काठमाडौं । संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुन्छ । ती जस्तासुकै काण्ड हुन् र जोसुकैले गरेको होस् तिनमाथि कारबाही हुन्छ ।’ उनले यस्तो दाबी गरिरहँदा त्यही संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर एकजना सांसद आफैँले भर्खर मात्रै एउटा कामका लागि पाँच हजार रुपैयाँ घुस खुवाएको भनेर विवरण सुनाएका थिए । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाबी आमतहमा पत्याउने खालको नहुन सक्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पदभारग्रहण यो चौथोपटक हो । यसअघिको उनको कार्यकालमा खासगरी भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा काम र कुरा फरक परेका थिए । बाहिर भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने भन्ने र भित्र तिनै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने गरिएका दृश्यहरू विगतमा कायम भएका थिए । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त यिनै प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको संरक्षक भनेर परिचय नै गराएको थियो । कतिपय घटनाहरूमा त्यस्तै देखियो पनि । यसैकारण ती सांसदले देशमा भ्रष्टाचार नरोकिएको भनेर आफैँले पाँच हजार रूपैयाँ एउटा सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने कामका लागि घुस खुवाएको भनेर बताएका हुनुपर्छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइभन्दा बढी हुनेगरी संसद्बाट मत प्राप्त भइरहँदा जनता समाजवादीका सांसद वीरेन्द्र महतोले देशमा भ्रष्टाचार कुन हदसम्म कायम छ भन्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका एक सदस्यले नै सामान्य प्रकारको कामका लागि उक्त रकम घुसबापत दिनुपरेको अनुभव सुनाएका हुन् ।
संसद् भनेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निकाय हो । त्यस्तो संस्थाका सदस्यले नै सरकारी निकायबाट कुनै काम लिन घुस खुवाउनुपर्छ भने सर्वसाधारणको हविगत के होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा राखेको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै ती सांसद महतोले भनेअनुसार म भूपूमन्त्री, मैले नै हिजो शिक्षा मन्त्रालयको सानोठिमीमा पाँच हजार घुस दिएर आएको छु । छोराको सर्टिफिकेट इक्युभ्यालेन्ट गर्नुपर्ने थियो । ११ बजे गएको छोरालाई त्यो मिलेन भनेर तीन बजेसम्म काम गरिदिएनन् । पछि म आफैँ गएँ, एउटा अधिकृतले कागज मिलेको छैन भन्यो । त्यसपछि चिया खाने समय भयो भन्दै बाहिर गए । चार बजेसम्म कुरेँ (कर्मचारी) आएनन्, म गएर बिचौलियालाई पाँच हजार दिएँ, त्यसपछि त पाँच मिनेटमा काम भयो ।
यहाँ उल्लेख भएको सर्टिफिकेट इक्युभ्यालेन्ट हरेक नागरिकसँग जोडिएको विषय हो । बाहिरको कुनै देशमा गएर अध्ययन सम्पन्न गरी फर्किएको जोकोही विद्यार्थीका लागि आफ्नो प्रमाणपत्र प्रमाणित गराउनुपर्छ । हो, त्यसका लागि कुनै कागजपत्र पूरा भएको नभएको कुरा भने अलग हो । उल्लेखित विवरणमा यस्तो प्रमाणित गर्ने काममा आएको रोकावट कागजपत्र नमिलेर होइन भन्ने बुझाउँछ । पाँच हजार रुपैयाँ नदिउन्जेल नमिलेको कागज त्यो दिनासाथ पाँचै मिनेटमा कसरी मिल्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यो भनेको देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको अवस्था हो । सांसद तथा पूर्वमन्त्रीसम्मले यति सानो कामका लागि घुस खुवाउनु परेको घटना सामान्य होइन । यता नागरिकले यस्तो भोगिरहनुपरेको छ भने शासनकर्ताहरूले बताउने गरेको सुशासनको कुराको अर्थ रहँदैन । यही सन्दर्भमा अहिले घुस खानेभन्दा घुस खुवाउने दोषी मानिएर अनुसन्धान चलाइएको बताइएको छ । वास्तवमा घुस दिने काम पनि अपराध नै हो । तर जब त्यस्तो रकम नदिए कुनै काम हँुदैन भने एउटा नागरिक घुस दिनका लागि कति बाध्य हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि सरकार वास्तवमा नै सुशासन स्थापना गर्न चाहन्छ भने संस्थागत भइसकेको भ्रष्टाचारप्रति मुखले होइन कामले नै देखाउन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
- २ किलो सुन सहित एक युवक पक्राउ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया