै, दुर्गाहाङ याखा राई आदि । तर, याक्खा पनि २०५८ को प्रतिष्ठान ऐन बनेसँगै अलग्गै जातिका रूपमा सूचीकृत भए ।
जाति सूचीको कुरो गर्दा तत्कालीन ओली सरकारले (हाल पुनः ओली कामरेड प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ) आपूm सरकारबाट हट्नुअघि ‘राना थारु’लाई सूचीकृत ग¥यो । तर राना थारुजस्तै आधार भएको कुलुङ जाति अभैm सूचीकृत भएको छैन । त्यसो त विसं २०६५ मा डा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले २५ वटा नयाँ जाति थपेको थियो । त्यसरी पछि थपेको २५ जातिको सूचीमा राना थारु पनि रहेको थियो । त्यसरी डाक्टर ओम गुरुङको उच्चस्तरीय कार्यदलले पछि थप गरेका २५ जातिमा हालसम्म जानेर नजानेर वा आपैmँ पनि नामको पछाडि थर वा जातिका रूपमा राई लेख्दाभन्दा राई भनी चिनाउँदा आपूm पनि असली राईजस्तै ठूलो मान्छे (जिम्मावाल–तालुकारदार राई) नै भइन्छ भनेर पनि होला प्रायः सबैले ऊबेलाको भाषामा भन्नुपर्दा (रैती–ढाक्रेहरूले) राई लेखे, लेख्न थाले । त्यसरी जानेर नजानेर वा आपैmँ पनि ठूलो मान्छे हुनलाई नामको पछाडि थर वा जातिका रूपमा राई लेख्दै, भन्दै आएका धेरै जातिहरूमध्ये आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ जाति पनि परेका थिए । कुलुङ जाति सूचीकृत हुन नसक्नुको मुख्य कारण संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अन्तर्गत समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६ र काठमाडौंं जिल्ला प्रशासन कार्यालय रजिस्ट्रार नम्बर–३२८÷०४९÷०५० रहेको ‘राई यायोक्खा’ नामक एनजीओ र तिनका हर्ताकर्ताहरू रहेका छन् । हो, राई जाति हौँ भन्ने वा राई जाति नै हो भन्ने राई कामरेडहरूले अहिलेसम्म राईको आप्mनो छुट्टै भूमि, मातृभाषा, छुट्टै भेषभुषा, छुट्छै संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति, चालचलन, पितापूर्खा, परम्परागत कानुन कस्तो हुन्छ, के हो ? देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूले गोलमटोल ढंगले एक जाति ‘राई !’, २८ भाषी ‘राई !’ भन्दै आएका छन् । ‘झालेमाले’ तरिकाले ‘राई !’को परिचय दिने गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
- म्याग्दीमा करिब तीन हजार उद्योग
- दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से
- अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री कार्की
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाँचदिने औपचारिक भ्रमण पछि स्वदेश फिर्ता
- मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया