भारतीय बजेट-८० करोडले बढ्यो नेपाललाई दिने अनुदान
उमेश राउत २०८१, साउन ८ ०८:०९ 
भारतले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकलाई दिने अनुदानमा वृद्धि गर्दै आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई दिने अनुदानमा ८० करोड नेपाली रुपैयाँ वृद्धि गर्नेगरी नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि वार्षिक छ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् १० अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको भारतले यो बजेटपछि सात अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ११ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमा ‘छिमेकी पहिलो नीति’ र ‘सागर मिसन’अन्तर्गत भारतका छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये छिमेकीतर्फ नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सलगायत १० देश छन् । यसका अलावा अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी र युरोएसियाली देशहरूका लागि पनि सहायताको रकम विनियोजन गरिएको छ ।
छिमेकी पहिलो नीति अन्तर्गत् गरिएको सहयोग रकममध्ये सबैभन्दा धेरै भुटानका लागि दुई हजार ६८ करोड रुपैयाँको प्याकेज राखिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो । त्यस्तै, भारतबाट धेरै अनुदान पाउने छिमेकीको सूचीमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यस वर्ष भारतले नेपाल र श्रीलंकाबाहेक अन्य सबै मुलुकलाई दिने अनुदानमा कटौती गरेको छ । बजेटमा श्रीलंकालाई यसअघि दिँदै आएको ६० करोड भारतीय रुपैयाँबाट चार गुणा बढाएर दुई सय ४५ करोड रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरिएको छ ।
बंगलादेशको लागि भारतले यो वर्ष जम्मा ८० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । गत वर्ष एक सय २० करोड अनुदान दिएको भारतले यो वर्ष भारी कटौती गरेको हो । यो वर्ष म्यानमारले पाउने अनुदानमा भारतले भारी कटौती गरेको छ । गत वर्ष चार सय करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यस वर्ष जम्मा दुई सय ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा बजेटमार्फत् गरिएको हो । केही महिनाअघि भूराजनीतिक विषयमा म्यानमार र भारतबीच असमझदारी सिर्जना भएको थियो । जसको प्रत्यक्ष असर बजेटमा देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष तीन सय ७० करोडको विनियोजन भएको मौरिससले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९० दशमलव ७९ करोड कम अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । यसअघि सात करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको मंगोलियाका लागि दिने अनुदान पाँच करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।
नेपालमा कुन–कुन क्षेत्रमा पार्न सक्छ प्रभाव ?
भारतले यो वर्ष उत्पादन र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । जसका लागि विभिन्न क्षेत्रमा कर छुटको घोषणासँगै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु समेत ल्याएको छ । जसले नेपालमा सिधा प्रभाव पर्न सक्छ । भारतले चालू वर्षको बजेटमा तरकारी उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तरकारी उत्पादनका लागि ठूला उपभोग केन्द्रहरू नजिकै ठूला क्लस्टरहरू विकास गरिने घोषणा वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले गरेकी छन् । त्यस्तै, कृषक–उत्पादक संस्था, सहकारी र तरकारी आपूर्ति शृंखलाका लागि संकलन, भण्डारण र बजारीकरणलगायतका स्टार्टअपहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
हरेक वर्ष पुस र माघमा फर्सी, गोलभेंडा, बन्दाकोबी, गाँजर र काउली गरी पाँच प्रकारका तरकारीको आयात शृंखला हेर्दा अहिले ९५ प्रतिशत बढी नेपाली उत्पादनले धान्ने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । तर अन्य महिनामा बिस्तारै भारतीय तरकारीको आयात बढ्दै जाने गरेको छ । तर भारतमा किसानले अनुदानमा फलाएको तरकारी व्यापारीले सस्तोमा पाउने भएपछि नेपाली उत्पादनलाई बजार दिइँदैन र मूल्य पनि कम हुने हुँदा नेपाली किसानहरु सधैं समस्यामा पर्ने गरेका छन् । तर अब भारतमा किसानलाई प्रोत्साहन र तरकारी उत्पादन र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिन थालिएपछि नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को १२ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा तरकारीजन्य वस्तु २८ अर्ब ३१ करोडको आयात भएको थियो । जसमध्ये अधिकांश भारतबाट नै आयात भएको हो । नेपाल भारत व्यापार सन्धिले निश्चित कृषिजन्य तथा प्राथमिक उत्पादनहरूमा अवरोध गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा भारतीय तरकारीलाई सहजै रोक्न सक्ने स्थिति छैन । उता उत्पादन हुने तरकारी सस्तोमा पाउने भएपछि नेपाली उत्पादनले बजार नपाएर तरकारीमा परनिर्भरता बढ्ने जोखिम भारतीय बजेटले सिर्जना गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतले सुनचाँदीमा लाग्ने शुल्कमा कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले सुन र चाँदीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिदिएकी छन् । नेपाल भारत खुला सीमाका कारण भारतीय बजारमा सुनचाँदीको तस्करी हुने जोखिम बढेको छ । नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै सुन आयात गर्दा लाग्ने १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बढाएर २० प्रतिशत बनाएको थियो । यसले गर्दा नेपाल र भारतको सुनचाँदीको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने हुँदा नेपालमा भारतबाट सुन ल्याएर खपत गर्ने जोखिम बढी रहेको देखिएको हो ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि भारतले दाल र तेलहनका लागि मिसनको रुपमा कार्यक्रम अघि सारेको छ । आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणलाई सुदृढ गर्दै तोरी, मुंगफली, तिल, भटमास, सूर्यमुखीजस्ता तेलको बीउमा ‘आत्मनिर्भरता’ शीर्षकबाट उत्पादन बढाउँदै निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसले नेपालमा आयात बढाउने जोखिम बढाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१मा मात्रै नेपालले विभिन्न देशबाट २१ अर्ब ७७ करोड तेलजन्य वस्तु आयात गरेको थियो ।
भारतले छाला तथा कपडाका कपडा, जुत्ता तथा छालाका अन्य वस्तु निर्यातका लागि उत्पादनमा छुट प्राप्त हुने वस्तुहरूको सूची विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, कच्चा छाला, छाला र छालाको निर्यात शुल्क संरचनालाई सरल र तर्कसंगत बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालले गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा २५ अर्बभन्दा बढीको कपडाजन्य वस्तु र नौ अर्बभन्दा बढीको छालाजन्य सामग्रीको आयात गरेको थियो । भारत सरकारले मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए र मोबाइल चार्जरहरूमा लाग्ने करमा १५ प्रतिशत कटौती गरेपछि भारतबाट आउने मोबाइलको मूल्य भने केही सस्तो हुने देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’ जडान गरिने
- बागलुङ र पर्वतमा पाँच पुल बन्दै
- सूचना आयोगको वार्षिकप्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस
- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा चीन प्रस्थान
- टीभीएस आईक्युब २.२ किलोवाट–आवर भेरिएन्ट सार्वजनिक
- माउन्टेन इनर्जीले ६५ मेगावाटको दूधखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने
- एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली खेलाडीलाई शारडा समूहले कार दिने
- द क्लिफ बन्यो उत्कृष्ट करदाता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया