बजेटको अस्थिरताले विकासमा प्रभाव, लक्ष्य घट्ने, घटेको लक्ष्य कहिले पनि नपुग्ने
केदार सुवेदी
टिप्पणी: अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आउँदो वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । साधारणतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब र पुँजीगत अर्थात् विकासतर्फ ३ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड खर्च प्रस्ताव भएको छ । यो खर्चलाई धान्ने देशको आफ्नो भरपर्दो स्रोत राजस्वबाट आम्दानी भने ८ खर्ब ८९ अर्बको अनुमान छ । कुल बजेटको खर्चलाई धान्न बाँकी रहेको रकम पाँच खर्ब २४ अर्ब आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण र ६० अर्ब अनुदानबाट संकलन गर्ने योजना सुनाइएको छ । आगामी वर्षको यो बजेट चालू आव अर्थात् चालू वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहेको बजेटको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले सानो हो ।
चालू आवका लागि १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । यो बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले नै जानकारी दिएअनुसार चालू वर्ष १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अवस्था छ । चालू वर्षको यथार्थ खर्चभन्दा आगामी आवको बजेट ३८ प्रतिशत ठूलो छ ।
यसै कारण होला अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा यता विज्ञहरु भने विगतजस्तै यसको पनि मध्यावधि समीक्षामा लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम फेरबदल हुने बाटोतर्फ लागेको ठाने । यद्यपि विगतको सहज समयभन्दा यो केही सानो बजेट हो । तर त्यस्तो सहज समयमा पनि यथार्थ खर्च जति भयो आखिरमा देशको खर्च गर्ने क्षमता र क्षेत्र त त्यही हो । खर्च आम्दानीसँग बाधिन्छ र त्यसलाई सीमित गराउँछ ।
सहज समयको बजेटमा पनि यी अर्थमन्त्रीले मध्यावधिमा लक्ष्य घटाएर कार्यक्रम नै फेरेका उदाहरण कायम गरेका छन् विगतमा । त्यो पनि कुनै एकपटक मात्र होइन । उनले प्रस्तुत गरेका यसअघिका दुवै बजेटमा यस्तो मध्यावधि मूल्यांकनमा लक्ष्य परिवर्तन अर्थात् कटौती भएका बेला अहिलेको बजेट त झनै असहज समयको हो जो यस्तो अस्वाभाविक समय कति लम्बिन्छ भन्ने कतै अनुमान समेत गर्न नसकिएको बेला नै आएको छ । खतिवडा यस्ता अर्थमन्त्री हुन् जो पचासको दशकपछि लगातार तेस्रोपटक बजेट ल्याउने अवसर पाए । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले भने– म यो सरकारको तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दै छु ।
२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले यस्तो मौका पाएका थिए । त्यसपछि कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यस्तो मौका पाएनन् । केहीले त पहिलो बजेट नै प्रस्तुत गर्न पाएनन् । त्यस्ता अर्थमन्त्री हुन् अहिलेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन । डा. बाबुराम भट्टराई सरकारका पालामा उनी अर्थमन्त्री थिए । त्यो वर्षको जेठमै सरकारले संविधानसभा विघटन गरका कारण संसद् पनि रहेन । पुनले त्यसबेला घोषणा गर्न नपाएको बजेट भनी एउटा श्वेतपत्र चाहिँ जारी गरका थिए ।
डा. खतिवडा स्थिर सरकारका अर्थमन्त्री हुन् तर उनी आफैँचाहिँ अस्थिर छन् । उनी संसद्को सदस्य छैनन् । संविधानले संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन दिँदैन । गएको फागुन २० मा उनको म्याद सकिएको थियो र त्यसै बेला उनले दिएको राजीनामा स्वीकृत भई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सोअनुसार उनको कार्यकाल कुनै सभामा ल्याइएन भने अवको तीन महिना मात्र बाँकी छ । यस्तोमा उनले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई मध्यावधि मूल्यांकन गरेर कसले लक्ष्य परिवर्तन गर्ने हो, उनै आउने हुन् कि अरु कोही आउला तर विगतको अंक घटे पनि यो बजेट पनि मध्यावधिमा पर्ने करिब–करिब पक्का भएको छ । यो बजेट प्रस्तुत भएको अघिल्लो दिन कोरोना व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी संस्थाले नै अबको दुई महिना अहिले चलिरहेको प्रकोप बढ्ने भनी पूर्वजानकारी दिइसकेको अवस्था छ ।
आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दाको क्रममा नै अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू वर्ष १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अवस्था रहेको बताए । यो भनेको मध्यावधिमा घटाउको लक्ष्यभन्दा पनि कम हो । बजेट घोषणा गर्दाको अंकमा त पाँच खर्ब नै घटी । यो भनेको घोषित बजेट (१५ खर्ब)को एक तिहाइ कम हो । निश्चय नै अनुमानमा गरिएको खर्च र स्रोत संकलनको विवरणमा केही रकम तलमाथि हुनसक्तछ तर यति ठूलो अन्तरलाई सामान्य मान्न हुँदैन । यसले नै बताउँछ– बजेट प्रस्तुत गरिँदा नै केही गडबड भएका थिए ।
यसैकारण पनि अर्थशास्त्रीहरुले चालू खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न ठूलो आकारको बजेट बनाउने र पछि संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत रुप पाएकोमा विगतदेखि नै चिन्ताव्यक्त गर्दै आएका थिए । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरे पनि बजेट भनेको संसद्ले पारित गरेको दस्तावेज हो । त्यसमाथि संसद्बाहेक अरुले संशोधन गर्न नहुने हो तर पटक–पटक त्यस्तो भइरह्यो । स्थिर भनिएको सरकारले यसअघि दुईवटा बजेट ल्याइसकेको र ती दुवै बजेट बीचमा संशोेधन गरेर सानो आकार बनाइएको अवस्था देखियो ।
बजेटको इतिहासमा यस्तो मूलांकनबाट लक्ष्य काटिएको यी घटना पहिलो हुनुपर्छ । पहिले बजेटमा परिवर्तन गर्नपरे संसद्मा नै पूरक बजेट ल्याउने चलन थियो । त्यसलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ । यो सरकारले पनि त्यसो गर्नसक्ने थियो तर अर्कै बाटो रोजियो । त्यसकारण आगामी बजेटमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने शंका गरिएको हुनुपर्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार मानिन्छ । सरकार बलियो हुनु भनेको एउटा अवधि पाँच वर्षसस्म स्थिर रहनु हो । स्वाभाविक छ– यो स्थिरताको प्रभाव सबैतिर पर्छ र पर्नुपर्छ पनि । त्यस्तो भएन भने यसको अर्थ रहँदैन । अन्यत्र जो होस् बजेटमा चाहिँ त्यसको प्रभाव परेन । बितेका दुई वर्षका बजेटका उदाहरण नै यसका लागि पर्याप्त होलान् ।
ओली सरकारका यिनै अर्थमन्त्रीले २०७५ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याइएका थिए । पछि मध्यावधि समीक्षामार्फत सो बजेटको सिलिङ परिवर्तन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पु-याइयो । पछि यो परिवर्तित सिलिङ पनि खर्च भएन । त्यस्तै २०७६ सालमा ल्याएको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको थियो भनेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको थियो । घटेको त्यो अंक बराबर पनि खर्च भएन ।
बजेट घोषणा भएको अंकबाट करिब दुई खर्ब घटाइयो । घटाइएकोबाट पनि अर्को तीन खर्ब खर्च भएन । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालू वर्ष १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने भनी दिएको जानकारी यसका लागि पर्याप्त उदाहरण होला । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राजस्वसम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांकलाई विश्लेषकहरुले विशेष नोटमा राखेको अवस्था छ । यसले देशको आन्तरिक स्रोतको नाजुक अवस्थालाई जनाउँछ ।
विज्ञ(डा.थापा) का विश्लेषणअनुसार सरकारलाई फागुन मसान्तसम्म (लकडाउन सुरु हुनु अघिसम्म) राजस्व दैनिक २ अर्ब २४ करोड ९८ लाख प्राप्त भइरहेकोमा जेठ लागेपछि ९ गतेसम्म (१९ सम्म) दैनिक ६८ करोड ७ लाख मात्र प्राप्त भइरहेको छ । जबकि सरकारको खर्च जेठका यी दिनमा दैनिक ३ अर्ब ३५ करोड ७३ लाख भइरहेको छ । यसरी यी नौ दिनमा मात्र सरकारलाई दैनिक दुई अर्ब ६७ करोड ६६ लाख घाटा भइरहेको छ । यसरी राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नसकिरहेको स्थिति छ । यी नौ दिनमा प्रतिदिन ३ अर्ब ११ करोड ६१ लख चालू खर्च भइरहेको छ भने राजस्वमाथि उल्लेख गरिएअनुसार दैनिक जम्मा ६८ करोड ७ लाख मात्र प्राप्त भइरहेकोले सरकारले दैनिक दुई अर्ब ४३ करोड ५४ लाख आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताको उपयोग गरी चालू खर्च व्यहोरिरहेको छ ।
राजस्वको अवस्था पनि त्यस्तै छ । पछिल्ला दिनमा अर्थात् खतिवडाका दुई बजेटमा अनुमानभन्दा निकै कम राजस्व उठेका छन् सामान्य अवस्थामा पनि । बजेट सफल सफल के हो भन्ने देखाउने पक्ष राजस्व संकलन पनि हो । चालू वर्ष १० खर्ब ९ अर्ब १६ करोड १८ लाख कर राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दा त्यो लक्षबाट ७२ अर्ब ४६ करोड १८ लाखले घटाएर ९ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड मात्र कायम गरियो ।
वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा सुरुको लक्ष्यको जम्मा ५४.७ प्रतिशत र संशोधित लक्ष्यको ५८.९ प्रतिशत मात्र कर राजस्व परिचालन हुनसकेको छ । चैत र वैशाख महिनाको राजस्व लकडाउनले प्रभावित पा-यो भन्ने निहुँ होला तर यसअघिका महिना फागुनसम्मको आठ महिनाको अवधिमा पनि कर राजस्व परिचालनको स्थिति निराशाजनक नै छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कर राजस्व सुरुको लक्ष्यको ४९.३ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ५३.१ प्रतिशत मात्र परिचालित हुनसकेको थियो । देशमा कुनै त्यस्तो प्रकोप नदेखिई अर्थमन्त्री आफैँले राजस्वको लक्ष्य घटाएका थिए त्यसबेला । यसको अर्थ हो घोषणा गरेअनुसार राजस्व नउठ्नु भनेको कतै न कतै गडबडी थियो । अबको अवस्था त कुन्ता कि बुहारी त्यसमाथि भटमास खा’की भन्ने उखान लागू नहोस् भन्ने कामना गरौं ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया